U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 //40 //63 read with Rule-24 40-Complaint WAT—NCR44/02/69403/202 Rajesh Dhariwal versus Granite Hill Properties Private Limited Order-Sheet Date: 26.05.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. Upon call, learned advocate Mr. dara Tomar [?] appeared on behalf of the complainant. Learned advocate Ms. Malini appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard. It was apprised by the complainant that possession of the unit has not yet been delivered by the respondent, nor has the transfer deed been executed and registered. The respondent has filed its reply through email. The respondent is directed to ensure uploading its reply on the RERA portal as well within 3 days. In the complaint in question, following hearing as per rules, the Hon'ble Bench-2 passed the following orders on date 26.0.202:- 1. The respondent is directed to ensure completing all amenities of the complainants' unit as per the allotment letter / agreement and handover possession along with O.C. / C.C. by date 30.06.2022, and obtain payable stamp duty and execute registration as per rules.

2. The respondent shall ensure paying interest for the delayed period at the annual interest rate of MCLR+H percent on the amount deposited by the complainant from date 27.03.2020 until obtaining O.C. / C.C. or offer of possession, whichever is later, to the complainant. Along with this, it is clarified that this amount of interest shall be adjusted against the amount of final payment, and if the interest amount is more than the payable amount, it shall be refunded to the complainant as per rules. In the cases of other complainants, calculation shall be made as stated above in accordance with the agreement. In view of the lockdown and force majeure period in the country for prevention and control of covid-19, interest shall not be calculated for the delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09.2020. 3. The respondent shall ensure issuing the offer of possession letter along with O.C. / C.C. as aforesaid. 4. The respondent is directed that under Section 2 74(za)(i) of the RERA Act 2046, interest has been defined that after implementation of RERA, if any rate of interest is charged by the promoter upon allottee's default, interest at the same rate shall also be paid to the allottee upon default by the promoter. The interest rate notified by the State Government is MCLR+ percent.

5. One copy each of this order be placed on the concerned files, and in accordance with the principles propounded in this order, calculation of amount and interest shall be made in each case. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. In the above complaint, Hon'ble Bench-3 passed the following order under Section-63 on date 08.04.2025:- From the above analysis and facts, it is clear that the respondent has not complied with serial numbers "1 and 2" of the order dated 26.40.2024 passed by the Bench. Taking into consideration the above facts, under the powers vested in Rule-24 of the RERA Rules 2046, the file is referred for hearing on date 47.03.2025 before the Adjudicating Officer, U.P. RERA for proceedings of physical possession of the unit and registration as per serial number 4 of the order dated 26.40.2024. Secretary, U.P. RERA, shall ensure taking action as per rules to issue "recovery certificate for interest for delayed period on deposited amount" as per serial number "2" of the order passed under Section-34 on date 26.40.2024 by the Bench, and make the file available to the Adjudicating Officer before the hearing date 47.03.2025.

If during the proceedings under Rule 24, the Adjudicating Officer finds that timely compliance with the order under Section-34 dated 26.40.2024 is not being ensured by the respondent / promoter, then in such circumstance the Adjudicating Officer may refer the file back to the Bench for taking action under Section 63 of the RERA Act in the matter. Thereafter, during proceedings under Section-38,40,/63, on account of not providing possession of the unit to the complainant and not executing registration of the unit, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24 as per the order dated 08.ot.2025 passed by the Hon'ble Bench-3. The file was listed for first hearing before this Bench on date 47.03.2025, but the file was not available to this Bench because the file had been summoned by Mr. Secretary, RERA for issuing the recovery certificate. The file has been presented before this court today for the first time for hearing under Rule-24.

The respondent is directed to ensure sending the offer of possession letter along with valid O.C.,/C.C. and demand for outstanding dues (if any) to the complainant within one week in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, and also ensure uploading it on the RERA portal. Upon payment of outstanding dues by the complainant, the respondent shall ensure providing physical possession of the unit to the complainant and executing registration of the allotted unit. If the complainant has any objection, he may file his objection along with calculation sheet. Both parties may file their respective written reply and calculation sheet. The file be presented for further hearing on date 42.06.2025. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 //40 //63 सपठित नियम-24 40-शिकायत WAT—NCR44/02/69403/202 राजेश धाड़ीवाल बनाम ग्रेनाइट हिल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री dara तोमर उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी द्वारा अपना जवाब ई-मेल के माध्यम से दाखिल किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना जवाब 3 दिन के अन्दर रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित He | प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 26.0.202 को निम्नवत्त आदेश पारित किये गये हैं:- i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के aca की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/ अनुबंध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30. 06.2022 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 27.03.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+H प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबंध के अनुरूप उपरोकतानुससार गणना की जाएगी। apfas—i9 की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु देश में हुए ५०७६ «« फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी/सी.सी सहित जारी करना सुनिश्चित करें। ह 4. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 ७४)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावालियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 08.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.40.2024 के क्रम संख्या “॥ व 2“ का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 26.40.2024 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी उ.प्र. रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 47.03.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र.रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 26.40.2024 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 47.03.2025 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी,/ प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 26.40.2024 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेशर अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.ot.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की

कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली दिनांक 47.03.2025 को इस पीठ के समक्ष प्रथम सुनवाई हेतु सूचिबद्ध थी, किन्तु पत्रावली इस पीठ को उपलब्ध नहीं थी, न क्योंकि पत्रावली श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-जारी करने हेतु तलब की गई थी। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश sel विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपना-अपना लिखित जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.06.2025 को पेश हो। ++च...- आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण