उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39/l/NCR44/02/89978/2022 रॉयलगोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (प्रमोटर) बनाम अरूण ग्रोवर (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (fara और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी (आवंटी) द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कुल कीमत 30,00,000,/-रूपये के सापेक्ष कुल 25,00,000//-रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है, जिसके कम में शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का यह भी कहना है कि माननीय पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी शून्य अवधि प्रदान नहीं की गयी है, जिसे सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि — आधिकरण आगिलेखों से rec किसी गलती को छुघारने की दृष्टि से. इस अधिनियम की अधीन किये wet आदेश की तारीख से at वर्ष की अवधि के भीतर fort समय उसम्रके द्वारा पारित किसी आदेश को wena कर सकेगा और ae पक्षकांरों द्वार उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। ५2 (ना Me |

wey ऐसा ole संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में जिसके fee इस अधिनियम के अधीन ater reg की गयी है नहीं किया जायेया। wey यह fe ग्राधिकरण अग्रिलेख से ग्रकट किसी गलती का छुधार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन TRI आदेश के साखान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। ¥ पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 44.03.2024 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जातां है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। eer कम (eR) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण