उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-34, पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- श्री टी. वेंकटेश, सदस्य पु क्रम सं. शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण यूनिट संख्या | जमा धनराशि . | रटारा44/02005565/2023 विक्रांत गुप्ता A-805 26,27,262 /— 2. | िटारा44/07704726/2023 | श्वेता कुकरेती एवं अन्य A-704 23,8,97 /— 3. फ्टारा44॥/03/07057/2023 पॉवेल कुमार एवं अन्य A-02 35,24,500 /— | * | पटारा44/03/07070/2023 पंकज सकलानी A-806 4,99,800 /— बनाम मैसर्स विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शिकायतकर्ता विक्रांत गुप्ता के साथ 03 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायतें योजित की गयी हैं। इन सभी शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें एक ही परियोजना VIHAAN GREENS से सम्बन्धित हैं। अतः एक ही निर्णय से प्रश्नगत शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या- NCR44/02/05565/2023 विक्रांत गुप्ता अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरुद्ध werd यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किये गये हैं।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना VIHAAN GREENS के टॉवर-& में दिनांक 05.04.2043 को यूनिट संख्या-805 बुक करायी गयी थी। यूनिट का कुल मूल्य 36,63,000/— रुपये था, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 26,27,262 /“- रुपये का भुगतान विपक्षी को किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा var यूनिट का कब्जा दिये जाने में 7 वर्ष का विलम्ब किया गया है और अभी तक विपक्षी ert wed परियोजना का ओ.सी. प्राप्त नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया Page (#- है कि उनके द्वारा यूनिट के कुल बिक्री मूल्य का लगभग 72 प्रतिशत धनराशि का भुगतान विपक्षी को किया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा आज तक यूनिट का भौतिक कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध यह शिकायत विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने हेतु दर्ज करायी गयी है।

शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत विस्तृत शिकायत प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना में यूनिट संख्या-&-805 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष उभयपक्षों के मध्य दिनांक 20.05.2043 को आवंटन पत्र निष्पादित किया गया था और आवंटन पत्र के प्रस्तर-9(७) के अनुसार विपक्षी द्वारा 44 जनवरी, 2043 से 36 माह की अवधि में अर्थात 44 जनवरी, 2046 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा 26,27,262//- रुपये का भुगतान विपक्षी को किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा धनराशि की मांग किये जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा समय पर अपनी देय धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता की यूनिट परियोजना के टॉवर- में स्थित है और टॉवर-& के आस-पास का निर्माण, बेसमेंट पाकिंग, आस-पास की dark बहुत fea अवस्था में है, परन्तु विपक्षी द्वारा परियोजना के टॉवर--& का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जबकि परियोजना रहने योग्य स्थिति में नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में वकालतनामा, भुगतान विवरण, ari3i के अन्तर्गत विस्तृत शिकायत, आवंटन पत्र दिनांकित 20.05.2043, मांग पत्र दिनांकित 09.44.2022, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी की ओर से लिखित जवाब दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि विपक्षी की परियोजना "VIHAAN GREENS" रेरा में पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण WSN-UPRERAPRIII932 है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 20.05.20:3 को आवंटन पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार यूनिट की कुल कीमत 36,36,600/— रुपये थी और आवंटन पत्र के प्रस्तर-9(७) के अनुसार विपक्षी द्वारा 44 जनवरी, 2043 से 36 माह की अवधि में अर्थात 44 जनवरी, 2046 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था। विपक्षी द्वारा परियोजना के सभी टॉवरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और परियोजना के टॉवर-« का सक्षम विकास प्राधिकरण से दिनांक 24.40.2022 अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष विशेष भुगतान योजना का चयन किया गया था, जिसके क्रम wu Page 2

में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये गये, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देय धनराशि का भुगतान मांग पत्र के अनुसार पर नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा दिनांक 47.04.2023 को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष प्री-निरस्तीकरण पत्र प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा . शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 43.02.2023 को प्री-निरस्तीकरण पत्र हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया तथा शिकायतकर्ता से 7 दिनों के भीतर अपनी अवशेष देय धनराशि 3,90,346/- रुपये का भुगतान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 22.40.2022 को कब्जा हेतु प्रस्ताव पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 09.44.2022 को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेंतु मांग पत्र प्रेषित किया गया और यह भी अवगत कराया गया कि कब्जा हेतु प्रस्ताव पत्र दिनांकित 22.40.2022 के अनुसार अपनी देय धनराशि का भुगतान समय पर न किये जाने के क्रम में प्रश्नगत यूनिट को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि परियोजना पूर्ण किये जाने में विलम्ब का मुख्य कारण मा. एन.जी.टी. के wera आदेशों तथा कोविड--49 महामारी के कारण हुआ। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्रेषित कब्जा प्रस्ताव पत्र दिनांकित 22.40.2022 में उल्‍लेखित सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत शीघ्र अपनी यूनिट का कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वकालतनामा, लिखित जवाब, परियोजना के टॉवर-» का अधिभोग प्रमाण-पत्र दिनांकित 24.40.2022, कब्जा प्रस्ताव पत्र दिनांकित 22.40.2022, ई-मेल पत्राचार, मांग पत्र दिनांकित 09.44.2022, प्री-निरस्तीकरण पत्र दिनांकित 47.04.2023, अनुस्मारक पत्र दिनांकित 43.02.2023, रेरा कार्यालय आदेश दिनांकित 48.08.2024, आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। उभयपक्ष के det को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये गये हैं :- 4. क्या Force Majeure Events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई ? यदि हां तो प्रभाव | 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या- Page 3 he बिन्दु dem इस आशय का विचरित किया गया है कि क्या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने में विलम्ब माननीय एन.जी.टी. के स्थगन आदेशों के कारण हुआ है और सरकार द्वारा कोविड-49 को फोर्स मैज्योर माना है और रेरा प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। ऐसी स्थिति में फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ को देखते हुए विपक्षी अतिरिक्त समय प्राप्त करने का अधिकारी है। परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विलम्बित हुई, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-43029 / 4985 एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 04.44.20:9 4 निम्नलिखित निर्देश दिये है :- With respect to demolition and construction activities wedirect that no demolition and construction activities take place inDelhi and NCR region. In case it is found that such activity isdone, the local administration as well as the municipalauthoritiesincluding the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissionersshallbe personally held responsible for all such activities. They haveto act in furtherance of the Court’s order and to ensure that nosuch activity takes place. इसके अतिरिक्त उपरोक्त सिविल अपील संख्या-43029 / 4985 में पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- In the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- "2, That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to Page 4

6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severet+/emergency category for 48 hours or more." Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed. माननीय सर्वोच्च wera द्वारा (दिनांक 04.:20i9 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को sent हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.44.2049 से दिनांक 09.42.2049) एवं 33 दिन 66+2) (दिनांक 40.42.2049 से दिनांक 44.02.2020 तक साँय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। विपक्षी ऐसी दशा में कुल 35+33 5 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है।

समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ.प्र. रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) @ प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनोक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्‍त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-। निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 निस्तारण बिन्दु संख्या-2 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। Page 5

शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि उनके द्वारा विपक्षी की । परियोजना में यूनिट संख्या-७-805 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष उभयपक्षों के मध्य दिनांक 20.05.20i3 को आवंटन पत्र निष्पादित किया गया था और आवंटन पत्र के प्रस्तर-9(७) के अनुसार विपक्षी द्वारा 44 जनवरी, 2043 से 36 माह की अवधि में अर्थात 44 जनवरी, 20i6 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित समयावधि में परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जबकि यूनिट की कुल कीमत 36,36,600/— रुपये के सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा अब तक 26,27,262 /- रुपये की धनराशि का भुगतान विपक्षी को किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। रेरा एक्ट की धारा is (॥) में प्राविधान है कि :- Section 8 () “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or

(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार क्रेता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता है तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस माँग Page 6 सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के flrs हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 20.05.2043 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो उभयपक्षों के मध्य निष्पादित है, जिसके प्रस्तर-9(७) के अनुसार विपक्षी द्वारा 44 जनवरी, 20:3 से 36 माह की अवधि में अर्थात १4 जनवरी, 20:6 तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था, ऐसे में उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता दिनांक i4.0:.20i6 तक अपनी यूनिट का कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित समयावधि में यूनिट का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त फोर्स मैज्योर के मद में विपक्षी कुल 68 दिन की अवधि के लिए लाभ पाने का अधिकारी है। (जैसा कि निस्तारण बिन्दु संख्या- में वर्णित है) ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक t4.0:.20:6 + 68 दिन अर्थात्‌ दिनांक 22.03.2046 से ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बंध में सिविल अपील संख्या-6649-50 /20:8 “सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल“ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant -— Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." Page 7 Ch उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के ”"नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“ की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(4)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। RT एक्ट की धारा 2(za) A प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—F or the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the Page 8

rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली 2oi8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय / पट्टा विलेख के प्रारूप के we 9 में uated के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2(8) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"'

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति A भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLRtH प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो विपक्षी भी McLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या: सी: 9420/ 2020, “Habitech Infrastructure Ltd. Versus State Of U.P. & Ors.” में भी उचित एवं विधिपूर्ण माना गया 3 | Page 9 oe ऐसे में उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विक्रय /पद्टा के लिए करार) नियमावली, 208 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर ॥४८४2+7 प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से | प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :- आदेश 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता की यूनिट को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर तथा शिकायतकर्ता से अवशेष देय धनराशि प्राप्त कर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय RMT शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 22.03.2046 से दिनांक 30.04.20:7 तक 5/- रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने के पश्चात्‌ कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि 22.0.2022 तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ॥/टाए+ा प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र / अनुबन्ध के अनुरूप GRIT गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-2(2४)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। Page 0 on 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी।

6. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। Cha 7 [24 (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4