उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। आदेश अन्तर्गत धारा-34, पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) पीठासीन अधिकारीः- श्री टी. dees, सदस्य क्रम सं. शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण | यूनिट संख्या | कुल मूल्य जमा धनराशि ...टारा44/0/76083/2024 | शैलेन्द्र कुमार चौधरी | Orabella- | 34,99,430 /- | 0,52,086 /- 735 2. 5,44,28 /— NCRI44/03/7845/2024 AT UG भारद्वाज | V-0527 7,35,000 /— बनाम मैसर्स एम.एम.आर. साहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. शिकायतकर्ता शैलेन्द्र कुमार चौधरी के साथ 04 अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायतें योजित की गयी हैं। इन दोनों शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह दोनों शिकायतें विपक्षी की एक ही परियोजना 52nd Avenue (Phase-I) से सम्बन्धित हैं। अतः: एक ही निर्णय से ward शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या- NCRI44/0/6083/2024 शैलेन्द्र कुमार चौधरी अग्रणी वाद रहेगा। उपर्युक्त सारणी में अंकित दोनों शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत यूनिट्स का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने के अनुतोष हेतु विपक्षी के विरुद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-34 के अन्तर्गत शिकायतें योजित की गयी हैं।

संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना 52nd Avenue (?8४४०-) में यूनिट संख्या- Orabella-735 बुक करायी गयी थी। यूनिट का कुल मूल्य 34,99,430/— रुपये था, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 20,52,086/- रुपये का भुगतान विपक्षी को किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 30.06.2024 तक दिया जाना था, परन्तु अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण शिकायतकर्तागण द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध यह शिकायतें प्रश्नगत यूनिट्स का भौतिक कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु दर्ज की गयी हैं। ए8९ 4 अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वागत पत्र दिनांक 08.40.2020 की प्रति, आवंटन पत्र दिनांक 08.40.2020 की प्रति, एग्रीमेन्ट फॉर सेल दिनांक 20.40.2020 की प्रति, जमा धनराशि की रसीदें, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं।

अग्रणी शिकायत में विपक्षी की ओर से लिखित जवाब दिनांकित 07.07.2024 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना 52nd Avenue (Phase-I) ¥ यूनिट WA-Studio Apartment- 735 हेतु आवेदन किया गया था। यूनिट का मूल बिक्री मूल्य 39,33,590.60 /— रुपये था, जिसके सापेक्ष उभयपक्षों के मध्य दिनांक 20.40.2020 को बिक्री अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को दिसम्बर, 202 तक यूनिट का कब्जा प्रदान किया जाना था, परन्तु कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण परियोजना विलम्बित हुई, जो विपक्षी के नियंत्रण से बाहर थी, जिसके लिए विपक्षी उत्तरदायी नहीं है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता को जुलाई, 2025 तक आवश्यक प्रमाण-पत्रों व एन.ओ.सी. के साथ यूनिट का कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना की भूमि के आवंटन और भूमि की लीज Ss के पश्चात्‌ भूमि का कब्जा देने में विलम्ब किया गया है, क्योंकि भूमि को लेकर किसानों का भारी आंदोलन चल रहा था, जिस कारण भूखण्ड का कब्जा नहीं मिल सका और परियोजना का निर्माण कार्य is माह तक निष्क्रिय रहा है। वर्तमान मामले में भू-जल के उपयोग के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये we आदेशों के कारण परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त मामले का अन्तिम निर्णय लगभग एक वर्ष बाद किया। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 04.44.20i9 के आदेश के तहत बढ़ते प्रदूषण के कारण पूरे दिल्‍ली एन.सी.आर. क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। उसके Teg wis i9 महामारी के कारण वर्ष 2020 7 सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन, वर्ष 2024 में कोविड-49 के कारण पुनः लॉकडाउन, आदि समस्याओं के कारण परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने में विलम्ब हुआ। उपरोक्त के अतिरिक्त विपक्षी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मा. रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में ti6 दिनों का अतिरिक्त लाभ पाने का अधिकारी है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी द्वारा wera शिकायत को खारिज किये जाने एवं शिकायतकर्तागण को आवश्यक प्रमाण-पत्रों व एन.ओ.सी. के साथ जुलाई, 2025 तक प्रश्नगत aca का कब्जा सौंपने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

Page 2 ८77 है विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में एग्रीमेन्ट फॉर सेल दिनांक 20.40.2020 की प्रति, माँग पत्रों की प्रतियाँ, एप्लीकेन्ट फाईल, रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 06.06.2020 48.08.2024, रेरा प्राधिकरण की मा. पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 46.42.2020, रेरा प्राधिकरण की मा. He—o7ry err पारित आदेश दिनांक 45.44.2022 आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। उभयपक्षों के अभिकथनों, प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं मौखिक बहस में किये गये निवेदनों के आधार पर निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :- 4. क्या Force Majeure Events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई ? यदि हाँ तो प्रभाव। 2... क्या शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत acu कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाए? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-04 बिन्दु संख्या-04 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई ? यह वाद बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है।

प्रकरणों में विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना की भूमि के आवंटन और भूमि की लीज डीड के पश्चात्‌ भूमि का कब्जा देने में विलम्ब किया गया है, क्योंकि भूमि को लेकर किसानों का भारी आंदोलन चल रहा था, जिस कारण भूखण्ड का कब्जा नहीं मिल सका और परियोजना का निर्माण कार्य 48 माह तक निष्क्रिय रहा है। वर्तमान मामले में भू-जल के उपयोग के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये wee आदेशों के कारण परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त मामले का अन्तिम निर्णय लगभग एक वर्ष बाद किया। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 04.44.20i9 के आदेश के तहत बढ़ते प्रदूषण के कारण पूरे दिल्‍ली एन.सी.आर. क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। उसके पश्चात्‌ कोविड-49 महामारी के कारण वर्ष 2020 में सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन, वर्ष 2024 में afas—t9 के कारण पुनः लॉकडाउन, आदि समस्याओं के कारण परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने में विलम्ब हुआ। उपरोक्त के अतिरिक्‍त विपक्षी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मा. रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में 46 दिनों का अतिरिक्त Page 3 | Che लाभ पाने का अधिकारी है। इन आधारों पर विपक्षी द्वारा फोर्स मैज्योर के मद में लाभ प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-43029 / 4985, एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 04.44.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :-

With respect to demolition and construction activities wedirect that no demolition and construction activities take place inDelhi and NCR region. In case it is found that such activity isdone, the local administration as well as the municipalauthoritiesincluding the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissionersshallbe personally held responsible for all such activities. They haveto act in furtherance of the Court’s order and to ensure that nosuch activity takes place. इसके अतिरिक्त saad सिविल अपील संख्या-43029 / 4985 में पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- In the affidavit dated 05.2.20l9, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"]2, That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severet+/emergency category for 48 hours or more." Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as Page 4 quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.

पर्यावरणीय आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04.4.2049 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.44.2049 से दिनांक 09.2.209) एवं 33 दिन (66+2) (दिनांक 40.42.2049 से दिनांक 44.02.2020 तक da 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि sar अवधि विपक्षी के नियंत्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। उपर्युक्त वर्णित दोनों अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण किये जाने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है। ऐसी दशा में विपक्षी कुल 35 दिन + 33 दिन 5 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है तथा 68 दिन की अवधि के लिए ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ.प्र. रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) @ प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनोक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा शिकायतकर्ता को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-04 Prana किया जाता है।

निस्तारण बिन्दु संख्या-02 बिन्दु संख्या-02 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत yea कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाए ? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्तागण के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्तागण पर है। अग्रणी शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 30.06.202 तक दिया जाना था, परन्तु अभी भी निर्माण कार्य Page 5 Cte चल रहा है। अतः शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत यूनिट्स का भौतिक कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। रेरा एक्ट की धारा t8 () में प्राविधान है कि :- Section 8 (4) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act:

Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार क्रेता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता है तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरणों में शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत aca कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा wit फॉर सेल दिनांक 20.40.2020 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो उभयपक्षों के मध्य निष्पादित है, जिसके प्रस्तर-7.4 के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा अग्रणी शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा दिनांक 30.06.2024 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि अथवा अब तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है। जहाँ तक किस अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-6649-50 // 2048 “सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल” में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant — Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक शिकायतकर्तागण विलम्ब ब्याज पाने के अधिकारीगण हैं। ऐसी दशा में अग्रणी शिकायतकर्ता को दिनांक 30.06.2024 + फोर्स मैज्योर के मद में विपक्षी कुल-68 दिन की अवधि के लिए लाभ पाने का अधिकारी है। (जैसा कि निस्तारण बिन्दु संख्या-04 में वर्णित है|) अर्थात्‌ दिनांक 07.09.2024 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय के “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter Page 7 interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2(2७) में प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause—

(8) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय पट्टा के लिए करार) नियमावली 208 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय / पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफॉल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि :- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any Page 8 Ce head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"'

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLRtH प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्तागण की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो विपक्षी भी Mcir+i प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है। तद्नुसार बिन्दु संख्या-02 निस्तारित किया जाता है। हैं :- उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते आदेश विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्तागण की यूनिट्स को अनुबन्ध पत्र/आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय cera शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। विपक्षी, अग्रणी शिकायतकर्ता को दिनांक 07.09.2024 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने अथवा कंब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ४८,२+] प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| कोविड-49 के दृष्टिगत दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रमोटर द्वारा शिकायतकर्ता को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। अन्य शिकायत्तकर्ता (रमेश चन्द भारद्वाज) के प्रकरण में wit फॉर सेल,/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्‍तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी।

विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-2(2४)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से Page 9 he ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा | शिकायतकर्तागण को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा 45 दिनों के अन्दर उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण “er पोर्टल” के माध्यम से आदेश के क्रियान्वयन हेतु अनुरोध अपलोड कर, उसकी भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तदनुसार पत्रावलियाँ दाखिल-दफ्तर हों। किट (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण