उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- Sect-39/I/NCRi44/02/70539/202I मैसर्स ग्रे ea मैनेजमेंट प्रा.लि. (आवंटी) बनाम मैसर्स रीगल इम्पोरिया इंफाटेक प्रा.लि. (प्रमोटर) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि रेरा की माननीय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.02.2022 में विलम्ब ब्याज की गणना दिनांक 43.07.2024 से की गयी है, जोकि उभयपक्षों के मध्य निष्पादित पुनः (द्वितीय) बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अनुसार की गयी है, जबकि पुराने प्रथम) बिल्डर बायर एग्रीमेंट में यूनिट का कब्जा दिये जाने की तिथि 34.42.2046 अंकित है, जिसे संशोधित किया गया था और हमारे द्वारा बिल्डर के साथ दिनांक 2i.42.206 को एक Addendum BBA निष्पादित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यूनिट का कब्जा दिये जाने की तिथि पुराने (प्रथम) बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अनुसार ही रहेगी। इसलिए विलम्ब ब्याज की गणना दिनांक 34.42.20I6 से की जायेगी। अतः शिकायतकर्ता द्वारा उक्त त्रुटि का संशोधन किये जाने हेतु धारा-39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा रेर अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र अवैध रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत शिकायतकर्ता द्वारा कानून के प्रावधानों से गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि रेरा अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत आदेश के मूल भाग में संशोधन किये जाने का प्रावधान नहीं है और शिकायतकर्ता द्वारा उस तिथि में संशोधन के लिए प्रार्थना की गयी है, जिस दिन से विलम्ब ब्याज की गणना की जानी है, हालांकि वह आदेश का मूल भाग है। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार है, जोकि खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- ग्राधिकरण अगधिलेखों प्ले प्रकट किसी गलती को gered की ge से. इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के are किसी समय उसके द्वारा पारि किसी आदेश को wen कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा eras ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संथोधन करेया। परन्ु ऐसा कोर्ड संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में जिसको विएद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील rege की ययी है; नहीं किया जायेगा। परन्दु यह कि प्राषिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुबार करते समय इस अधिनियम के sore को अधीन पारित आदेश के साखान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 07.02.2022 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः: शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार फिये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 2