उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत ames श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :-NCRI44/03/5004/2020 ord कुमार सिंह बनाम एलीगेन्ट इन्फाकॉन प्रा0 लि0 प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध अन्य अनुतोष दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा जनवरी 2048 में विपक्षी की परियोजना Elegant Splendour ?॥३४०-। के टॉवर-;) में फ्लैट संख्या-03 खरीदा गया, जिसकी कुल कीमत 32,57,892,/- रूपये है और शिकायतकर्ता द्वारा समस्त धनराशि 32,57,892 /— रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि अक्टूबर 2048 में दो व्यक्ति उनके फ्लैट पर आये और उन्होनें कहा कि आप उक्त फ्लैट में नहीं रह सकते, क्‍योंकि उक्त फ्लैट को पूर्व में ही देवेन्द्रवीर को बेचा जा चुका है और फ्लैट गृह ऋण हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक के समक्ष बन्धक है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में एस.बी.आई. से गृह ऋण लिया है। बिल्डर द्वारा var फ्लैट किसी और को बेचा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा sat विवाद का समाधान किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस, आवेदन पत्र, बिल्डर बायर Wire दिनांक 2.02.2048 की प्रति, ऑफर फॉर पोजेशन पत्र दिनांक 24.03.2048 की प्रति, कब्जा पत्र दिनांक 30.05.2048 की प्रति, टैक्स इन्वाईस, त्रिपक्षीय अनुबन्ध की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। विपक्षी द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र दिनांकित 40.44.2020 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता गलत तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत शिकायत योजित की ना 2

गयी है और तथ्यों को छिपाया गया है। एलॉटमेन्ट एग्रीमेन्ट के नियम एवं शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा समय पर तभी दिया जाना था, जब शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सम्बन्ध में सभी भुगतान समय पर किये गये हों। प्रश्नगत शिकायत क्रॉस सेल के सम्बन्ध में योजित की गयी है, जिसका निस्तारण विपक्षी द्वारा किया जा चुका है और विपक्षी द्वारा पार्ट ऋण का भुगतान भी किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में देवेन्दर वीर सिंह द्वारा दिये गये प्रश्नगत यूनिट का समर्पण पत्र एवं ऋण पेमेन्ट का विवरण दाखिल किया गया है। विपक्षी द्वारा परियोजना Elegant Ville का निर्माण कार्य रेरा अधिनियम, 2046 के नियमानुसार किया जा रहा है। शिकायतकर्ता को प्रश्नगत परियोजना के टॉवर-9 में यूनिट Pem-03 आवंटित की गयी, जिसके सम्बन्ध में अनुबन्ध दिनांक 42.02.2048 को निष्पादित कराया गया। अनुबन्ध के अनुसार यूनिट का कब्जा 36 + 6 माह ग्रेस पीरियड अर्थात्‌ अक्टूबर 2024 तक दिया जाना है। इन आधारों पर शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में देवेन्दर वीर सिंह द्वारा दिये गये प्रश्नगत यूनिट के समर्पण पत्र एवं ऋण पेमेन्ट के विवरण की प्रति दाखिल की है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :- 4. क्या शिकायतकर्ता याचित अनुतोष प्राप्त करने अधिकारी है ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 निस्तारण बिन्दु संख्या-। इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता याचित अनुतोष प्राप्त करने अधिकारी है ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि अक्टूबर 208 में दो व्यक्ति उनके फ्लैट पर आये और उन्होनें कहा कि आप उक्त फ्लैट में नहीं रह सकते, क्योंकि var फ्लैट को पूर्व में ही देवेन्द्रवीर को बेचा जा चुका है और फ्लैट गृह ऋण हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक के समक्ष बन्धक है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में एस.बी.आई. से गृह ऋण लिया है। बिल्डर द्वारा var फ्लैट किसी और को बेचा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा उक्त विवाद का समाधान किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र दिनांकित 40.44.2020 दाखिल करते हुए कहा गया है कि एलॉटमेन्ट Gite के नियम एवं शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट av 3 का कब्जा समय पर तभी दिया जाना था, जब शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सम्बन्ध में सभी भुगतान समय पर किये गये हों। प्रश्ननत शिकायत क्रॉस सेल के सम्बन्ध में योजित की गयी है, जिसका निस्तारण विपक्षी द्वारा किया जा चुका है और विपक्षी द्वारा पार्ट ऋण का भुगतान भी किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में देवेन्दर वीर सिंह द्वारा दिये गये प्रश्नगत यूनिट का समर्पण पत्र एवं ऋण पेमेन्ट का विवरण दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता को प्रश्नगत परियोजना के टॉवर-0 में यूनिट संख्या-03 आवंटित की गयी, जिसके सम्बन्ध में अनुबन्ध दिनांक 42.02.2048 को निष्पादित कराया गया। अनुबन्ध के अनुसार यूनिट का कब्जा 36 + 6 माह ग्रेस पीरियड अर्थात्‌ अक्टूबर 2024 तक दिया जाना है।

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा गया है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 30.05.2048 को दिया जा चुका है और कहा गया कि अक्टूबर 2048 में एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा प्रश्नगत यूनिट को खाली किये जाने हेतु उनपर दवाब बनाया गया और कहा कि उक्त फ्लैट को पूर्व में ही देवेन्द्रवीर सिंह को बेचा जा चुका है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध देवेन्दर वीर सिंह द्वारा दिये गये प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में समर्पण पत्र से यह स्पष्ट है कि werd यूनिट देवेन्दर वीर सिंह द्वारा weer की जा चुकी है और उस यूनिट पर देवेन्दर वीर सिंह का कोई विधिक अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता का मुख्य बिन्दु यह है कि प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष देवेन्दर वीर सिंह द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक से लिये गये गृह ऋण का निस्तारण कर, उनके पक्ष में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में रजिस्ट्री निष्पादित करायी जाये। * विपक्षी द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत शिकायत क्रॉस सेल के सम्बन्ध में योजित की गयी है, जिसका निस्तारण विपक्षी द्वारा किया जा चुका है और विपक्षी द्वारा पार्ट ऋण का भुगतान भी किया जा चुका है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह विदित हो सके कि विपक्षी द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक से लिये गये गृह ऋण का निस्तारण पूर्ण रूप से किया जा चुका है अथवा नहीं। वर्णित स्थिति में उचित होगा कि विपक्षी, देवेन्दर वीर सिंह द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक से लिये गये गृह ऋण की अवशेष धनराशि (यदि कोई हो) का भुगतान एच.डी.एफ.सी. बैंक को करते हुए, एन.ओ.सी. प्राप्त करें, तदोपरान्त शिकायतकर्ता के पक्ष में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में रजिस्ट्री करायें। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। aK 4 आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 30.04.2020 तक देवेन्दर वीर सिंह द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक से लिये गये गृह ऋण की अवशेष धनराशि (यदि कोई हो) का भुगतान एच.डी.एफ.सी. बैंक को करते हुए, एन.ओ.सी. प्राप्त करें, dead शिकायतकर्ता (हेमनत कुमार सिंह) के पक्ष में प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। 2. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 3. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का 'कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक —3y /o /2022 va 3० आय > me (राजीव कुमार) ह (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण