Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38/40/63 read with Rule 24 40- Complaint No.: PAT—NCRI44/02/9029/2022 Supratik Sarvottam Versus ATS Housing Private Limited Order Sheet Date: 25.44.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. When called, the complainant was absent. Learned advocate Shri Puneet Jain appeared for the opposite party. In the [?] complaint, after hearing as per rules by the Honourable Bench-03, the following orders were passed on 0.06.2022:- (a) The respondent shall ensure that possession of the unit allotted to the complainant is made available, along with O.C./C.C., by September 2022. (b) With regard to delayed-period interest, the respondent shall pay penal interest to the complainant at MCLR+% from 04.07.2020 until the date of receipt of O.C./C.C. or the offer of possession, whichever is later. This amount shall be adjusted against the final payable amount at the time of handing over possession, and any balance remaining shall be paid by the respondent to the complainant. For the complaints of the other complainants, calculation shall be made as above in accordance with the agreement.

(c) If any amount is still payable by the complainant, the complainant shall pay the outstanding amount to the respondent. If the complainant has paid any amount late, then in that situation the respondent is entitled to receive delayed-period interest under Section 2 (2000) of the RERA Act, provided that the interest payable by the complainant shall not exceed MCLR+%. (d) The respondent shall collect charges for basic amenities only in accordance with the terms contained in the allotment letter/agreement signed by both parties, and any amount already paid by the complainant under this head shall be adjusted. (e) For the delay in payment by the complainant and the delay by the respondent in completing the project, interest for the force majeure period from 25 March 2020 to 25.09.2020 shall be payable neither by the complainant nor by the respondent. A copy of this order shall be placed on the said related file. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions. As the opposite party did not comply with the order dated 04.06.2022, the complainant filed an application under Sections 38/40/63 for implementation of the [?] order. In the above complaint, the Honourable Bench-02, on 26.09. 2023, passed the following order under Section 63:-

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,//63 सपठित नियम-24 40-शिकायत PAT-—NCRI44/02/9029/2022 सुप्रतीक सर्वोत्तम बनाम एटीएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड आदेस्-पत्र दिनांक: 25.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। gama शिकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 0.06.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी, परिवादी को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ.सी/सी सी के साथ सितम्बर 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी, विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बंध में दिनांक 04.07.2020 से ai. सी /सी.सी प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो की तिथि तक MCLR+% की दर से दण्ड ब्याज / penal 7/०«७ प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित किया जाएगा तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी। अन्य परिवादीगण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। (ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (2०00) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLR+% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(घ) प्रतिवादी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के सम्बंध में शुल्क दोनों पक्ष के मध्य हस्ताक्षारित आवंटन पत्र,/अनुबंध पत्र में निहित शर्तों के अनुसार ही प्राप्त करेगा तथा परिवादी द्वारा जो धनराशि इस मद में भुगतान कर दी गयी है वह समायोजित किया जाएगा। (ड) परिवादी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 25. 09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आदेश की एक-एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 26.09. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2022 के क्रम संख्या क व ख का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 04.06.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या ख के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सविच, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का अधिपत्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.02.2026 को पेश हो। am मी हे हो सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer Proceedings under Sections 38/40/63 read with Rule 24 40- Complaint No.: PAT—NCRI44/02/9029/2022 Supratik Sarvottam Versus ATS Housing Private Limited Order Sheet Date: 25.44.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. When called, the complainant was absent. Learned advocate Shri Puneet Jain appeared for the opposite party. In the [?] complaint, after hearing as per rules by the Honourable Bench-03, the following orders were passed on 0.06.2022:- (a) The respondent shall ensure that possession of the unit allotted to the complainant is made available, along with O.C./C.C., by September 2022. (b) With regard to delayed-period interest, the respondent shall pay penal interest to the complainant at MCLR+% from 04.07.2020 until the date of receipt of O.C./C.C. or the offer of possession, whichever is later. This amount shall be adjusted against the final payable amount at the time of handing over possession, and any balance remaining shall be paid by the respondent to the complainant. For the complaints of the other complainants, calculation shall be made as above in accordance with the agreement.

(c) If any amount is still payable by the complainant, the complainant shall pay the outstanding amount to the respondent. If the complainant has paid any amount late, then in that situation the respondent is entitled to receive delayed-period interest under Section 2 (2000) of the RERA Act, provided that the interest payable by the complainant shall not exceed MCLR+%. (d) The respondent shall collect charges for basic amenities only in accordance with the terms contained in the allotment letter/agreement signed by both parties, and any amount already paid by the complainant under this head shall be adjusted. (e) For the delay in payment by the complainant and the delay by the respondent in completing the project, interest for the force majeure period from 25 March 2020 to 25.09.2020 shall be payable neither by the complainant nor by the respondent. A copy of this order shall be placed on the said related file. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions. As the opposite party did not comply with the order dated 04.06.2022, the complainant filed an application under Sections 38/40/63 for implementation of the [?] order. In the above complaint, the Honourable Bench-02, on 26.09. 2023, passed the following order under Section 63:-

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,//63 सपठित नियम-24 40-शिकायत PAT-—NCRI44/02/9029/2022 सुप्रतीक सर्वोत्तम बनाम एटीएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड आदेस्-पत्र दिनांक: 25.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। gama शिकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 0.06.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी, परिवादी को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ.सी/सी सी के साथ सितम्बर 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ख) प्रतिवादी, विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बंध में दिनांक 04.07.2020 से ai. सी /सी.सी प्राप्त होने या ऑफर ऑफ पोजेशन जो बाद में हो की तिथि तक MCLR+% की दर से दण्ड ब्याज / penal 7/०«७ प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित किया जाएगा तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी। अन्य परिवादीगण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। (ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (2०00) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLR+% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(घ) प्रतिवादी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के सम्बंध में शुल्क दोनों पक्ष के मध्य हस्ताक्षारित आवंटन पत्र,/अनुबंध पत्र में निहित शर्तों के अनुसार ही प्राप्त करेगा तथा परिवादी द्वारा जो धनराशि इस मद में भुगतान कर दी गयी है वह समायोजित किया जाएगा। (ड) परिवादी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 25. 09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आदेश की एक-एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 26.09. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2022 के क्रम संख्या क व ख का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40,/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 04.06.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या ख के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सविच, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का अधिपत्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.02.2026 को पेश हो। am मी हे हो सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण