उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 24-शिकायत संख्या:--पटार44/03/5707/2020 देवेश दीपक * बनाम जेकेजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-यझपत्र दिनांक: 22,09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | . सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है, जो स्वीकार किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण fiers निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-3 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 04.09.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी वादी को दिसम्बर 2020 तक ओ.सी.//सी.सी के साथ यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। * (ख) प्रतिवादी, वादी को दिनांक 08.04.2076 से 30.04.20i6 तक BBA /आवंटन पत्र में उललेखित विलम्बित अवधि का ब्याज / penalty देय होगा तथा उसके दिनांक 04.05. 20i6 से ओसी /सी.सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो बाद में हो तक MCLRH% वार्षिक ब्याज दर से प्रतिवादी द्वारा वादी को AT / penalty भुगतान किया जायेगा। यह ब्याज धनराशि अंतिम देय धनराशि में समोयोजित की जायेगी तथा अवशेष बची धनराशि वादी को भुगतान की जाएगी।

*. (ग) ad द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। वादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा ayy) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज / penalty Wat करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज MCLR+H% की दर से अधिक देय नहीं होगा। च्स्ु (घ) wfts-t9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के संम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (ड) प्रतिवादी द्वारा दिसम्बर 2020 तक इकाई का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में वादी जमा धनराशि प्राप्ति हेतु. रेरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। इस आदेश का उल्लंघन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vet आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा दिनांक 09.03.2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को यथाशीघ्र मूल इकाई का अधिपत्य, अनुबंध पत्र में अंकित सुविधायें व पारित आदेश के WR संख्या ख के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज धनराशि भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी आवंटन पत्र में अंकित देय धनराशि ही परिवादी से प्राप्त करेगा उसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि प्राप्त नहीं कर सकता | तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 73.06.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु आज प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है fe वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ:सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र रेरा पोर्टल .पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह नियम-24 की कार्यवाही तक शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखे और शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट में किसी तृतीय पक्ष का हित सर्जित न करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित / हस्तांतरित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.42.2025 को पेश हो। ह ॥ "जे आर. पी. सिंह . न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण