उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 24-शिकायत AATNCR44/02/70290/202 शैलेन्द्र कुमार एवं बबीता प्रसाद बनाम वेव मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। पिछली तिथि 09.04.2025 को विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया था कि प्रस्तुत मामला माननीय उच्च न्यायालय में Re लम्बित है तथा अथॉरिटी द्वारा परियोजना को सील किया जा चुका है, जिस कारण वह शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह अग्रिम सुनवाई की तिथि (34.04.2025) से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित Re तथा आदेश की अद्यतन स्थिति एवं अथॉरिटी द्वारा परियोजना को सील करने के आदेश शपथ-पत्र पर दाखिल करना yaar करें, परन्तु विपक्षी द्वारा आवेश विनांक 09,07.2025 के अनुपालन में परियोजना को सील करने के कोई भी आदेश व माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रिट के सम्बन्ध में कोई भी आदेश शपथ-पत्र पर दाखिल नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर कोई साक्ष्य ऐसे उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह प्रतीत हो कि उक्त मामलें की Rte माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है तथा अथॉरिटी द्वारा परियोजना को सील किया जा चुका है।

प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 09.2.202 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट को आवंटन पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी.,/सी.सी. सहित दिनांक जल 0 30.06.2022 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता दिनांक 02.02.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा।

3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-2(०७) 6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। 4 यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगें। 5... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी | 6... इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उपरोक्त शिकायत में मा. te-ory द्वारा दिनांक 2.07.2023 को धारा-38 / 40,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि-- वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 45,022023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 09.42.2024 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटेल कर कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 4502.2023 के बाद सचिव, wr प्रकरण में आदेश दिनांक 09.2.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त Ww

पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। न्यायनिर्णायक अधिकारी के द्वारा कार्रवाई सम्पन्न करने के उपरान्त पत्रावली RT अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.07.2023 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गंया कि विपक्षी द्वारा अभी तक माननीय पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ताकि यूनिट को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त कर इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराई जाये | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 28.03.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण