उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, _ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 नियम-24 49-शिकायत संख्या : NCRI44/02/70724/202 प्रियजीत मैंडी बनाम न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.0.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीन कुमार उपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में मा: पीठ>छए; द्वारा दिनांक व5.जव:2024 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4. प्रस्तुत प्रकरणों में दी गयी धनराशि के रिफण्ड का अनुतोष निरस्त किया जाता है। 2... शिकायतकर्तागण को सुझाव दिया जाता है कि वे यूनिट का कब्जा लेने पर विचार करें। ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 34.42.202 तक ged का कब्जा दें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

3. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 29.40.2047 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय घनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यद्वि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 4... विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा 2(&०)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

5. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अनुबन्ध के अनुसार बैंक को अदा की जाने वाली प्री-ई.एम.आई. की धनराशि यदि कोई अवशेष है अथवा उसका भुगतान शिकायतकर्तागण द्वारा किया गया हो, तो उसे अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। __ _ विधि उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0॥ए, द्वारा दिनांक 04.07.2022 को धारा-38 / 40/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- समस्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3.2.2022 से पूर्व कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 45.4.2024 के अनुसार अकाउन्टस सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.:22022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 5.:4.202: के पृष्ठि verte के आदेश के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें एवं विपक्षी / प्रमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये | सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 47.03.2023 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. WI द्वारा दिनांक 34.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 44.0.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 06.2. 2024 को पेश हो। BLAY आर. पी. कस पहन (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण