उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,/63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या : NCRI44/02/70554/202 समर विक्रम सिंह बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुईं। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की WS प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 03.42.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- i— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.04.2022 तक ओ0०सी0,// सी०एसी0 सहित अथवा पूर्णता हेतु चारों प्रमाण पत्र सहित कब्जा देना सुनिश्चित ar sik ca tery शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री werd |

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.42.207 से ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त होने अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट ओ0सी0 // Moto के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से) अथवा (ख) कब्जा आफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर McLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना Utada करें। साथ ही सह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की गह धनराशि अंतरिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी | a 3- विपक्षी को भी यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 cali) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ४०४५१ प्रतिशत है। 4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को कब्जा दिये जाने तक प्री-ई0एम0आई0 का भुगतान करना सुनिश्चित करें| विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को जिस अवधि में प्री-ई0एम0आई0 का भुगतान किया गया है, उस अवधि में शिकायतकर्ता, विपक्षी से विलम्ब अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। विपक्षी ERI Gat see का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ--4 द्वारा दिनांक 04.42.2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 03.2.2020 को पारित आदेश के क्रम संख्या-4 व 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 28.02.2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 03.42.2024 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटेल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 28.02.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 03.42.202 में धारा-40 के अन्तर्गत आदेश के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार बिलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्या प्राप्त होने के Bad धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण कार्यालय आदेश दिनांक 27.04.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज सुनवाई हेतु प्रथम बार इस पीठ के समक्ष पेश हुई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के

अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में te कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना जवाब, गणना शीट सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.07.2025 को पेश हो। ८-7 आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण