उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 45-शिकायत संख्या : NCRI44/02/70676/202I देवीदास शर्मा बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 40.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री निधि उपस्थित Bl विपक्षी द्वारा बताया गया कि माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील दाखिल की गयी है, परन्तु विपक्षी द्वारा अपील का कोई आदेश या स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है। पिछली तिथि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विपक्षी के पास ओ.सी. नहीं है। इसलिए स्टाम्प शुल्क दाखिल होने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पायेगी। इसलिए शिकायतकर्ता रजिस्ट्री /स्टाम्प शुल्क दाखिल करने के लिए तैयार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 4.07.2022 को रेरा पीठ Wea-ow, द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:- i— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के प्लॉट को आवंटन पत्र / ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2022 तक ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 02.08.2049 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MciR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनांक 25.09.2020 त्तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। —& 3- विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 की धारा 2 (ali) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी McLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 72.06.2023 को रेरा पीठ संख्या-0॥ए, द्वारा धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:-

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.07.2023 तक प्लॉट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 4.04.2022 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस्‌ Gea ae Ra पोर्टलष्पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 3.07.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 44.04.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के कब्जे की कार्यवाही हेतु wattage अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। न्यायनिर्णायक अधिकारी के द्वारा कार्रवाई सम्पन्न करने के उपरान्त पत्रावली रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्र यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। इसके प्रकार विपक्षी को बार-बार अवसर प्रदान करने के पश्चात भी विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और न ही ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किया गया।

इस प्रकार क्योंकि विपक्षी के पास परियोजना का ओ.सी./सी.सी. नहीं है। ऐसी दशा में रजिस्ट्री तथा कब्जे की कार्यवाही पूर्ण किया जाना संम्भव नहीं है। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या 44675 यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 40.40.2024 के प्रस्तर-43, के अनुसार पत्रावली प्राधिकरण की सम्बंधित पीठ को इस टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है कि पीठ द्वारा ओ.सी./सी.सी. से सम्बंधित प्रश्न का विनिश्चय करने के उपरान्त पत्रावली ओ.सी.,/सी.सी. सहित पुनः इस पीठ को भेजी जाती है, तो ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त होने पर इस पीठ द्वारा रजिस्ट्री तथा कब्जे की कार्यवाही करायी जायेगी। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये कि प्रकरण को अन्तर्गत धारा-63, अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु पत्रावली रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली मूल पीठ को वापस भेजी जाये। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण