उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63, पीठ-+ उपस्थिति:-- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत PeIT— NCRI44/02/69593/202 संदीप गर्ग बनाम एस.जे.पी. इंफ्राकॉन feo यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 22.44.2024 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- i- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.42.2024 तक ओ-.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय vera शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें |

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक ot.09.20i6 से (क) ओ.सी /सीससी प्राप्त होने [अथवा इलैक्ट्रीकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्‍्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टॉलेशनल सर्टिफिकेट सहित ओ.सी. /सी.सी. के लिये आवेदन किये जाने की तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से| अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध / आवंटन के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबंध के अनुरूप BNA गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते. हुए दिनांक 25.03.2020 से न दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी | 3- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के Rote से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है। ce किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य

दिनांक 44.04.2022 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर » विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 22.44.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 25.04.2022 को पत्रांक संख्या-4434 / RI / अनु0नोटिस / 2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 5.02.2022 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी कि वे आदेश से उपलब्ध कराएं। शिकायतकर्ता पत्रावली अन्तिम अनुपालन आख्या परियोजना का निर्माण कि पीठ द्वारा ली में धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 20.05.2022, 20.07.2022, 22.09.2022 एवं Raq सुनवाई दिनांक t8.44.2022 को की गई। विपक्षी द्वारा अपनक कथन के समर्थन में दिनांकित 20.09.2022 दाखिल करते हुए कहा गया है कि परियोजना के आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में अपनी देय धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण for कार्य बाधित हुआ। विपक्षी का यह भी कहना है कि प्रश्नगत परियोजना में सक्षम प्राधिकरण से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त अप्रैल 2023 तक iy to यूनिट का कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा एवं विपक्षी का यह भी कहना है रा धारा-34 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुक्रम में विलम्ब ब्याज की धनराशि अंतिम किश्त की देय धनराशि में समायोजित करने हेतु सहमत है। को पुनः दिनांक 40.03.2022 को धारा-38,/40,63 के अंतर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-4986 / यू पी.रेरा / 2024-22) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया दिनांक 22.44.2024 की अनुपालन आख्या दिनांक 30.03.2022 तक निश्चित रूप इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2006 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

40. (]) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made there under, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or , नही directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made there under, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. SRR भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। कि :- इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 206 में

CRIT भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में 24. For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made there under, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. 4 “7

, 20i6 के नियम-24 में , 2046 की धारा-40 के fap अधिकारी, नियामक प्राधिकरण नहीं किया जाता है तो सहायक , जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल i नियम-24 में अंकित है वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप भेजा जा सकता है। BZ = से लाभ के लिए काम करता T है, उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 22.44.2024 को पारित आदेश के क्रम संख्या 4 व 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन हेतु शिकायतकर्ता द्वारा देय धनराशि का दिनांक 34.42.2020 तक समायोजन करने के उपरान्त आदेश के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि पर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से aren wea होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। दिनांक:- 42,//42, 2022 Ki ror कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण