U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 / 40/63 read with Rule-24 48-Complaint PA—NCR44/03/5457/2020 Deepanshu Agarwal Versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-Sheet Date: 47.03.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Mr. Manendra Kumar appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Asit appeared.

Both parties were heard and the file was perused. It was stated by the complainant that they have paid the entire amount towards the unit allotted to them by the respondent, despite which possession of the unit has not yet been provided by the respondent nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant. Order dated 05.:2.2025 passed by this Bench has also not been complied with by the respondent. To date, in compliance with order 29.09.2020 passed by Hon'ble RERA Gs—o7y, possession of the unit has not been provided to the complainant by the respondent nor has registry been executed. The orders of the Hon'ble RERA Authority are being flouted by the respondent and the respondent is taking no interest in compliance with the order dated 29.09.2020. Therefore, in this regard, on account of non-compliance with the order by the respondent, it will be necessary to impose fine / penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-206. The file submitted in sequence of the order dated 29.09.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench-01A be placed before the Authority for imposing penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046 regarding violation of the Bench's order. A copy of the order be forwarded to the Secretary, RERA.

Because almost the entire amount has been paid by the complainant to the respondent and order dated 29.09.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench-01A is not being complied with by the respondent. Therefore, in such situation, there remains no alternative except to take proceedings under Order-24 of the Code of Civil Procedure to provide possession to the complainant and to ensure compliance with the order dated 29.09.2020. Therefore, in such situation, in accordance with the arrangement provided in Rule-24 and taking proceedings under Order-24 of the Code of Civil Procedure to provide possession to the complainant under proceedings of Rule-24, and according to office order number-3839 / U.P. RERA / Admin. / 2025-26 dated 28.08.2025, unit, plot number-781 in RaTGHI-UCHDPL-Sector-I5 Plots ¥ is attached by this court and according to office order number-42482 / U.P. RERA / Admin. / 2024-25 dated 24.08.2024 Mr. Rajat Sharma, Junior Engineer is appointed Receiver. Therefore, Mr. Rajat Sharma, Junior Engineer is directed to attach the unit, take it into the court's possession, and submit his report before this court within one month, so that taking action under Order-24 of the Code of Civil Procedure, possession of the unit may be provided to the complainant and registry of the unit may be executed by this court itself and compliance with order dated 29.09.2020 may be ensured.

Mr. Rajat Sharma, Junior Engineer is also directed that, as far as possible, he shall complete attachment of the unit in the presence of the complainant and their authorized representative / advocate and the representative / advocate of the respondent, and prior intimation in this regard be given by the Junior Engineer to both parties and their representatives. The file be put up for next hearing on date 24.04.2026. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 48-शिकायत PA—NCR44/03/5457/2020 दीपांशु अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित हुए | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान कर चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.:2.2025 का भी अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा Gs—o7y द्वारा पारित आदेश 29.09.2020 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 29.09.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को लगभग समस्त धनराशि अदा की जा चुकी है और विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-0।ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 नहीं wi किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 29.09.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा./ 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार RaTGHI-UCHDPL-Sector-I5 Plots ¥ यूनिट,प्लॉट संख्या-78। को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 29.09.2020 का अनुपालन कराया जा सके। श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.04.2026 को पेश हो। Spt x आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 / 40/63 read with Rule-24 48-Complaint PA—NCR44/03/5457/2020 Deepanshu Agarwal Versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-Sheet Date: 47.03.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Mr. Manendra Kumar appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Asit appeared.

Both parties were heard and the file was perused. It was stated by the complainant that they have paid the entire amount towards the unit allotted to them by the respondent, despite which possession of the unit has not yet been provided by the respondent nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant. Order dated 05.:2.2025 passed by this Bench has also not been complied with by the respondent. To date, in compliance with order 29.09.2020 passed by Hon'ble RERA Gs—o7y, possession of the unit has not been provided to the complainant by the respondent nor has registry been executed. The orders of the Hon'ble RERA Authority are being flouted by the respondent and the respondent is taking no interest in compliance with the order dated 29.09.2020. Therefore, in this regard, on account of non-compliance with the order by the respondent, it will be necessary to impose fine / penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-206. The file submitted in sequence of the order dated 29.09.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench-01A be placed before the Authority for imposing penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act-2046 regarding violation of the Bench's order. A copy of the order be forwarded to the Secretary, RERA.

Because almost the entire amount has been paid by the complainant to the respondent and order dated 29.09.2020 passed by the Hon'ble RERA Bench-01A is not being complied with by the respondent. Therefore, in such situation, there remains no alternative except to take proceedings under Order-24 of the Code of Civil Procedure to provide possession to the complainant and to ensure compliance with the order dated 29.09.2020. Therefore, in such situation, in accordance with the arrangement provided in Rule-24 and taking proceedings under Order-24 of the Code of Civil Procedure to provide possession to the complainant under proceedings of Rule-24, and according to office order number-3839 / U.P. RERA / Admin. / 2025-26 dated 28.08.2025, unit, plot number-781 in RaTGHI-UCHDPL-Sector-I5 Plots ¥ is attached by this court and according to office order number-42482 / U.P. RERA / Admin. / 2024-25 dated 24.08.2024 Mr. Rajat Sharma, Junior Engineer is appointed Receiver. Therefore, Mr. Rajat Sharma, Junior Engineer is directed to attach the unit, take it into the court's possession, and submit his report before this court within one month, so that taking action under Order-24 of the Code of Civil Procedure, possession of the unit may be provided to the complainant and registry of the unit may be executed by this court itself and compliance with order dated 29.09.2020 may be ensured.

Mr. Rajat Sharma, Junior Engineer is also directed that, as far as possible, he shall complete attachment of the unit in the presence of the complainant and their authorized representative / advocate and the representative / advocate of the respondent, and prior intimation in this regard be given by the Junior Engineer to both parties and their representatives. The file be put up for next hearing on date 24.04.2026. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 48-शिकायत PA—NCR44/03/5457/2020 दीपांशु अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित हुए | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान कर चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.:2.2025 का भी अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा Gs—o7y द्वारा पारित आदेश 29.09.2020 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 29.09.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को लगभग समस्त धनराशि अदा की जा चुकी है और विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-0।ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 नहीं wi किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 29.09.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा./ 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार RaTGHI-UCHDPL-Sector-I5 Plots ¥ यूनिट,प्लॉट संख्या-78। को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 29.09.2020 का अनुपालन कराया जा सके। श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.04.2026 को पेश हो। Spt x आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण