उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति — clo वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- Sect-39/l/NCRI44/02/90063/2022 रॉयलगोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (प्रमोटर) बनाम सीमा ग्रोवर (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।. शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी (आवंटी) द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कुल कीमत 30,00,000/-रूपये के सापेक्ष कुल 45,00,000/—wad की धनराशि का भुगतान किया गया है, जिसके कम में शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का यह भी कहना है कि माननीय पीठ द्वारां धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी शून्य अवधि प्रदान नहीं की गयी है, जिसे सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 20:6 की. धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- ग्राशिकरण areal से wae किसी गलती a) चुक्कारने क्री gle से इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश. की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा प्रारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। iy

weg ऐसा aie weiner किसी आदेश को सम्बंध में जिसको विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील TTT की TH है. नहीं किया जायेया। परन्तु यह fe ग्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुधार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित आदेश के MARAT AT का संशोधन नहीं करेया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 44.03.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण