उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 7-शिकायत PAM:—NCR 44/02/90250/2022 शरद कुमार शर्मा बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता wa उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जय शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। रेरा अधिकृत सी.ए. द्वारा दाखिल गणना शीट पर विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति दिनांकित 29.04.2025 दाखिल की गयी है। रेरा अधिकृत सी.ए. द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी आख्या दाखिल की गयी है कि कुल धनराशि रू 27,57,684.9/- शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करना है। जिसमें से वसूली प्रमाण पत्र की विलम्ब ब्याज की धनराशि रू 2,44,224/— जो धारा-34 के आदेश के अनुरूप जारी हुआ है, घटाते हुए कुल धनराशि रू 45,43,559.4 /— शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करने है तथा रजिस्ट्री से सम्बन्धित चार्जेज भी शिकायतकर्ता का अदा करने है। विपक्षी की आपत्ति के अनुसार विलम्ब ब्याज व होंल्डिग चार्जेज की मांग शिकायतकर्ता से की गयी है। जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है माननीय रेरा पीठ-4, द्वारा पारित आदेश दिनांक 45.44. 2022 में स्पष्ट रूप से निम्न आदेश पारित किये गये है:-

“विपक्षी को भी यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 के धारा 2 Gali) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी /0२+१ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।” अतः शिकायतकर्ता बकाया देय पर बकाया अंकन रू 44,04,447/- विपक्षी को अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं, परन्तु विपक्षी शिकायतकर्ता से होंल्डिग चार्जेज पाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि शिकायतकर्ता को अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। रेरा अधिकृत सी.ए. द्वारा दाखिल गणना शीट तदनुसार Paka की जाती है। शिकायतकर्ता R_ को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिकृत सी.ए. द्वारा दाखिल गणना शीट के अनुसार बकाया व विलम्ब ब्याज की धनराशि 4 माह के अन्दर अदा करें। तद्पश्चात विपक्षी शिकायतकर्ता को कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2025 को पेश हो। —~e— आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण