उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44-शिकायत WM—NCR I 44/02/89642/2022 शाहनवाज खान बनाम न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई yar पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सहेली चक्रवर्ती उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 22.02.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन करने पर विपक्षी पर दिनांक 09.07.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु आदेश पारित किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र भेजा गया है। ॥ दिनांक 09.07.2025 को स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया था कि-

“ विपक्षी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी हो कि वह 3 माह के अन्दर यूनिट तैयार कर, ओ.सी./सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने की स्थितिं में दिनांक 43.0.2025 को इस न्यायालय के समक्ष स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर 3 माह के लिये सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाये |" लेकिन विपक्षी के डायरेक्टर आज सुनवाई के समय अनुपस्थित है और उनके द्वारा कोई कारण दर्शित नहीं किया गया- है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह यदि यूनिट को कुर्क कराकर, कब्जा प्राप्त करना चाहता है, तो आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करें और यदि विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागार में निरुद्ध काराकर आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, तो वह उ.प्र. कारागार मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-440 के क्रम में निर्वाह भत्ता 3 माह की अवधि का i5 दिनों के अन्दर जमा कर, उसकी रसीद एवं विपक्षी के डायरेक्टर का नाम व पता विवरण सहित शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करें, ताकि विपक्षी के डायरेक्टर को 3 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार भेजे जाने हेतु नियमानुसार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.0.2025 को पेश हो। SA आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण