E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर--204308. सुनवाई पीठ-0 (पूर्व में पीठउ-04-ए) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-37 पीठासीन अधिकारीः श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष हेबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (महागुन ग्रुप) तथा कब्जा देने में हुए विलम्ब के लिए जमा धनराशि पर विलम्बित जाने के अनुतोष की प्रार्थना के साथ विपक्षी के विरूद्ध भू-सम्पदा अधिनियम, 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत शिकायतें योजित की गईं हैं। निर्णय उपर्युक्त सारणी में अंकित समस्त शिकायतकर्तागण द्वारा wea यूनिटस्‌ का कब्जा

Bye is यूनिट शकायत सं: शिकायतकर्तागण आवंटन-पत्र/ यूनिट व एग्रीमेन्ट-फॉर-सेल यूनिट का कुल Be. शि संख्या छ्रायतका एग्रीमेन्ट-फॉर-सेल | टॉवर संख्या | के अनुसार कब्णा = Ladichalllny दिये जाने की तिथि जमा धनराशि अंकित जन एवं Saraswati- IC — [--2--2 a {- a हु 04. | ४0744/03/07082/2023 अंकैता अग्रवाल 09-04-2046 {640 34-72-208 रू 2A,A4,5AA / रू 30,47,89 ,/ ८ राजीव चुघ एवं a Saraswati- aT 7 7 02. | NCRI44/03/07096/2023 | ममता अरोड़ा 43-0-205 ion 34-72-2048 | 6 37,96,43/ रू.34,53,689 / 03. | NCRI44/03/I07089/2023 | अभिषेक संगल | 78--03--2046 a 34-72-20:8 | %.43,60,20i/- | %.37,54,90 /- Saye समज़ Siddhi - | NCRI44/03/I0709/2023 | एवं रोहिणी 24--04~-209 हा 34-03-2020 | रू.35,50,98/- | &.3,77,320/— समल प्रियंका Siddhi f= | NCR44/03/07093/2023 | कन्दपाल एवं 30-06-2045 ; aa 3t-72-2048 | %.44,05,584/- | रू.36,00,558 /— भूपेश कन्दपाल | | ८टार]44/03/07088/2023 । राजवीर 27-04-2049 id 34-03-2020 | v2637809/- | %.29,74.085 /- बनाम | अवधि का ब्याज दिलाये T (विनियमन एवं विकास) दिनांक 03-05-2024 को उक्त वर्णित शिकायतों में अन्तिम सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कराई गई तथा पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश सक्सेना उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को विस्तार से सुनने के उपरान्त, उभय पक्षों को आगामी 07 दिनों के अन्दर अपनी-अपनी लिखित बहस रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करने हेतु निर्देशित कर, पत्रावलियाँ आदेश हेतु दिनांक 07--06--2024 को नियत की Page | of 5 E-Court

गयीं। उक्त निर्देश के क्रम में उभय पक्षों द्वारा समस्त शिकायतों में अपनी-अपनी लिखित बहस रेरा कप्प्लेन्ट to पर अपलोड करने के उपरान्त, पत्रावली आदेश हेतु, दिनांक 07-06-2024 को सुरक्षित की गयीं | उपर्युक्त शिकायतें विपक्षी की “Mahagun Mantra i” परियोजना (पंजीयन संख्या: UPRERAPRJI870), ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित हैं। सभी शिकायतों के तथ्य समरुप हैं एवं अनुतोष भी रागान हैं। अतः पुनरावृत्ति से बचने तथा सुगमता की दृष्टि से सभी शिकायतों का एक ही निर्णय द्वारा निस्तारण किय। vil xe है| क्रम संख्या: 0।-शिकायत संख्या: एटा२44/03/07082/2023, “अंकित जैन एवं अंकिता अग्रवाल बनाम हेबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (महागुन ग्रुप)” अग्रणी परिवाद रहेगा।

संक्षेप में शिकायतकर्तागण का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना “Mahagun Mantra i” में आवासीय यूनिटस्‌ के आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण के पक्ष में vers यूनिटस्‌ के सम्बन्ध में आवंटन-पत्र / एग्रीमेन्ट-फॉर-सेल निष्पादित किये गये। विपक्षी द्वारा अनुबन्धानुसार प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया। विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से विधिक ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा बिना विधिक एन.ओ.सी. प्राप्त किये गये डीम्ड ओ.सी. के आधार पर कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 44-02--2023 को प्रेषित किया गया, जो कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-47 का स्पष्ट उल्लंघन है। रेरा प्राविधानों के अनुसार लागू विलम्ब ब्याज का भुगतान किये गये बिना विपक्षी द्वारा कब्जा प्राप्त करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। विपक्षी की परियोजना विलम्बित है। अतः शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत शिकायतों के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रेषित कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 44-02-2023 को वापस लेते हुए विधिक रूप से ओ.सी./ सी.सी. अथवा सभी एन.ओ.सी. प्राप्त होने के पश्चात्‌ पुनः विधिक कब्जा ऑफर पत्र प्रेषित कर, समस्त सुविधाओं सहित प्रश्नगत acy का भौतिक कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ सब-लीज डीड /रणजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अग्रणी शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस, दिनांक 05-02--2024 की प्रति, विपक्षी द्वारा प्रेषित पत्र, दिनांक 49-04--2024 की प्रति, आवेदन-पत्र की प्रति, कस्टमर लेजर की प्रति, आवंटन-पत्र, दिनांक 09--04-2046 की प्रति, त्रिपक्षीय अनुबन्ध-पत्र की प्रति, were site saree की प्रति, आवंटन-पत्र, दिनांक 23-07—-2024 की प्रति, रेरा कार्यालय आदेश, दिनांक 46-09--2049 की प्रति, ऑफर-ऑफ-पोजेशन पत्र, दिनांक 44--02-2023 की प्रति, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। अग्रणी शिकायतकर्ता के प्रकरण में विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र, दिनांक 27-4-2023, लिखित बहस, दिनांक 07-06-2024 दाखिल करते हुए कहा गया कि Page 2 of 5 E-Court शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना “Mahagun Mantra II” के Sararswati Tower में दिनांक 27-42-2045 को फ्लैट संख्या: r640d fey आवेदन किया गया, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध-पत्र, दिनांक o9-or-20r6 को निष्पादित कराया गया था, जिसके पृष्ठ संख्या: 0 के प्रस्तर-4.4 के अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा दिनांक 33-42-2048 तक समस्त देयों के भुगतान तथा फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों के अधीन दिया जाना था। gen परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विलम्बित हुई, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर लगाये गये स्थगन के आदेश, कोविड-49 महामारी प्रथम व द्वितीय da फैलने के कारण, रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आने के कारण परियोजना के निर्माण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। विपक्षी द्वारा विभिन्‍न विधिव्यवस्थाओं का veers किया गया है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए, सभी चारों वांछित प्रमाण-पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी./सी.सी. प्राप्त करने हेतु आवेदन, दिनांक ॥2-02-2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु सक्षम प्राधिकरण के साथ बकाया धनराशि के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण प्राधिकरण द्वारा अभी तक अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। डीम्ड कम्पलीशन के आधार पर कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 44--02-2023 को प्रेषित किया जा चुका है। कई बार अनुरोध करने एवं अनुस्मारक के बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा अपनी अवशेष धनराशि रू.9,04,585,/- का भुगतान करते हुए, var यूनिट के कब्जे एवं पंजीकरण की औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गयी हैं। विपक्षी द्वारा कब्जे का अंतिम प्रस्ताव, दिनांक 49-04-2024 को प्रेषित किया गया। शिकायतकर्तागण का कथन है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा ओसी. के आवेदन को खारिज कर दिया गया, उक्त तथ्य गलत है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पत्र, दिनांक 44-03-2023 के माध्यम से विपक्षी से दस्तावेजों की सूची मांगी और जमा करने के लिए 06 माह की अवधि प्रदान की गयी, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिये गये। प्रश्नगत परियोजना एवं यूनिटस्‌ का निर्माण कार्य पूर्ण है।

इसी प्रकार अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में भी विपक्षी द्वारा समान तथ्यों के आधार पर अपना आपत्ति एवं लिखित बहस रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड /दाखिल की गयी हैं। विपक्षी द्वारा अपने कथने के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए, शिकायतकर्तागण को अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान करते हुए, प्रश्नगत यूनिटस्‌ का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने तथा फोर्स मैज्योर की अवधि का लाभ प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ओ.सी./सी.सी. प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन-पत्र, दिनाक 42-02--2023 की प्रति, फायर एन.ओ.सी., दिनांक 04-02-2023 की Page 3 of 5 प्रति, लिफ्ट एन.ओ.सी., दिनांक 09-02-2023 की प्रति, स्ट्रक्चर एन.ओ.सी., दिनांक 2i-4-2022 की प्रति, विद्युत अधिष्ठापन से सम्बन्धित ड्राइंग के अनुमोदन से सम्बन्धित पत्र, दिनांक 4-03-2022 की प्रति, ऑफर-ऑफ-पोजेशन पत्र, दिनांक 44-02-2023 की प्रति, रेरा कार्यालय आदेश, दिनांक 06-06-2020 की प्रति, रेरा द्वारा अन्य शिकायतों में पारित आदेशों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cot को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं अभिलेखों का war परिशीलन किया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दुओं पर विचार किया:- 4... क्या Force Majeure Events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? 2. aa शिकायतकर्तागण को बिना ओ.सी. /सी.सी. अथवा Ses ओ.सी /सी.सी के आधार पर कब्जा ऑफर किया जा सकता है? 3... कया शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी?

निस्तारण बिन्दु संख्या: 04 बिन्दु संख्या: 04, इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या Force Majeure Events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई है? यदि हाँ तो प्रभाव? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विलम्बित हुई, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर लगाये गये स्थगन के आदेश, wifas—t9 महामारी प्रथम व द्वितीय वेव फैलने के कारण, रियल wee सेक्टर में गिरावट आने के कारण परियोजना के निर्माण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। विपक्षी द्वारा विभिन्‍न विधिव्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा पत्रावली पर दाखिल आवंटन-पत्र, दिनांक o9-04—-206 के एनेग्जर-"«" में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लिखित है :- “Force Majeure:- means any event or combination of events or circumstances beyond the control of the Company which cannot (a) by the exercise of reasonable diligence, or (b) despite the adoption of reasonable precaution and/or alternative measures, be prevented, or caused to be prevented, and which adversely affects the Company's ability to perform obligations under this Allotment, which shall include but not be limited to: a) Acts of God i.e. fire, drought, flood, earthquake, epidemics, A disasters. Page 4 of 5 E-Court b) Explosions or accidents, air crashes and shipwrecks, act of terrorism. c) Strikes or lock outs, industrial dispute.

d) Non-availability of cement; steel or other construction material due, to strikes of manufacturers, suppliers, transporters or other intermediaries or due to any reason whatsoever e) War and hostilities of war, riots; bandh, act of terrorism or civil commotion: J) the promulgation of or amendment in any law, rules or regulations or the issue of any injunction, court order or direction from any governmental authority that prevents or restricts the party company from complying with any or all the terms and conditions as agreed in this Allotment,‘ or g) any legislation, order or 'rule or regulation made or issued by the Govt. or any other authority or if any competent authority (ies) refuses, delays, withholds, denies the grant of necessary approvals for the Said Complex/Said : Building or if any matters, issues relating to such approvals, permissions, notices, notifications by the competent authority (ies) become subject matter of any suit/writ before a competent court or for any reason whatsoever. h) Any event or circumstances analogous to the foregoing.” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 /4965, “M.C. Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04--44-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये a

“With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029 /4985 में पारित आदेश दिनांक 09-42-2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये हैः- “In the affidavit dated 05. 72,2049, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- "72. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (206) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as Page 5 of I5

no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non- compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a hank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emeryency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.”

पर्यावर्णीय आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04—74-2079 से दिनांक 44-02-2020 तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दिनांक 09-42-2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक o9—2-20:9) एवं 33 दिन (66+2) (दिनांक 40-42-2049 से दिनांक 44--02--2020 तक Wa 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि var अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित दोनों अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है। अतः इस अवधि में कुल-35 दिन + 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है तथा 68 दिन की अवधि के लिए ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ.प्र, रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06--06--2020 को कोविड-49 (Corona Virus Discase) प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु, दिनाक 25-03-2020 से 06 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25-09--2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्ट्स के कारण मानी जायेगी।

अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09--2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा शिकायतकर्ता को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तदनुसार बिन्दु संख्या: 0 निस्तारित किया जाता है। Page 6 of 5 E-Court निस्तारण बिन्दु संख्या: 02 बिन्दु संख्या: 00, इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या शिकायतकर्तागण को बिना ओ.सी./ सी.सी. अथवा डीम्ड ओ.सी /सी.सी के आधार पर कब्जा ऑफर किया जा सकता है? यह वाद बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है।

विपक्षी द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा wera परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए, सभी चारों वांछित प्रमाण-पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त करने हेतु आवेदन, दिनांक 42--02-2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु सक्षम प्राधिकरण के साथ बकाया धनराशि के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण प्राधिकरण द्वारा अभी तक अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। डीम्ड कम्पलीशन के आधार पर कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 44-02-2023 को प्रेषित किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा कब्जे का अंतिम प्रस्ताव, दिनांक 49-04-2024 को प्रेषित किया गया। शिकायतकर्तागण का कथन है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा ओ.सी. के आवेदन को खारिज कर दिया गया, उक्त तथ्य गलत है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पत्र, दिनांक 44-03--2023 के माध्यम से विपक्षी से दस्तावेजों की सूची मांगी और जमा करने के लिए 06 माह की अवधि प्रदान की गयी, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिये गये। प्रश्नगत परियोजना एवं यूनिटस्‌ का निर्माण कार्य पूर्ण है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की eRH-2(4)(b) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि प्रोमोटर का यह दायित्व होगा कि वे ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त कर उसे आवंटी को उपलब्ध करायें। उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय // पट्टा के लिए करार) नियमावली, 20:8 S प्रस्तर-7.2 में कब्जा ऑफर किये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लिखित है कि ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त प्रोमोटर आवंटी को लिखित में इकाई का कब्जा ऑफर करेंगे |

इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, :902 के रेगुलेशन-22 एवं 23 में निम्नलिखित उल्लेखित है:- “22. Notice of completion. - Every owner shall have to submit a notice of completion of the building to the Authority regarding completion of work described in the building permit in the proforma given in Appendix 5 accompanied by three copies of the completion plan. 23. Occupancy certificate necessary for occupation. - No building erected, re-erected or altered, shall be occupied in whole or part until the issue of occupancy certificates by the Chief Executive Officer in the form given in Appendix 6. Provided that if the Chief Executive Officer fails to issue the occupancy certificate or send any intimation showing his inability to issue such certificate within 30 days of the date of receipt of completion certificate, the building may be occupied without Page 7 of 5 १५246 E-Court waiting for such certificate. Intimation to this effects shall have to be sent to the Authority by the owner before occupying the same.” उपरोक्तानुसार भवन के मालिक द्वारा भवन पूर्ण होने पर प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा तथा अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी होने से पूर्व कोई भी ऐसे भवन का कब्जा नहीं लेगा, परन्तु यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सी.सी. प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर ओ.सी. जारी नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में भवन के मालिक द्वारा प्राधिकरण को सूचित करने के उपरान्त भवन का कब्जा प्राप्त/प्रदान किया जा सकता है।

प्रकरणों में शिकायतकर्तागण द्वारा कहा गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से विधिक ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा बिना विधिक एन.ओ.सी. प्राप्त किये गये डीम्ड ओ.सी. के आधार पर कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 44-02--2023 को प्रेषित किया गया, जो कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-7 का स्पष्ट उल्लंघन है। रेरा प्राविधानों के अनुसार लागू विलम्ब ब्याज का भुगतान किये गये बिना विपक्षी द्वारा कब्जा प्राप्त करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। इस पर विपक्षी द्वारा अपना लिखित आपत्ति-पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए, सभी चारों वांछित प्रमाण-पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त करने हेतु आवेदन, दिनांक 42-02-2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन-पत्र, दिनाक 42--02-2023 की प्रति, फायर एन.ओ.सी., दिनांक 04-02-2023 की प्रति, लिफ्ट एन.ओ.सी., दिनांक 09-02--2023 की प्रति, स्ट्रक्चर एन.ओ.सी., दिनांक 2i-7:-2022 की प्रति, विद्युत अधिष्ठापन से सम्बन्धी ड्राइंग के अनुमोदन से सम्बन्धित पत्र, दिनांक 44-03-2022 की प्रति दाखिल की गयी है, परन्तु विपक्षी द्वारा इलेक्ट्रिकल एन.ओ.सी. की प्रति दाखिल नहीं की गयी है।

जहाँ तक विपक्षी द्वारा विद्युत अधिष्ठापन से सम्बन्धी ड्राइंग के अनुमोदन से सम्बन्धित पत्र, दिनांक 44--03-2022 की प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से विदित है कि उक्त पत्र ट्रान्सफार्मर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धी ड्राइंग के अनुमोदन के सम्बन्ध में हैं, जिसको विपक्षी द्वारा मिथ्यापूर्ण तरीके से इलेक्ट्रिकल एन.ओ.सी. के रूप में अपलोड कर उसका गलत लाभ लिये जाने की कुचेष्टा करने का प्रयास कर रहा है। उपर्युक्त वर्णित विद्युतीय अधिष्ठापन सम्बन्धी पत्र को विधिक रूप से इलेक्ट्रिकल एन.ओ.सी. कतई नहीं माना जा सकता है। भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046, उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय,/पट्टा के लिए करार) नियमावली, 208 तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, 4992 में दी गई विधि व्यवस्था के अनुसार विपक्षी / प्रमोटर द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाना चाहिए और आवेदन किये Page 8 of 5 E-Court जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर यदि सक्षम प्राधिकरण द्वारा ओ.सी. जारी नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में भवन के मालिक द्वारा प्राधिकरण को सूचित करने के उपरान्त भवन का कष्जा प्राप्त/ प्रदान किया जा सकता है। परन्तु प्रश्नगत प्रकरणों में विपक्षी द्वारा सिर्फ तीन एन.ओ.सी. अर्थात्‌ फायर एन.ओ.सी., दिनांक 04-02-2023 की प्रति, लिफ्ट एन.ओ.सी., दिनांक 09--02-2023 at uit, wera एन.ओ.सी., दिनांक 27-74-2022 की प्रति के साथ ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन-पत्र, दिनांक 42-02-2023 की प्रति दाखिल की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन-पत्र, दिनांक 42-02-2023 उपर्युक्त प्रस्तरों में वर्णित नियमानुसार पूर्ण एवं विधि werd नहीं हैं। विपक्षी द्वारा इस शिकायत एवं परियोजना से संबंधित ओ.सी./ सी.सी. के दस्तावेज को पोर्टल पर प्रासंगिक नियम विरुद्ध एवं गलत प्रस्तुत,/अपलोड करने की कुचेष्टा की गई है। इसलिए विपक्षी को सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की कुचेष्टा रेरा प्राधिकरण के साथ करने का दुःसाहस न दिखाये अन्यथा पीठ द्वारा इस कृत्य को विधि विरूद्ध एवं कुचेष्टा मानते हुए भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति हेतु रेरा प्राधिकरण को संदर्भित करने पर विचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की aRI-(4)(f) में प्रोमोटर्स का निम्न उत्तरदायित्व अंकित है:- ",..execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of allottees or competent authority, as the case may be, as provided under section 77 077 Act; साथ ही भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की ae—9(0) एवं (4 veitdtr के निम्न उत्तरदायित्व अंकित हैं:-

#(0) Every allottee shall take physical possession of the apartment, plot or building as the case may be, within a period of two months of the occupancy certificate issued Sor the said apartment, plot or building, as the case may be. (7) Every allottee shall participate towards registration of the conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, as provided under sub-section (7) of section |7 of this Act." भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की ari—i7 निम्नवत्‌ है :- #॥7. (4) The promoter shall execute a registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the allottees or the competent Page 9 of I5 E-Court authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per sanctioned plans as provided under the local laws: Provided that, in the absence of any local law, conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, under this section shall be carried out by the promoter within three months from date of issue of occupancy certificate.

(2) After obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession to the allottees in terms of sub-section (7), it shall be the responsibility of the promoter to handover the necessary documents and plans, including common areas, to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per the local laws: Provided that, in the absence of any local law, the promoter shall handover the necessary documents and plans, including common areas, the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, within thirty days after obtaining the occupancy certificate." उपर्युक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड लीज़/सेल डीड एवं कब्जा दिये जाने से पूर्व बिल्डिंग / अपार्टमेन्ट / प्लॉट आदि का “ओक्टयूपेन्सी सर्टिफिकेट” अपेक्षित है। बिना उक्त सर्टिफिकेट के न तो विधिपूर्वक कब्जा ही दिया जा सकता है एवं न ही “टाईटल ट्रान्सफर” नियमानुसार सम्भव है। प्रश्नगत प्रकरणों में विपक्षी द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिसके अवलोकन से यह विदित हो सके कि वर्तमान समय में विपक्षी को प्रश्नगत परियोजना » टॉवर्स के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण द्वारा ओ.सी. /सी.सी. जारी किया जा चुका हो और न ही उपर्युक्तानुसार विपक्षी को प्रश्ननत परियोजना / टॉवर्स के सम्बन्ध में डीम्ड ओ.सी./सी.सी. प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण के पक्ष में प्रेषित कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 44-02--2023 एवं दिनांक 49-04-2024 वैधानिक एवं विधिसम्मत नहीं है।

समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आधार पर शिकायतकर्तागण, विपक्षी से ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ओ.सी. / सी.सी. सहित पुनः विधिक कब्जा ऑफर पत्र जारी किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विलम्बित अवधि का ब्याज पाने के अधिकारीगण हैं। तदनुसार बिन्दु संख्या: 02 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या: 03 बिन्दु संख्या: 03, इस आशय से विचरित किया गया है कि en शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज नी Page 0 of 5 E-Court की दर क्‍या होगी? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्तागण के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्तागण पर है? शिकायतकर्तागण द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा अनुबन्धानुसार प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया। विपक्षी की परियोजना विलम्बित है। शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत शिकायतों के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रेषित कब्जा ऑफर पत्र, दिनांक 44-02-2023 को वापस लेते हुए विधिक रूप से ओ.सी. / सी.सी. अथवा सभी एन.ओ.सी. प्राप्त होने के पश्चात्‌ पुन: विधिक कब्जा ऑफर पत्र प्रेषित कर, समस्त सुविधाओं सहित प्रश्गगत यूनिटस्‌ का भौतिक कब्जा एवं fae rr अवधि का ब्याज ford जाने तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ सब-लीज़ डीड /रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर में अग्रणी शिकायतकर्ता के प्रकरण में विपक्षी की ओर से अपना लिखित आपत्ति-पत्र दाखिल करते हुए कहा गया कि कई बार अनुरोध करने एवं अनुस्मारक के बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा अपनी अवशेष धनराशि रू.9,04,585 /- का भुगतान करते हुए, उक्त यूनिट के कब्जे एवं पंजीकरण की औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गयी हैं। प्रश्नगत परियोजना एवं यूनिट्स का निर्माण कार्य पूर्ण है। विपक्षी द्वारा अपने कथने के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए, शिकायतकर्तागण को अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान करते हुए, प्रश्नगत यूनिट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2076 की eret—ia(4) 4 प्राविधान है किः- "Section 76 Return of Amount and Compensation- (“If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building:- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: -

Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed." Page l of 5 Pie E-Court इस प्रकार आवंटी को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता है, तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें। प्रश्नगत प्रकरणों में शिकायतकर्तागण की मूल शिकायतों में मुख्य अनुतोष प्रश्नगत यूनिट्स का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा पत्रावली पर दाखिल उभय पक्षों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित आवंटन-पत्र, दिनांक 09--04-2046 के प्रस्तर-4 के अवलोकन से यह विदित है कि विपक्षी द्वारा अग्रणी शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा, दिनांक 30-06-2048 + 06 माह ग्रेस पीरियड अर्थात्‌ दिनोक 33-42-2048 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अग्रणी शिकायतकर्ता को उक्त निर्धारित अवधि में एवं अभी तक प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी प्रकार विपक्षी द्वारा अन्य शिकायतकर्तागण को अनुबन्धानुसार निर्धारित अवधि में एवं अभी तक प्रश्नगत यूनिट्स का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है इस, सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 6649-50 / 2048, “Ms. Supertech Ltd. Versus Rajni Goyal” में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः-

"the period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपर्युक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्तागण विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होंगे। ऐसी स्थिति में अग्रणी शिकायतकर्ता को विपक्षी से दिनांक 37-72-20:8 में 68 दिन (निस्तारण बिन्दु संख्या: 04 के अनुसार) जोड़ने के उपरान्त, अर्थात्‌ दिनांक 099-03--2049 से (निस्तारण बिन्दु संख्या: 02) के अनुसार ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ओ.सी. /सी.सी. सहित पुनः विधिक कब्जा ऑफर पत्र जारी किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “Neclkamal Realtors Suburban Pvt. Ltd. Versus Union of India & Ors.” में अभिनिर्धारित किया गया है किः- Page 2 of 5 E-Court

"Section 78(72(60) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee whe has paid for his apartment but has not received possession of it, The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation [or_use of money." अतः उपर्युक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर एवं आवंटी के बीच किये गये अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अधीन दिनांक 42-40-2048 को उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय पट्टा के लिए करार) नियमावली, 20:8 अधिसूचित की गयी हैं, जिसमें देय ara दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित #८7#+7 प्रतिशत निर्धारित की गयी है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या: सी: 920 / 2020, “Habitech Infrastructure Ltd. Versus State Of U.P. & Ors.” में भी उचित व विधिपूर्ण माना गया है। ऐसे में उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से | प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तदनुसार बिन्दु संख्या: 03 निस्तारित किया जाता है। उपर्युक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है:- आदेश \. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिटस्‌ की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /एग्रीमेन्ट-फॉर-सेल के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, शिकायतकर्तागण से देय Page 3 of 5 Ph E-Court स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर, शिकायतकर्तागण के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

विपक्षी, अग्रणी शिकायतकर्ता (अंकित जैन एवं अंकिता अग्रवाल) को दिनांक 34-42-2048 में 68 दिन (निस्तारण बिन्दु संख्या: 04 के अनुसार) जोड़ने के उपरान्त, अर्थात्‌ दिनांक os—os-20i9 से (निस्तारण बिन्दु संख्या: 02) के अनुसार ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा ओ.सी. /सी.सी. सहित पुनः विधिक कब्जा ऑफर पत्र जारी किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I प्रतिशत ब्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर अग्रणी शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी | इसी प्रकार अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में विलम्ब ब्याज की गणना उपर्युक्तानुसार आवंटन-पत्र/ एग्रीमेन्ट-फॉर-सेल के अनुसार कब्जा दिये जाने की तिथि तथा उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि के अनुसार की जाएगी। miso के कारण “फोर्स Avie’ पीरियड के दृष्टिगत, दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज प्रोमोटर द्वारा शिकायतकर्तागण को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्तागण से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा Aza) अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटीगण के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटीगण को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी #2#+7 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटीगण से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

विपक्षी आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि प्रश्नगत शिकायतों में इस पीठ द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का कोई आदेश या कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है, तो उसे तद्नुसार समाप्त किया जाता है। विपक्षी द्वारा इस शिकायत एवं परियोजना से संबंधित ओ.सी.//सी.सी. के दस्तावेजं को पोर्टल पर प्रासंगिक नियम विरुद्ध एवं गलत प्रस्तुत/अपलोड करने की कुचेष्टा की गई है। इसलिए विपक्षी को सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की कुचेष्टा रेरा प्राधिकरण के साथ करने का दुःसाहस न दिखाये अन्यथा पीठ द्वारा इस कृत्य को विधि विरूद्ध एवं कुचेष्टा मानते हुए भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, Page 4 of 5 E-Court 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति हेतु रेरा प्राधिकरण को Mahia करने पर विचार किया जाएगा। 8. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-38, 40(2), 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 9. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा Way | 0. इस आदेश की एक एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर संलग्न की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। दिनांक: 22--07-2024. eu ) अध्यक्ष, उ.प्र. RT Page 5 of 5