उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 3--शिकायत PAN—NCR 44/02/90250/2022 शरद कुमार शर्मा बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जय शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि अदा की जा चुकी है, परन्तु विपक्षी द्वारा आज तक आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 07.05.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश 45.44.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अव्हेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 45.44.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 45.44.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड,पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। a विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 2 माह के अन्दर आदेश दिनांक 45.4.2022 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के डायरेक्टर दिनांक 2.44.2025 को इस न्यायालय के समक्ष स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण आदेश-24 सिविल प्रक्रिद्या संहिता के अन्दर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर 3 माह के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.44.2025 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण