उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44-शिकायत संख्या:०८४२।44/02/89254/2022 राजकुमार बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण * आदेश-पत्र दिनांक: 28.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से' प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुईं। पुकार पर शिकाग्रतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तुषार चौधरी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री निधि कुमार उपस्थित हुई।

उभयपक्षों को सुना गया। प्रश्ननत शिकायत में माननीय पीठ-0(ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 02.4.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के प्लॉटस्‌ की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.42.2022 तक ail. सी / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह रेरा अधिनियम की धारा-47 के अधीन बिना ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये किसी भी शिकायतकर्तागण को प्लॉट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु बाध्य नहीं करेंगे और ओ.सी./सी.सी, प्राप्त कर चेक लिस्ट जारी करते हुए दिनांक 34.42.2022 तक शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 3. विपक्षी, शिकायतकर्ता (राज कुमार) को दिनांक 24.0.2074 से दिनांक 30.04.2047 तक 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से व दिनांक 07.05.20:7 से ओ.सी / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्यांज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए era हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज 2a 4 होगा। अन्य शिकायतकर्ता (पवन कुमार) के प्रकरण में आवंटन पत्र,ब्रोशर के अनुरूप विलम्ब ब्याज की उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी।

4. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा Arai) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है. तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये. जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की व्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 5... शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में किसान प्रतिकर के सम्बन्ध में देयता माननीय उच्च / उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के oi होगा। 6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व विलम्ब ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की wet | 7. इस आदेश का उल्लघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 8. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें | उपरोक्त शिकायत में मा. We-o, द्वारा दिनांक 08.07.2024 को arise / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम--24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 20-08-2024 को संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 02-44-2022 के प्रस्तर-03 के अनुसार सुनवाई तिथि दिनांक 20-08-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 02-74-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। | | अन्तर्गत धारा-38/40/63 ' के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न होने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय पीठ-॥ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। दिनांक 20.08.2024, 23.09.2024 एवं 47.0.2024 को पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि पत्रावली श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र हेतु तलब की गई थी। ॥

इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित करने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट/प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया है और रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई गई है। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया और बताया गया कि उसके पास ओसी. /सी.सी. प्राप्त नहीं है और न ही सम्बन्धित विभाग द्वारा citer स्वीकृत किया गया है। इसलिए विपक्षी शिकायतकर्ता को प्लॉट का कब्जा देने एवं रजिस्ट्री निष्पादित करने की स्थिति में नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः: शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज की धनराशि के सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, रेरा से सम्पर्क कर सकता है, क्‍योंकि उसका क्षेत्राधिकार इस पीठ को नहीं है। अत: इस प्रकार क्योंकि विपक्षी के पास var परियोजना /यूनिट का ओ.सी./सी. सी. प्राप्त नहीं है और सम्बन्धित विभाग द्वारा लीज भी स्वीकृत नहीं है। ऐसी दशा में कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 'के कार्यालय आदेश We 74675 / यू पी.रेरा. / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 40.40.2024 के प्रस्तर-43 के अनुसार ओ.सी./अधिभोग प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु पत्रावली सम्बंधित पीठ को वापस भेजी जाये। सम्बंधित पीठ द्वारा ओ.सी. के सम्बंध में कार्यवाही कर तथा ओ.सी. प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली यदि पुन: नियम-24 के अन्तर्गत कब्जे एवं रजिस्ट्री हेतु इस न्यायालय को संदर्भित की जाती है, तो नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं हस्तांतरण विलेख निष्पादन एवं पंजीयंन कराये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी।

आदेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाये। पत्रावली सम्बन्धित पीठ को नियमानुसार वापस भेजी जाये। आर. पी. जा जहा (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) wa. भू-सम्पदा विनियागक प्राधिकरण