उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, 44-शिकायत WeAT—NCR44/02/9055 /2022 श्री भागीरथ मनुभाई पटेल बनाम एसकेवी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 02.07.2025 , शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिधि उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सपरा उपस्थित हुए। ped शिकायत में माननीय, पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 44.04.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्तागण को आवंटित यूनिट के सापेक्ष उ.प्र. शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुमभाग-3 की अधिसूचना सख्या--4740 / 8--3--48-65 विविध,/ 46 दिनाकित 47.40.2048 के प्रारूप पर आवंटन पत्र/अनुबन्ध निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उसके उपरांत विपक्षी आवटन पत्र,“फ्लैट क्रेता अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओसी.,//सी.सी. सहित दिनांक 30.04.2023 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प Yow प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 24.08.2047 से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त होने अथवा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने की तिथि तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिज्ञांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। शिकायतकर्ता भगीरथ मनुभाई पटेल के प्रकरण में भी दिनांक 24.08.20:7 से विलम्ब ब्याज हेतु उपरोक्तानुसार गणना की जाएगी। . =e 5 विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा-2(७०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज ee से ब्याज देय होगा। a. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को आदेश के क्रम संख्या 4 व 2 देने में असफल रहता है, तो दिनांक 30.04.2023 के पश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्तागण द्वारा जमा की गयी धनराशि MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस अदा करना सुनिश्चित करें। : . 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण क माध्यम से- अपने आदेश का क्रियान्वयन करा War | .

6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर सखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी। 7. इस आदेश का उल्लघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 44.04.2023 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा दिनांक 23.42.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 20i6 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी उ.प्र. रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 07.04. 2025 .के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 44.04.2023 को ARI-3I, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार मा. न्यायनिर्णायक्र अधिकारी के समक्ष सुनवाई की तिथि 07.04.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

* यदि ara निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 44.04.2023 का विपक्षी / प्रमोटर द्वारा समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट- का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ--4) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.42.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। उभयपक्षों को सुना गया | -विपक्षी द्वारा अपना जवाब दिनांकित 34.03.2025 दाखिल किया गया है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ--04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.04. 2023 “के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और-न ही रजिस्ट्री कराई गई है, इसलिए शिकायतकर्ता माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.04.2023 के प्रस्तर-4 में दिये गये आदेश के अनुसार अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापस लेना चाहता है। अत: उसको उसकी जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाई जाये। ह रिफण्ड का क्षेत्राधिकार इस पीठ को नहीं है। अतः पत्रावली सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। शिकायतकर्ता सम्बन्धित /सक्षम पीठ के समक्ष उपस्थित होकर रिफण्ड हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली नियमानुसार सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। i mano पी.सिं

(न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण