U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 / 40 ,//63 read with Rule-24 20-Complaint Number:-]087]44/02/69509/202] Rakesh Kumar Kaul versus Oasis Realtech Private Limited Order-Sheet Date: 05.06.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. Upon call, complainant absent. Learned advocate Ms. Malini appeared on behalf of the respondent. In the present complaint, after hearing as per rules, the Hon'ble Bench-03 passed the following orders on date 49.04.2022:- 4. The respondent is ordered to make physical possession of the unit available to the complainant with occupation certificate / CC by June 2022. 2. Interest for delayed period mentioned in the builder buyer agreement signed between complainant and respondent shall be paid by the respondent to the complainant at the rate of MCLRH% per annum from date 49. 07.2020 till the date of obtaining O.C./C.C. or offer of possession, whichever is later. In each case of other complainants, calculation shall be made in accordance with agreement. 3. If any amount remains to be paid by the complainant, the respondent is entitled to receive interest for that delayed period under Section 2Azay(i) of the RERA Act, but interest shall not be payable at a rate higher than MCLRH%.

4. In the event of respondent failing to give possession to the complainant by June 2022, the respondent shall pay to the complainant within 45 days after June 2022 the amount deposited by the complainant along with annual interest at the rate of MCLR+H% from the date of deposit to the date of payment. 5. In view of the lockdown in the country for prevention and control of covid-49, delay interest shall not be calculated in the said period with respect to non-payment on time on part of complainant and delay caused by respondent in completing the project from date 24.03.2020 to date 30.09.2020. 6. One copy each of this order be kept on the concerned files, and calculation of amount and interest in each case shall be made in accordance with the principles propounded in this order. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. The order dated 49.04.2022 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38,40,/63 for execution of the said order. In the above complaint, the Hon'ble Bench-02 (former Bench-04) passed the following order under Section-63 on date 5.04.2024:-

Therefore, keeping in view all the facts and circumstances, Secretary, RERA is directed to ensure issuing recovery certificate for delayed period interest in accordance with paragraph number-2- of the order passed earlier by the Bench under Section-3 on date 49.04.2022 in the matter in question. On account of non-compliance with the order dated 49.04.2022 by the respondent, the file be placed before the Authority for imposition of appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 2006. During execution proceedings under Section-38 /40,/63, the Hon'ble RERA concerned Bench could not make physical possession of the unit available to the complainant while executing its order. Thereafter, as per office order dated 49.42.2025 passed by Mr. Secretary, RERA, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24. The file has been presented before this Bench today for the first time for hearing under Rule-24. The respondent is directed to ensure sending the offer of possession letter along with valid O.C.,/C.C. and demand for outstanding dues (if any) to the complainant within one month in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, and also ensure uploading it on the RERA portal. Upon payment of outstanding dues by the complainant, the respondent shall ensure providing physical possession of the unit to the complainant. If the complainant has any objection, he may file his objection. The file be presented for further hearing on date 26.08.2026.

R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या:-]0८7]44/02/69509/202] राकेश कुमार कौल बनाम ओएसिस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। get शकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 9.04.2022 को निम्नवत्त आदेश पारित किये गये हैं:- 4... प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate / CC के साथ परिवादी को जून 2022 तक यूनिट का भौतिक अधिपत्य (physical possession) उपलब्ध कराये। 2... परिवादी व प्रतिवादी के मध्य हुये हस्ताक्षारित बिल्डर बायरएग्रीमेंट में उल्लेखित विलम्बित अवधि का ब्याज दिनांक 49. 07.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने की तिथि या अधिपत्य प्रस्ताव, जो भी बाद में हो, तक MCLRH% वार्षिक की दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादी को ब्याज भुगतान किया जायेगा। अन्य परिवादीगण के प्रत्येक प्रकरण में अनुबन्धानुसार गणना की जायेगी। 3 परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो रेरा अधिनियम की धारा 2Azay(i) के -अधीन उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। 4. .प्रतिवादी द्वारा जून 2022 तक परिवादी को अधिपत्य न दे पाने की स्थिति में परिवादी द्वारा जमा धनराशि जमा करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक मय ==

MCLR+H% की वार्षिक ब्याज दर से जून 2022 के उपरांत 45 दिन के अन्दर परिवादी को प्रतिवादी भुगतान करेगा। 5. कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। 6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन Goro भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व पीठ-04) द्वारा दिनांक 5.04.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है Ar अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 49.04.2022 के प्रस्तर संख्या-2-के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.04.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए।

अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय रेरा सम्बन्धित पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। तदोपरान्त श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 49.42.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा 2 रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक अधिपत्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.08.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 / 40 ,//63 read with Rule-24 20-Complaint Number:-]087]44/02/69509/202] Rakesh Kumar Kaul versus Oasis Realtech Private Limited Order-Sheet Date: 05.06.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. Upon call, complainant absent. Learned advocate Ms. Malini appeared on behalf of the respondent. In the present complaint, after hearing as per rules, the Hon'ble Bench-03 passed the following orders on date 49.04.2022:- 4. The respondent is ordered to make physical possession of the unit available to the complainant with occupation certificate / CC by June 2022. 2. Interest for delayed period mentioned in the builder buyer agreement signed between complainant and respondent shall be paid by the respondent to the complainant at the rate of MCLRH% per annum from date 49. 07.2020 till the date of obtaining O.C./C.C. or offer of possession, whichever is later. In each case of other complainants, calculation shall be made in accordance with agreement. 3. If any amount remains to be paid by the complainant, the respondent is entitled to receive interest for that delayed period under Section 2Azay(i) of the RERA Act, but interest shall not be payable at a rate higher than MCLRH%.

4. In the event of respondent failing to give possession to the complainant by June 2022, the respondent shall pay to the complainant within 45 days after June 2022 the amount deposited by the complainant along with annual interest at the rate of MCLR+H% from the date of deposit to the date of payment. 5. In view of the lockdown in the country for prevention and control of covid-49, delay interest shall not be calculated in the said period with respect to non-payment on time on part of complainant and delay caused by respondent in completing the project from date 24.03.2020 to date 30.09.2020. 6. One copy each of this order be kept on the concerned files, and calculation of amount and interest in each case shall be made in accordance with the principles propounded in this order. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. The order dated 49.04.2022 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38,40,/63 for execution of the said order. In the above complaint, the Hon'ble Bench-02 (former Bench-04) passed the following order under Section-63 on date 5.04.2024:-

Therefore, keeping in view all the facts and circumstances, Secretary, RERA is directed to ensure issuing recovery certificate for delayed period interest in accordance with paragraph number-2- of the order passed earlier by the Bench under Section-3 on date 49.04.2022 in the matter in question. On account of non-compliance with the order dated 49.04.2022 by the respondent, the file be placed before the Authority for imposition of appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 2006. During execution proceedings under Section-38 /40,/63, the Hon'ble RERA concerned Bench could not make physical possession of the unit available to the complainant while executing its order. Thereafter, as per office order dated 49.42.2025 passed by Mr. Secretary, RERA, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24. The file has been presented before this Bench today for the first time for hearing under Rule-24. The respondent is directed to ensure sending the offer of possession letter along with valid O.C.,/C.C. and demand for outstanding dues (if any) to the complainant within one month in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, and also ensure uploading it on the RERA portal. Upon payment of outstanding dues by the complainant, the respondent shall ensure providing physical possession of the unit to the complainant. If the complainant has any objection, he may file his objection. The file be presented for further hearing on date 26.08.2026.

R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या:-]0८7]44/02/69509/202] राकेश कुमार कौल बनाम ओएसिस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। get शकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 9.04.2022 को निम्नवत्त आदेश पारित किये गये हैं:- 4... प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate / CC के साथ परिवादी को जून 2022 तक यूनिट का भौतिक अधिपत्य (physical possession) उपलब्ध कराये। 2... परिवादी व प्रतिवादी के मध्य हुये हस्ताक्षारित बिल्डर बायरएग्रीमेंट में उल्लेखित विलम्बित अवधि का ब्याज दिनांक 49. 07.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने की तिथि या अधिपत्य प्रस्ताव, जो भी बाद में हो, तक MCLRH% वार्षिक की दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादी को ब्याज भुगतान किया जायेगा। अन्य परिवादीगण के प्रत्येक प्रकरण में अनुबन्धानुसार गणना की जायेगी। 3 परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो रेरा अधिनियम की धारा 2Azay(i) के -अधीन उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। 4. .प्रतिवादी द्वारा जून 2022 तक परिवादी को अधिपत्य न दे पाने की स्थिति में परिवादी द्वारा जमा धनराशि जमा करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक मय ==

MCLR+H% की वार्षिक ब्याज दर से जून 2022 के उपरांत 45 दिन के अन्दर परिवादी को प्रतिवादी भुगतान करेगा। 5. कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। 6. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन Goro भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व पीठ-04) द्वारा दिनांक 5.04.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है Ar अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 49.04.2022 के प्रस्तर संख्या-2-के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 49.04.2022 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए।

अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय रेरा सम्बन्धित पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। तदोपरान्त श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 49.42.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा 2 रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक अधिपत्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.08.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण