Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Raj Kumar Agarwal v. M/s. Jss Buildcon Private Limited
Complaint No. NCR144/03/127711/2025
- Decision date
- 2025-10-25
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति — clo वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/I/NCRI44/03/4277/2025 राजकुमार अग्रवाल बनाम aad जे.एस.बिल्डकॉन प्रा.लि. प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योतिष राज उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से उनकी विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुईं | शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी को निर्देशित किया जाये fe वह. प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष किसी अन्य oa के पक्ष में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित न किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के cel को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 206 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि — आधिकरणु अगिलेखों से प्रकट किसी गलती को gered की दुष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर fig किसी wre, उसके are पारित किसी आदेश को सथोषित कर सकेया और ae ‘arr उम्रके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। हुँ )४. wey ऐसा ais संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियय के अधीन अपील mgd की गयी & नहीं क्रिया जायेगा/ on । wy यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियय को उपबन्ध को अधीन पारित आदेश को AMRIT AT का
संशोधन नहीं करेगा। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 06.05.2025 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई 2) संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। TEAR पत्रावली दाखिल दफ्तर Bl आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए | (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण