E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 दिनांक: 05-06-2024 शिकायत संख्या: NCR44/02/89642/2022 शाहनवाज़ खान बनाम RCH प्रोमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश प्रार्थी/ शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया पुकार we welt / शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी / बिल्डर की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीन कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी कम्पनी को पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 24-09-2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अनुपालन आख्या WI कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड/दाखिल करने हेतु 05 अवसर प्रदान किये गये, परन्तु खेद का विषय है कि आज 05वीं तिथि नियत होने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, अनुपालन आख्या रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड / दाखिल के बजाय अनाधिकृत रूप से बैंक के साथ बिना आवंटी की सहमति के समझौता कर लिया गया है, जो कि पूर्णता रेरा अधिनियम, नियमावली एवं विनियमन के विरूद्ध है। इस प्रकार विपक्षी की ओर से पीठ द्वारा पारित आदेश को निष्प्रभावी करने की कुचेष्टा की गयी है।

अतः विपक्षी को रू.2,000 / - खर्चे (Cost) पर, जो कि उनके द्वारा रेरा प्राधिकरण के खाता संख्या: 4446709885, आई.एफ.एस.सी. कोड: KKBKoosi9s में डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा के साथ आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि पर यह अवगत करायें कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन उनके द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा और प्रार्थी को या तो उनके द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि ब्याज अन्यथा जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलायी जाये। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज के मामले को बैंक के साथ sarc सैटेल करते हुए प्रार्थी के हितों के विरूद्ध कार्यवाही कर दी गयी है। यदि विपक्षी को यूनिट का कब्जा दिये जाने में कोई विधिक कठिनाई है, तो वह प्रार्थी की जमा धनराशि वापस करने के सम्बन्ध में अपनी लिखित अनुपालन आख्या आगामी 02 सप्ताह के अन्दर रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें। इसके बाद विपक्षी को किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और पीठ द्वारा तथ्यों के आधार पर आदेश पारित कर दिया जायेगा, जिसके लिए विपक्षी कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी तथा प्रकरण को धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु संदर्भित किया जायेगा। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 23-08-2024 को पेश हो। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH ames sHoosrepby BI HOOSR' E DDY Date: 2024.06.06 7:07:6 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, रेरा। 39