उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 (पूर्व पीठ-2) भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2076 की ARI-3' के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित : डा०दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य क्रम शिकायत संख्या | | यूनिट न0 | पत्रावली पर आवंटन की | कब्जा दिये | | अनुतोष ह उपलब्ध रसीद के | तिथि जाने की तिथि स0 अनुसार जमा धनराशि रु0 {._| NCRI44/02/9078/2022 tor eat व | W—i0I6 | WO 35,89,749/ | 72.02.20I2 जून 2074 ‘| afte का सचिन त्यागी विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया |_ गया है। बनाम गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड शिक।यतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु यह परिवाद संस्थित की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना GARDENIA GATEWAY (्र487-ा) में यूनिट संख्या- t-t06 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि रु0 35,89,749 /— विपक्षी को भुगतान किया गया है जो कि यूनिट की कुल कीमत का 90 प्रतिशत है। शिकायतकर्ता ने शिकायत पृष्ठ पर यह तथ्य उल्लिखित किया है कि आवंटित यूनिट का कब्जा अनुबंध पत्र दिनांकित 42.02.2042 के प्रस्तर 27 के अनुसार 30.06.204 तक उपलब्ध कराया जाना था परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक परियोजना पूर्ण कर कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा बिना शिकायकर्ता की सहमति लिए पत्र दिनांकित 03.04.2044 के माध्यम से यूनिट जा —— 7" का सुपर एरिया i0 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है जो कि रेरा प्राविधानों के विरूद्ध है। अतः: शिकायतकर्ता ने यूनिट का भौतिक कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपनी परिवाद के समर्थन में फ्लैट एलॉटी एग्रीमेंट, विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि के सम्बंध लेजर एकाउंट दिनांक 04.04. 2008 से 34.03.203 व दिनांक 04.04.2043 से 34.03.209, डिस्बर्समेंट लोन दिनांक 77.08.202 व प्रतिउत्तर की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें यह उल्लिखित है कि परियोजना ted फेज-4, टॉवर-सी में यूनिट संख्या 406 आवंटित की गई थी जिसके सम्बंध में दिनांक ॥2.02.202 को फ्लैट एलॉटी एग्रीमेंट निष्पादित हुआ। परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्ब हुआ है जो विपक्षी के नियत्रंण से बाहर था। परियोजना विलम्ब होने का मुख्य कारण एन. WA के आदेश, किसान से भूमि विवाद व उ0प्र0 सरकार द्वारा पॉलिसी बदलने के कारण निर्माण कार्य बाधित हुआ है। किसान से भूमि विवाद होने के कारण एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 6i567/20:5 ओम वीर सिंह बनाम कृष्ण पाल सिंह में चुनौती दिया गया। याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Status Quo का आदेश पारित किया गया जिस कारण परियोजना में निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। विपक्षी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि परियोजना में 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण होने पर आवंटी धनराशि वापस पाने का अधिकारी नहीं है। इस सम्बंध में हरियाणा रेरा द्वारा पारित आदेश का संदर्भ अंकित किया है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 0॥& Natural Gas Corporation Ltd Vs SAW Pipes Ltd (2003 5 SCC 705) & Bangalore al 2 Deviopment Authority Vs Syndicate Bank, 2007 CT ॥ 689 (SC) (CP) में पारित आदेशों का भी संदर्भ अंकित है।

परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण है और अंतिम रूप से फिनिशिंग कार्य जारी है। विपक्षी कम्पनी ने शिकायतकर्ता को जून 2023 में यूनिट का कब्जा दिये जाने का तथ्य अंकित किया है। शिकायतकर्ता की ओर से विपक्षी की लिखित आपत्ति पर जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की लिखित आपत्ति के प्रत्येक प्रस्तर का खण्डन किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा जो परियोजना से सम्बन्धित एनओसी दाखिल की गयी है वह इस परियोजना से सम्बन्धित नहीं है। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। विपक्षी द्वारा बिना शिकायतकर्ता के जानकारी went के दिनांक 03.04.20i4 को आवंटित फ्लैट का सुपर एरिया 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर दी गयी और विपक्षी द्वारा बढ़े हुये एरिया के सम्बंध में दिनांक 22.04.2045 को अतिरिक्त धनराशि Go 3,94,200/ की मांग की गयी। विपक्षी यूपी रेश के नियमावली 20:8 के क्लाज १.7 के अनुसार 3 प्रतिशत से ज्यादा बदलाव यूनिट के क्षेत्रफल में नही कर सकता है। शिकायतकर्ता ने लिखित आपत्ति के प्रत्येक प्रस्तर का खण्डन करते हुए ओ.सी /सी.सी क़े साथ यूनिट का कब्जा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने, सुपर एरिया के सम्बंध में अतिरिक्त धनराशि हटाये जाने तथा मानसिक उत्पीड़न हेतु रु0 4,00,000/ व विधिक खर्च दिलाये जाने का अनुरोध किया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किये गये :- मणि, 3

4. क्‍या विपक्षी को बढ़ाये गये क्षेत्रफल के सम्बंध में अतिरिक्त धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा देय होगी? ह 2. क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 3. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण _ प्रश्न संख्या wet संख्या Se आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या विपक्षी को बढ़ाये गये क्षेत्रफल के सम्बंध में अतिरिक्त धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा देय होगी? इसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। शिकायतकर्ता की ओर से कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा बिना किसी सहमति और अभिलेख के मनमाने ढंग से यूनिट का क्षेत्रफल 40 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है जिसके सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र प्रेषित की गयी है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि यूनिट का क्षेत्रफल उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षारित अनुबंध दिनांक 2.02.202 के प्रस्तर-9 के अनुसार बढ़ाया गया है। रेरा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.:2.2023 के अनुसार सुपर एरिया जैसा कोई mare रेरा एक्ट के अनुसार विधिमान्य नहीं है। सुपर एरिया के आधार पर कोई भी क्रय विक्रय अवैधानिक माना जायेगा। रेरा अधिनियम प्रावधानों के अनुसार कार्पेट एरिया के आधार पर ही क्रय विक्रय विधि सम्मत है। रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कॉमन एरिया का विक्रय नहीं किया जा सकता है। यूनिट का क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के सम्बंध में एनसीडीआरसी द्वारा पवन गुप्ता बनाम एक्सपीरिएंट डेवलपर्स wife. में दिनांक 26.08.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसमें यह उल्लिखित है कि “यह अधिकांश 4 ननाचखटि-

Aoi / डेवलपर्स द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रथा है जो मूल रूप से एक अनुचित व्यापार प्रथा है। यह उस समय आवंटियों से अतिरिक्त धन निकालने का एक साधन बन गया है। जब आवंटी परियोजना को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी पर्याप्त धनराशि परियोजना में बंद है और वह कब्जा लेने वाला है” इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष समस्त धनराशि भुगतान किये जाने के उपरांत विपक्षी द्वारा बिना आवंटी के सहमति से यूनिट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बंध में उ.प्र. अपार्टमेंट अधिनियम 2040 की धारा 4 (५) में भी यह प्राविधानित है कि " After Plans, specifications and other particulars specified in this section as sanctioned by the prescribed sanctioning authority are disclosed to the intending pruchaser and a written agreement of sale is entered into and registered with the office of concenred registering authority. The promoter may make such minor additions or alteration as may be required by the owner or owners, or such minor changes or alterations as may be necessary due to architectural and structural reasons duly recommended and verified by authorized Architect or Engineer after proper declaration and intimation to the owner,” इससे स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लान के उपरांत स्ट्रक्चर को, अर्टिकेट द्वारा प्रमाणित करने पर अथवा इंजीनियर द्वारा Recommend करने पर प्रमोटर एरिया को थोडा बहुत घटा बढ़ा सकता है परन्तु इसके लिए आवंटी को सूचित किया जाना और आवंटी की सहमति लिया जाना आवश्यक है। विपक्षी ने एरिया बढ़ाये जाने के सम्बंध में सूचना पत्र दिनांक 03.04.2044 को शिकायतकर्ता को प्रेषित की गयी परन्तु विपक्षी द्वारा सूचना पत्र दिनांक 03.04. 2044 के संदर्भ में शिकायतकर्ता की सहमति से सम्बन्धित कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है।

वर्तमान प्रकरण में विपक्षी द्वारा Sanctioning Authority द्वारा, Architect अथवा Engineer ERT एरिया बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रमाणित दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध अनुबंध पत्र दिनांकित 42.02.2042 के प्रस्तर-9 में यह उल्लिखित है कि ” That it is further understood and agreed by the Flat Allottee (s) that the area of the said flat given in this Agreement is tentative and subject to change as per direction of the Sanctioning Authority or Architech or Structural Engineers of the Developer which may result in change (decrease/increase) in the area of the said Flat, change in it dimentions, size, location, number, boundaries etc,. The final area, size, location, number, boundaries etc, shall be confiremed by the Developer on completion of the Complex. In case of increase of the area of the said flat, the flat Allottee (s) shall pay at the prevalling Developer's rate/market rate for the increased area. In case of decrease of the allotted area of the said flat the amount received in excess over and above the total cost of the said Flat based on the changed area, be refunded/adjusted (as the case may be) by the Developer to the Flat Allottee(s) along with interest @ 6% p.a from the date of receipt of the full amount till the date of payment.”

उक्त अनुबंध पत्र उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित है जिससे विदित है कि उपरोक्त नियम व weal को उभयपक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है परन्तु विपक्षी द्वारा अनुबंध के प्रस्तर-9 के अनुसार बढ़ाये गये क्षेत्रफल के मद में अंकित आवश्यक अभिलेख जैसे Sanctioning Authority द्वीरा, Architect अथवा Engineer GAT जारी प्रमाण पत्र तथा आवंटी का सहमति पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही कारपेट एरिया और सुपर एरिया का पृथक पृथक विवरण उपलब्ध कराया गया है जिस कारण सुपर एरिया व 3-८2 6 कारपेट एरिया के बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बंध में पृथक पृथक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः इस सम्बंध में विपक्षी को निर्देश्ति किया जाता है कि परियोजना के परिवर्तित क्षेत्रफल व उस परिवर्तन का कारण बताते हुए एवं दोनो स्थितियों में शिकायतकर्ता की यूनिट के बढ़े क्षेत्रफल की गणना का आधार Sanctioning Authority or Architech or Structural Engineers से प्रमाणित कराकर शिकायतकर्ता को प्रमाण पत्र तथा बढ़े हुए कारपेट एरिया का विवरण तथा शिकायतकर्ता से सहमति प्राप्त हो जाने का पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा उपरोक्त सभी आवश्यक अभिलेख रेरा पोर्टल पर डालने के बाद ही विपक्षी को कारपेट एरिया के बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बंध में शिकायतकर्ता से यह धनराशि देय होगी। तदनुसार प्रश्न संख्या 4 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 2-: प्रश्न रांख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने के कारण विलम्बित हुई? यह प्रश्न विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है।

विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति में यह उल्लेख किया गया है कि एन.जी.टी के आदेश, किसान आन्दोलन उ.प्र. सरकार द्वारा पॉलिसी बदलने के कारण निर्माण कार्य बाधित हुआ है। उक्त के संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940 / 2047 ‘fama चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य” के निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं WAR 4१0 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया हैः- (हज / "Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any _ other calamity caused by nature." उपरोक्त फोर्स मैज्योर की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति है, जिसमें युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदा आई हो, प्रश्नगत प्रकरण में कोविड-49 महामारी के अतिरिक्त अन्य ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। aifisi9 महामारी के सम्बंध में उ0प्र० रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियो को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी कोविड-49 के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। तद्नुसार प्रश्न संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 3 -:: प्रश्न संख्या-3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके उपरान्त उक्त यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के 8 _——/ मध्य दिनांक 42.02.2042 को फ्लैट एलॉटी whic निष्पादित हुआ जिसके अनुसार यूनिट का कब्जा जून 2074 में दिया जाना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी की ओर से दाखिल लिखित आपत्ति में शिकायतकर्ता को जून 2023 में कब्जा दिये जाने का तथ्य अंकित है, जो समय बीत चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी को विद्युत प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2095, FACT सुरक्षा प्रमाण IA दिनांक 7. 06.2020 व लिफ्ट सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 02.03.2024 को प्राप्त हो चुके है परन्तु विपक्षी की ओर से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना करीब 9 वर्ष से अधिक विलम्बित है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है जिस कारण शिकायतकर्ता कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील io 6649-50 /20'8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल"'में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 9 जा... 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. /सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। जहाँ तक ब्याज Waa का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to

complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to . . " him is not unreasonable. = 40 अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20:6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,पटटा के लिए करार) नियमावली 28 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर o2(ii) 4 प्रमोटर के forex होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement. in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी were 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+loftert की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्‍्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर = से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2०)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। उपरोक्त तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-3 निस्तारित किया जाता है।

शिकायतकर्ता द्वारा vit afaafs (compensation) दिलाये जाने सम्बंधी याचना की गयी है। इस सम्बंध में क्षतिपूर्ति (compensation) के प्रकरण पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार रेर अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत न्यायानिर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) को है। अतः पीठ द्वारा इस सम्बंध में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता आदेश विपक्षी को आदेशित Roar जाता है कि वह शिफायणकर्ता से अवशेष देय धनराशि प्राप्त कर शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर 30 जून 2024 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2044 से दिनांक 30.04.2047 तक फ्लैट tad एग्नीमेंट में अंकित विलम्ब ब्याज दर देय होगा उसके उपरांत दिनांक 0.05.20I7 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये . जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि wo 35,89,749 / (रु० पैतीस लाख नवासी हजार सात सौ Sara) पर ४०.४५] प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में i2 OS समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर

पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. * 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। : विपक्षी को निर्देश्ति किया जाता है कि परियोजना के परिवर्तित क्षेत्रफल व उस परिवर्तन का कारण बताते हुए एवं दोनो स्थितियों में शिकायतकर्ता की यूनिट के बढ़े क्षेत्रफल की गणना का आधार Sanctioning Authority or Architech or Structural Engineers से प्रमाणित कराकर प्रमाण पत्र, बढ़े हुए कारपेट एरिया का विवरण तथा शिकायतकर्ता से सहमति प्राप्त हो जाने का पत्र रेरा पोर्टल पर डालने के बाद ही विपक्षी को कारपेट एरिया के बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बंध में शिकायतकर्ता से यह धनराशि देय होगी। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर a ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा A MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से - कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। जा जल 43 इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, at

शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। __ = टि ८०५ Ba. of, 2824 (डा०दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मौतमबुद्धनगर व