उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत WeAT:—NCR44/02/896] 6/2022 । मितुल नरोइया बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 30.04.2025 ; 'शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-4, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 48.70.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिद्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र,/अनुबन्ध पत्र के अनुसार पूर्ण कराकर दिनाक 34.22. 2022 तक ओ.सी./ सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय eT शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। ॥

> विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक '25.07.206 से ओ.सी,सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी ae में हो. की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योरको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। अन्य शिकायत्तकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2 (capi) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज — दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी -दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLRH प्रतिशत है। 4... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित प्रत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश मैं प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। |

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-2 (पूर्व पीठ-7) द्वारा दिनांक 03.02.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम--24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 30.04.2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 48.0.2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 20.04.2005 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि facet / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धांरा-34, दिनांक 48.0.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायकर अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकाग्रतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित की गई । uae आज इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पत्रावली वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु श्रीमान सचिव, WI द्वारा तलब की गई है। विपक्षी को .निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय ta पीठ के आदेश के अनुपालंन करते हुए अपनी अनुपालन आख्या RT पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना जवाब, गणना शीट सहित Ww रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 40.07.2025 को पेश हो। ह आर. az: सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण