उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /“63 सपठित नियम-24 अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 25-शिकायत संख्या : NCRI44/02/70676/202 देवीदास शर्मा बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 05.08.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से सुनवाई के दौरान कोई उपस्थि नहीं था। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत दिनांक 44.04.2022 को निम्न आदेश पारित किया गया। ‘— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के प्लॉट को आवंटन पत्र /ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.032022 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 02.08.2049 से ओसी,सीसी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तों उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

3- वैिपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 की धारा 2 ८०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के ore से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा | यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। “ विपक्षी द्वारा धारा-34 में पारित आदेश दिनांक 44.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 42.06.2023 को धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये। वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 32.07. 2023 तक प्लॉट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 47.07.2022 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस्‌ सैटेल कर “रेरा पोर्टल” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 37.07.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 24.0:.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये।

पत्रावली प्राप्त होने पर विपक्षी को बार-बार आदेश का अनुपालन करने और यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता को देकर हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराने हेतु अवसर दिये गये, लेंकिन विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। पिछली तिथि पर स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया गया था कि यदि दिनांक 05.08.2024 तक विपक्षी द्वारा मा. पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में आदेश-24 सीपीसी. के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए। मा. पीठ के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। आज विपक्षी की ओर से न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित है और न ही कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आज तक न त्तो कोई प्लॉट का कब्जा उपलब्ध कराया है और न ही कोई हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष मा. पीठ के आदेश के अनुपालन में आदेश-24 MAR के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। शिकायतकर्ता हस्तान्तण विलेख का प्रस्तावित ड्राफ्ट तैयार कर नियत तिथि दिनाक 28.08. 2024 तक प्रस्तुत करें, ताकि न्यायालय द्वारा हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया जा सके तथा प्लॉट का कब्जा न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता का दिलाया जा सकें | प्रस्तावित ड्राफ्ट के साथ मे वांछित शुल्क भी इसी तिथि तक दाखिल करना सुनिश्चित करें | पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 28.08.2024 को पेश हो | = ae arp —wtls ™ आर. पी. fae Sw | (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण