उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38/40/63 सपठित TI अन्तर्गत धारा-38 / 40,//63 सपठित नियम-24 48-शिकायत संख्या:--ग्टार। 44/02/90425/2022 डॉ वेदांत काबरा और श्रीमती सारिका काबरा बनाम एस.पी.एस.आई.आई.टी.पी.वी.टी. लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 49.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता हरप्रीत सिंह अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऊर्जा जैन उपस्थित Be | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। * प्रश्ग्गत शिकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 44.06.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. प्रतिवादी परिवादीगणों की आवंटित इकाईयों का अधिपत्य ash / सी.सी के साथ दिनांक 30.08.2022 तक उपलब्ध are | 2. प्रतिवादी परिवादी को दिनांक 07—07-208 से ओसी/सी.सी प्राप्त करने या कब्जे का प्रस्ताव की तिथि, जो भी बाद में हो तक MCLRH% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस धनराशि को अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) करते हुये अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा जिस अवधि तक ईएमआई धनराशि भुगतान किया गया है तो उस अपधि तक ब्याज दर की गणना नहीं किया जाएगा। उभयपक्षों द्वारा ईएमआई भुगतान किये जाने का साक्ष्य रेरा के लेखा विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। . आए 3. परिवादीगणों द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा 2(४७)6) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर रो अधिक देय नहीं होगा। 4. कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश- में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परिवादीगण की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। 5. .प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण से कृषक प्रतिकर के मद में ली जाने वाली धनराशि, यदि उनके द्वारा सक्षम प्राधिकरण को अदा की गयी है, तो अनुपातिक विवरण प्रो-रेटा के आधार पर साक्ष्य सहित परिवादीगण को उपलब्ध कराके प्राप्त करें और यदि यह धनराशि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त कर ली गयी है और सक्षम प्राधिकरण को अदा न की गयी है तो उस स्थिति में mcir प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से प्रतिवादी परिवादीगण को वापस भुगतान करना सुनिश्चित करें।

6. प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को दिनांक 30.08.2022 तक इकाई का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में परिवादी द्वारा उक्त इकाई के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि दिनांक 30.08.2022 के उपरांत 45 दिन के अन्दर जमा करने की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि तक मय MCLRH% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादीगण को भुगतान की जाएगी। . इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 44.06.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-4 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा दिनांक 30.40.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि यह रेरा कंसीलिएटर के समक्ष हुई पूर्ण सहमति,/आदेश, दिनांक 04-40-2023 का पूर्ण रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त विपक्षी. प्रार्थी / शिकायतकर्ता को पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 44-06—2022 के अनुपालन में werd यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के मध्य सौहार्दपूर्ण ढंग से रेरा कंसीलिएटर के समक्ष हुई सहमति / आदेश, दिनांक 04-40--2023 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-38, 40(2) एवं 63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जाती है। Qa

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 76.05.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली इस पीठ के. समक्ष नियम-24 के अन्तर्गत आज प्रथम सुनवाई हेतु पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. 2सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.08.2025 को पेश हो। "रण आर. पी. TH (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण