उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 28-शिकायत संख्या : NCRI44/02/7076/202! मुकेश रंजन बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 09.0.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-4ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 02.02.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- t— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त सारणी के सभी शिकायतकर्तागण के प्लॉट्स की समस्त सुविधओं को आवंटन पत्र,“ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.05. 2022 तक ओ0सी0 / सी0सी0 सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें | 2- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह रेरा अधिनियम की धारा-36 के अधीन बिना ओ0सी0 ,// सी०सी0 प्राप्त किये किसी भी शिकायतकर्तागण को प्लॉट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु बाध्य नहीं करेंगे और ऑ०्सी०,/सी0सी0 प्राप्त कर चेक tee जारी करते हुए दिनांक 34.05. 2022 तक शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

3- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.2044 से दिनांक 30.04.2047 तक 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ0सी०,/ सी0सी0 प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा आफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में |॥८(३२+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र ब्रोशर के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी | 4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 26०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉलट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, Ni तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायत्कर्ता द्वारा भी MciR+H प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

5- विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह केताओं को vat पी0एल0सी0 लगाने का कारण व आधार प्रत्येक मामले में स्पष्ट करने के बाद ही यह धनराशि लें तथा जो आवंटी उक्त से असहमत हो, उन्हें ब्याज सहित धनराशि लौटायें। 6- उपरोक्त सारणी के सभी शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में किसान प्रतिकर के सम्बन्ध में देयता माननीय उच्च, उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा। उपरोक्त शिकायत में मा. te-o, द्वारा दिनांक 06.09.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-- सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 02-02--2022 के प्रस्तर-03 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 40-70-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांक 02-02-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को tr अधिनियम की aes की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते है। आज दिनांक 09.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है।

अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 02.02.2022 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ. सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को 02 सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 47.03. 2025 को पेश हो। =. सह आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण