Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Manjari Singh v. S.p.sai.it.pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/02/88645/2022
- Decision date
- 2025-09-15
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 ,/63 सपठित नियम-24 47-शिकायत WAL—NCR 44/02/88645/2022 मंजरी सिंह बनाम एस.पी.साई.आईटी. प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 45.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश eel पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक महाजन उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऊर्जा जैन उपस्थित हुई उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पींठ के आदेश दिनांक 46.06.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया. है। विपक्षी द्वार आज तक माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश 6.06.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 46.06.2022 के . अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न OM के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।
माननीय wr पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 46.06.2022 के क्रम में प्रस्तुत पन्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबतभू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सच्रिव, रेशा को इस आशय से प्रेषित की ज़ाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें। ae विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 2 माह के अन्दर वैध ओ.सी. /सी. सी. प्राप्त कर, माननीय रेरा पीठ के आदेंश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. #सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। * पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.2.2025 को पेश हो। ee ae आर. पी. सिंह (न््यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण