उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 47-शिकायत संख्या:-0८९]44/02/89642/2022 शाहनवाज खान aa न्यूटेक wed एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.07.2025 , शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के झा उपस्थित हुए।: उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति डाक के माध्यम से दाखिल की गई है, लेकिन रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी आपत्ति रेरा पोर्टल पर भी 3 दिनों के अन्दर अपलोड करना सुनिश्चित करें।*

विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 20.02.2025 एवं 08.05.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश 24.09.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है और न ही ओ.सी. / सी.सी. की प्रति विपक्षी द्वारा रेरा पोर्टल पर अपलोड की गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 24.09.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न- करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। ; —~s - माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। क्योंकि विपक्षी रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अतः ऐसी स्थितिं में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावां कोई विकल्प शेष नहीं है।

अतः विपक्षी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी हो कि वह 3 माह के अन्दर यूनिट तैयार कर, ओ.सी./सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में दिनांक 43.0.2025 को इस न्यायालय के समक्ष स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण areas सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर 3 माह के लिये सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 3.0.2025 को पेश हो। आर . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्प्रदा विनियामक प्राधिकरण