Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mitul Naroia v. Vihaan Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/02/89616/2022
- Decision date
- 2023-02-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश Urs—04 उपस्थिति :-- sto दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य उपस्थिति +- टी० वेंकटेस, सदस्य शिकायत संख्या :- Sect-39/l/NCR44/02/8966/2022 मितुल नरोइया बनाम विहान डेवलपर्स so लि0 प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि पीठ द्वारा oat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 48.40.2022 में प्री-ई.एम.आई. भुगतान से सम्बन्धित विवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार करने हेतु धारा-39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयप्रक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली we उपलब्ध wel को अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि — आधिकरणु अगिलेखों से प्रकट किसी यलती को छुघारने की दृष्टि a इस अधिनियम के अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि को ae fret समय sae arr पारित किसी आदेश को स्शोक्षित कर wea और यादि पक्षकारों द्वारा उम्रके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। wy ऐसा als werd किसी आवेश को सम्बंध में जिसको विछुद्ध इस अधिनियम को अधीन Ther WIT की ययी है नहीं किया TPIT] wy यह te प्राधिकरण अगिलेख से प्रकट किसी यलती का छुघार करते समय इस अधिनियम के उषबन्ध को अधीन WRT आदेश के जाखान् AT का संशोधन नहीं BRT |
पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 48.40.2022 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र ker अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में उक्त प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। EI? Der ००७८१ 02 ee dio वेंकटेश Slo दीपक स्वरूप Waar (सदस्य) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण