उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, 'गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 सपठित नियम-24 40-शिकायत WAN—NCR 44/02/90075/2022 श्री नीरज शर्मा बनाम एसकेवी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 02.07.2025 . शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिधि उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सपरा उपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 44.04.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि a 45 दिन के भीतर शिकायतकर्तागण को आवंटित यूनिट के सापेक्ष उ.प्र. शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुमाग-3 की अधिसूचना सख्या-4740 /8-3-8-65 विविध,” 46 दिनाकित 47.:0.20i8 @ प्रारूप पर आवंटन पत्र/अनुबन्ध निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उसके उपरांत विपक्षी आवटन पत्र,फ्लैट क्रेता अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओसी.,/सी.सी. सहित दिनांक 30.04.2023 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं।

2. : विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 24.08.2047 से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त होने अथवा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने की तिथि तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित ot) फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु. ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। शिकायतकर्ता भगीरथ मनुभाई पटेल के प्रकरण में भी दिनांक 24.08.2047 से विलम्ब ब्याज हेतु उपरोक्तानुसार गणना की जाएगी। —. ~ ~ 3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-2(०७)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। 4. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को आदेश के क्रम संख्या 4 व 2 देने में असफल रहता है, तो दिनांक 30.04.2023 के पंश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्तागण द्वारा जमा की गयी घनराशि MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस अदा करना सुनिश्चित करें। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। ह

6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर सखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी | 7. इस आदेश का veces yaaa (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 44.04.2023 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-) द्वारा दिनांक 23.42.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी उ.प्र. रेरा के .समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 07.04. 2025 के लिए संदर्भित की जाती है। * सचिव, उ.प्र. रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 44.04.2023 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई की तिथि 07.04.2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत eesti, दिनांकित 4.04.2023 का विपक्षी / प्रमोटर द्वारा समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। 7 तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.42.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई | पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को इस पीठ के समक्ष उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि पत्रावली श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु तलब की गई थी। पत्रावलीं नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। उभयपक्षों को सुना गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दिनांकित 34.03.2025 दाखिल किया गया है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 47.04. 2023 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, इसलिए शिकायतकर्ता माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.04.2023 के प्रस्तर-4 में दिये गये आदेश के अनुसार अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापस लेना चाहता है। अतः उसको उसकी जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाई जाये।

रिफण्ड का क्षेत्राधिकार इस पीठ को नहीं है। अतः पत्रावली सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। शिकायतकर्ता सम्बन्धित सक्षम पीठ के समक्ष उपस्थित होकर रिफण्ड हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ह आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली नियमानुसार सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये | आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्प्रदा विनियामक प्राधिकरण