उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर|। + सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, 4-शिकायत WeIT—NCR44/02/90250/2022 शरद GAR शर्मा बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आदेश-पत्र दिनांक: 42.44.2025 ह शिकायतकर्ता का वाद वीडियो amit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री यशोदा उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके द्वारा आदेश दिनांक 07.05.2025 के अनुपालन में विपक्षी को समस्त धनराशि अदा कर चुका है, जो आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है, उसके बावजूद विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 45.44.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 45.44.2022 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु ,आदेश दिनांक 05. 08.2025 को पारित किया जा चुका है और दिनांक 05.08.2025 को स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया था कि:-

“यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के डायरेक्टर दिनांक 42.4.2025 को इस न्यायालय के समक्ष wa वीडियो- कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्दर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर 3 माह के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया जाये।” लेकिन विपक्षी के डायरेक्टर आज सुनवाई के समय अनुपस्थित है और उनके द्वारा कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय RI प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। ५ 4 अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को- कब्जा उपलब्ध कराये जाने व रजिस्ट्री कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 45.44.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-2॥ सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने कै अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2025-26. दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-4॥ग5 Green Avenue ?॥85९-] में यूनिट WAI-D-60 को इस न्यायालय द्वारा कुक॑किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

अतः: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को Hh कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 45.44.2022 का अनुपालन कराया जा सके। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह यदि विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागार में निरुद्ध काराकर आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, तो वह उ.प्र. कारागार मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-440 के क्रम में निर्वाह भत्ता 3 माह की अवधि का 45 दिनों के अन्दर जमा कर, उसकी रसीद एवं विपक्षी के डायरेक्टर का नाम व पता विवरण सहित शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करें, ताकि विपक्षी के डायरेक्टर को 3 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार भेजे जाने हेतु नियमानुसार गिरफ्तारी awe /अधिपत्र जारी किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.04.2026 को पेश हो। =i (92% any आर. th. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण