E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच--469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर -20308. सुनवाई पीठ-0॥ (पूर्व में पीठ-0-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ॥२८९44/02/90425/2022 डॉ वेदान्त काबरा व श्रीमती सारिका काबरा बनाम एस.पी. digs आई.टी. प्रा. लि. निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 — का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम | से दिनांक 44-08-2024 को प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की | ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह अरोड़ा उपस्थित हुए तथा विपक्षी /बिल्डर की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऊर्जा जैन की प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री अंजली उपस्थित हुईं | इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cet को विस्तार से सुनते | हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 44-08-2024 को ही सुरक्षित कर, आगामी १0 दिनों ' के अन्दर उभय पक्षों को अपनी-अपनी लिखित बहस रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड | करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु उभय पक्षों की ओर से कोई लिखित बहस रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(४), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के Hel का उल्लेख किया गया है। धारा-34(9) में निम्नलिखित प्राविधान हैः-

"34(g) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" Page | of 8 = भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ है:-

40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such Page 2 of 8 = or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 F प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने | में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना | की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक atch लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत्त | है:- | “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may

cumulatively extend up to five per cent. of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) | अधिनियम, 20i6 के अध्याय--5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक | प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न | करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन | कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30-09-2022 तक पीठ द्वारा धारा--34 के अन्तर्गत पारित आदेश, | दिनांक 44-06-2022 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस, दिनांक 43-40-2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 30-40-2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा ag अनुपालन aren दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 29-7:-2022, दिनांक 20-72--2022, दिनांक 30-0~2023, | दिनांक 43--02--2023, दिनांक 29-05-2024 एवं दिनांक :4-08-2024 को की गयी। Page 3 of 8 E-Court = द्वारा अपनी लिखित अनुपालन आख्या, दिनांक 23--04-2023 एवं दिनांक 30-08--2024 दाखिल करते हुए कहा गया है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 44-06-2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु, पीठ द्वारा vere शिकायत को रेरा कंसीलिएटर के समक्ष संदर्भित किया गया और रेरा कंसीलिएटर द्वारा उभय पक्षों के मध्य बैठकें आहूत की गयीं और अंतिम बैठक, दिनांक 04-40-2023 को प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण ढंग से अंतिम समझौता हो गया विपक्षी द्वारा उभय पक्षों के मध्य रेरा कंसीलिएटर के समक्ष हुई अंतिम सहमति, दिनांक 04-40-2023 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विपक्षी कम्पनी उपर्युक्त सहमति / आदेश, दिनांक 04-40-2023 का पूर्ण अनुपालन करने हेतु तैयार हैं, परन्तु प्रार्थी / शिकायतकर्ता उपर्युक्त सहमति, आदेश, दिनांक 04-40-2023 के अनुपालन में vet यूनिट का कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आ रहे है, जबकि विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को टेलीफोन एवं ई-मेल के माध्यम से प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करने का अनुरोध किया गया, परन्तु well / शिकायतकर्ता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी।

विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रश्गगत परियोजना के सम्बन्ध में सभी वांछित अनापत्ति-प्रमाण सहित ओ.सी. हेतु आवेदन किया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में ओ.सी., दिनांक 48-04-2024 को प्राप्त किया जा चुका है विपक्षी कम्पनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी /शिकायतकर्ता द्वारा we wr कंसीलिएटर के समक्ष हुई सहमति / आदेश, दिनांक 04-40--2023 का कोई अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए peta शिकायत को खारिज किये जाने के we weit/ शिकायतकर्ता पर खर्चा अधिरोपित करते हुए, प्रार्थी / शिकायतकर्ता के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-67 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में रेरा कंसीलिएटर के समक्ष उभय पक्षों के मध्य हुई सहमति ,//आदेश, दिनांक 04-40-2023 की प्रति, उपर्युक्त सहमति के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी, शिकायतकर्ता को प्रेषित ई-मेल, दिनांक o9—os—2024 की प्रति, ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त करने हेतु दिये गये आवदेन-पत्र तथा वांछित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ, ओ.सी., दिनांक 48-04--2024 की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। विपक्षी की उपरोक्त लिखित अनुपालन आख्या के विरूद्ध प्रार्थी/ शिकायतकर्ता द्वारा कोई लिखित जवाब /लिखित बहस / साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड / दाखिल नहीं किया गया है। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के cept को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का were परिशीलन किया। Page 4 of 8 E-Court आय ,.— =.

| प्रश्न्तत शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा : के अन्तर्गत दिनाक | को | 44-06-2022 को 05 अन्य शिकायतकर्तागण के साथ निम्न आदेश पारित किये गये :- ‘4. ग्रतिवादी परविदीयणों को आवंटित इकाईयों का अधिपत्य ओ सी, सीसी के साथ दिनाक 30-08-2022 तक उपलब्ध करायें। 2 mad परिवादी को दिनांक 07-07-208 से ओ सी सी सी: प्राप्त | करने या कब्जे का ग्रस्ताव की तिथि जो भी बाद में हो तक MCLR+I% ॥ वार्षिक की दर से ब्याज देय arr) इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने | के समय airs देय धनराशि में समायोजित (adjust) करते हुये अवशेष बची धनराशि mae द्वार परिवादी को थुयतान की जाएगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रतिवादी द्वारा जिस अवधि तक ईएमआई धनराशि का थुयतान किया यया है तो उस अवधि तक ब्याज दर की गणना नहीं किया जाएगा। are पक्षों द्वारा ईएमआई धुयतान किये जाने का साक्ष्य रेश के लेखा विभाय के समक्ष उ्स्तुत किया जाएया। 3. परिवादीयणों द्वार यदि as धनयाधि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीययण बकाया sry ग्रतिवादी को भुगतान Be) परिवादीयण द्वारा जो धनराशि ora से भुयतान की ययी है तो उस स्थिति में धू-सम्पद्ा (विनियनन एवं विकास) अधिनियम 20:6 की धारा-26606) के अधीन गप्रतिवादी Roar अवधि का ब्याज ग्राप्त करने का अधिकारी है. परन्तु परिवादी ZIRT ब्याज #(7.#+7% की दर से अधिक देय नहीं होगा। 4. कोविड-79 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडउन को द्रष्टिगत रखते हुए दिनांक 24-03-2020 से दिनांक 30-09-2020 तक परिवदीयण की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा म्रतिवादी द्वार परियोजना पूर्ण करने में किये यये विलस्ब के सम्बन्ध में ब्याज की गणना wad अवधि में नहीं की जाएगी।

5 ग्रतिवादी द्वारा परिवादीयण से कृषक ग्रतिकर के मद में ली जाने वाली धनराशि यदि उनके द्वारा सक्षम Mie को अदा की TH हैं. तो अनुपातिक विवरण ग्रो-रेटा को आधार पर साक्ष्य सहित परिवादीयण को उपलब्ध कराके ग्राप्त करें और यदि यह Tre ग्रतिवादी द्वारा श्राप्त कर ली गयी & और सक्षम प्राधिकरण को अदा न की ययी है तो उस स्थिति में MCLR+I% की वार्षिक ब्याज दर से Maar परिवादीयण को वापस aad करना छुनिश्चित करें। 6 wear द्वार परिवादीयण को दिनांक 30-08-2022 तक इकाई का |. कब्जा 7 दिये जाने की स्थिति में परिवादी द्वारा sar इकार्ड के सापेक्ष Page 5 of 8 ‘ E-Court o की ययी धनराशि दिनाक 30-08-2022 के THI 45 दिन के अन्दर जया करने की तिथि से थ्ुयतान किये जाने की (तिथि तक मय ॥#८7#+7% | वार्षिक ब्याज की दर से ग्रतिवादी द्वार परिवादीयण को aT की जाएगी ।.. ”

उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 44-06--2022 का | अनुपालन कराये जाने हेतु, प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत सुनवाई, दिनांक 29-44-2022, दिनांक 20-42-2022, दिनांक 30-04-2023, दिनांक | 43-02—2023 को की गयी और सुनवाई, दिनांक 43--02-2023 को प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह अरोड़ा तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव उपस्थित हुए तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रश्नगत | प्रकरण का निस्तारण कराये जाने हेतु, पत्रावली रेशा कंसीलिएटर श्री आर.डी. पालीवाल | के समक्ष संदर्भित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में पीठ द्वारा उभय | पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण का उपर्युक्त अनुरोध स्वीकार करते हुए, प्रश्नगत प्रकरण | के निस्तारण हेतु, प्रकरण को रेरा कंसीलिएटर के समक्ष संदर्भित किया गया।

उपर्युक्त के क्रम में ter कंसीलिएटर द्वारा प्रकरण में विभिन्‍न feat पर उभय | पक्षों के मध्य बैठकें आहूत की गयीं और अंतिम बैठक, दिनांक 04-40-2023 को द्वितीय | पक्ष/ विपक्षी कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में कब्जे में हुए विलम्ब की ब्याज धनराशि रू.6,50,000 /-, द्वितीय पक्ष /विपक्षी कम्पनी पर देय है तथा आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष / शिकायतकर्ता द्वारा मा. न्‍्यायनि्णायक अधिकारी पीठ में शिकायत संख्या: 407/५४८774४/7/96930/2022 दर्ज की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में | मा. न्‍्यायनिण्णयिक अधिकारी द्वारा दिनांक 03-04-2023 को प्रतिमाह धनराशि रू.6,000 /-, द्वितीय पक्ष / विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रथम पक्ष / शिकायतकर्ता को भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार अद्यतन धनराशि | रू.270,000,//- बनती है अर्थात्‌ उक्त प्रकरण में धनराशि w9,20,000/— द्वितीय पक्ष / विपक्षी कम्पनी पर देय है तथा आवंटित यूनिट के मद में बकाया व अन्य aia के मद में धनराशि रू.4,56,000 //- प्रथम पक्ष /शिकायतकर्ता पर देय है। समस्त परस्पर देयों को समायोजित करते हुए धनराशि रू.4,64,000 /- द्वितीय पक्ष / विपक्षी कम्पनी पर देय है। उक्त वाद के समाधान हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को प्रस्ताव दिया गया | कि समस्त परस्पर देयों को समायोजित करते हुए धनराशि रू.4,64,000,/- के सापेक्ष | प्रथम पक्ष को उक्त टॉवर में back to back कार पार्किंग उपलब्ध करा देगें तथा एक वर्ष | की मेन्टेन्स का लाभ दे देंगे, जिस पर प्रथम पक्ष /शिकायतकर्ता द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। Page 6 of 8 4 E-Court = |

उपर्युक्त पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त रेरा कंसीलिएटर के समक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से उभय पक्षों के मध्य fais o4-t0-2023 को निम्न बिन्दुओं पर सहमति हुई |कि-- 4, समस्त परस्पर देयों को समायोजित करते हुए TAR रू4.64000,“-दितीय पक्ष पर देय है. जिसके सापेक्ष उक्त वाद के समाधान हेतु द्वितीय पक्ष अथम पक्ष को उक्त टावर F back to back कार पार्किय उपलब्ध BO तथा एक वर्ष की मेन्टेनेन्स का लाभ देंगे/ उपरोक्त धनराशि में एक वर्ष की एडवांस मेन्टेनेन्स की तिथि ware होने के उपरान्त दितीय पक्ष प्रथम पक्ष को एक वर्ष की मेन्टेनेन्स का लाभ देना छुनिश्वित करेंगे। GUAT सहयाति के अनुसार शिकायत संख्या: ADI/NCR 44/07/96930/2022 में माननीय न्यायनिणयिक बेंच के आदेश [दिनांक 09--9/-2029 के क्रम में उक्त धनराशि में र.270000,- शामिल & जिसको द्वितीय पक्ष द्वारा आंतिय माँग में समायोजित कर दिया var है। अर्थात्‌ दर्ज शिकायत संख्याः अफ7/पटए7/44/0296930/2022 में थी वाद का समाधान हो FHT है। उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन होने के SIT THT पक्षों के मध्य कोर्ड मांग अथवा विवाद शेष नहीं रहेया/” प्रकरण में चूंकि आदेश, दिनांक 44-06-2022 एवं दिनांक 03-04-2023 का अनुपालन समझौते के माध्यम से हो गया है। अतएव रेरा कंसीएलटर द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही समाप्त एवं अंतिम निर्णय हेतु, इस पीठ को पत्रावली सम्प्रेषित

उपर्युक्त के क्रम में पीठ द्वारा पुनः दिनांक 29-05-2024 एवं दिनांक 4--08-2024 को की गयी और विपक्षी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या, दिनांक 23-04-2023 एवं दिनांक 30-08-2024 दाखिल करते हुए कहा गया है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 44-06—2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु, पीठ द्वारा प्रश्नगत शिकायत | को रेरा कंसीलिएटर के समक्ष संदर्भित किया गया और रेरा कंसीलिएटर द्वारा उभय पक्षों के मध्य बैठकें आहूत की गयीं और अंतिम बैठक, दिनांक 04-0-2023 को प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण ढंग से अंतिम समझौता हो गया। विपक्षी द्वारा उभय पक्षों के मध्य रेरा कंसीलिएटर के समक्ष हुई अंतिम सहमति, दिनांक 04-40-2023 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विपक्षी कम्पनी उपर्युक्त सहमति / आदेश, दिनांक 04—t0-2023 का पूर्ण अनुपालन करने हेतु तैयार हैं, परन्तु | प्रार्थी/ शिकायतकर्ता उपर्युक्त सहमति / आदेश, दिनांक o4—t0-2023 के अनुपालन में | उक्त यूनिट का कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आ रहे है, जबकि विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी, शिकायतकर्ता को टेलीफोन एवं ई-मेल के माध्यम से प्रश्नगत यूनिट का कब्जा Page 7 of 8 E-Court | प्राप्त — का अनुरोध किया गया, परन्तु wel / शिकायतकर्ता द्वारा कोई प्रतिक्रिया | व्यक्त नहीं की गयी। | विपक्षी की उपर्युक्त अनुपालन आख्या के विरूद्ध weit / शिकायतकर्ता द्वारा अपना कोई लिखित जवाब / लिखित बहस / साक्ष्य रेरा कप्प्लेन्ट Yor पर अपलोड » दाखिल नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी / शिकायतकर्ता को उपर्युक्त सहमति / आदेश, दिनांक 04-40--2023 पर कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 44-06—2022 एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश, दिनांक 03-04-2023 के अनुपालन में रेरा | कंसीलिएटर के समक्ष उभय पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई सहमति,/ आदेश, दिनांक 04--0-2023 का विपक्षी कम्पनी पूर्ण रूप से अनुपालन करने हेतु तैयार है। अतः समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि वह रेरा कंसीलिएटर के समक्ष हुई पूर्ण सहमति,/आदेश, दिनांक 04-0-2023 का पूर्ण रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त विपक्षी, प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को पीठ द्वारा oat के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 44-06-2022 के अनुपालन में प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री | निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण ढंग से Rr कंसीलिएटर के समक्ष हुई सहमति /आदेश, दिनांक 04--40-2028 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। TERA पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक: 30-40-2024. (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, रेरा। Page 8 of 8