Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-2 Present: Shri Balvinder Kumar, Member | Serial No. | Complaint No. | Complainants | Unit | Amount | |---|---|---|---|---| | (none) | NCRI44//65782/2020 | Vijay Narayan Shukla and Archana Shukla | corporate Suite-832 | Rs. 20,37,959/- | | 2. | NCRI44/02/70298/202 [?] | Bhaskar Bhasin | 70 | Rs. 25,5,098/- | | 3. | NCRI44/02/707/202 | Pallavi Manchanda | A7/66/845 | Rs. 0,6,522/- | | 4. | NCRI44/02/69403/202 [?] | Rajesh Dhadiwal | 936 | Rs. 2,4,200/- | | 5. | NCRI44/02/69520/202 [?] | Sheel Kumar Agarwal | 2235 | Rs. 3,5,I77/- | Opposite party: [?] Hill Properties Pvt. Ltd. Along with the complainants Vijay Narayan Shukla and Archana Shukla, 04 other complainants have filed cases against the opposite party. The facts of all these complaints are the same and the evidence is the same. All these complaints relate to the project "THE DOWNTOWN". Therefore they are being disposed of by a single order. Complaint NCRI44/I2/65782/2020 of Vijay Narayan Shukla and Archana Shukla will be the lead case. The present complaint petition has been filed by the complainant against the opposite party seeking possession along with interest for the delay period.

In brief, the complainant's case is that they booked unit corporate Suite-832 in the opposite party's project THE DOWNTOWN, and for this paid Rs. 20,37,959/- from time to time in instalments. The opposite party was to complete the project and hand over possession to the complainant, but possession has not been given to date. The complainant also says that no construction work is taking place in the project and that 97 per cent of the amount against the unit has already been paid to the opposite party. The complainant therefore requests possession along with interest for the delay period against the opposite party. In support of the complainant's statement, photocopies of the allotment agreement dated 26.09.2074, receipts of the amount deposited, demand letters etc. have been filed. In reply, the opposite party has stated that the complainant had booked retail space no. 832 in its project THE DOWNTOWN, whose total area is 255 square feet .... The builder-buyer allotment agreement was executed on 26.09.2044. The opposite party also states that construction in its project is indeed delayed, but it will give possession to the complainant by December 202. In its reply the opposite party has also recorded that it will adjust the interest for the delay period in the final payment. Further, at the hearing before the Bench on 24.09.2024, the opposite party stated that it will complete construction of the project and give possession by June 2022.

Toyo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य [ क्रम सं० शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण यूनिट do | धनराशि रु०/- if NCRI44//65782/2020 | विजय नरायण शुक्ला | corporate | 20,37,959 /- ह Suite-832 एवं अर्चना शुक्ला 2. च(२44/02/70298/202] भासकर भसीन 70 25,5,098 /— 3. NCRI44/02/707/202 पलल्‍लवी मनचंदा ए7/66/845 | 0,6,522 /- be “: (7२44/02/69403/202] राजेश ढाडीवाल 936 2,4,200/- | इ८ार44/02/69520/202 | शील कुमार अग्रवाल 2235 3,5,I77 /- re tage हिल प्रॉपर्टीज प्रा० लि० शिकायतकर्ता विजय नरायण शुक्ला एवं अर्चना शुक्ला के साथ 04 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है। इन सभी शिकायतों के तथ्य समान हैं और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें "THE DOWNTOWN" परियोजना से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत to NCRI44/I2/65782/2020 विजय नरायण शुक्ला एवं अर्चना शुक्ला अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध विलम्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना में THE DOWNTOWN यूनिट सं0-- corporate Suite-832 बुक किया गया, जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 20,37,959 //-रुपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु आज तक कब्जा नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि परियोजना में निर्माण कार्य नहीं हो रहा है एवं उनके द्वारा यूनिट के सापेक्ष विपक्षी को 97 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द विलम्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में आवंटन अनुबन्ध पत्र दिनांक 26.09.2074, जमा धनराशि की रसीदें, डिमांड लैटर आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता को उनकी परियोजना THE DOWNTOWN में रिटेल स्पेस संख्या-832, जिसका... कुल क्षेत्रफल 255 वर्गफुट है, बुक कराया गया था। बिल्डर बायर आवंटन अनुबन्ध दिनांक 26.09.2044 को निष्पादित कराया गया था। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनकी परियोजना का निर्माण कार्य विलम्ब जरूर है, परन्तु वह दिसम्बर 202 तक शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध करा देंगे। विपक्षी द्वारा जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि वह विलम्बित अवधि के ब्याज को अंतिम भुगतान में समायोजित कर देंगे। इसके अतिरिक्त पीठ के समक्ष सुनवाई दिनांक 24.09.2024 को विपक्षी द्वारा कहा गया है कि वह परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर जून 2022 तक कब्जा दे देंगे। उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये :- (५ 4. क्या शिकायतकर्ता कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु संख्या- शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है, जिस पर विपक्षी का कहना है कि वह पस्योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर जून 2022 तक कब्जा दे देंगे। पत्रावली पर आवंटन अनुबन्ध दिनांक 26.09.20:4 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके प्रस्तर-26 के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा रैफ्ट रखे जाने की तिथि अथवा आवंटन अनुबन्ध निष्पादन किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से 5 वर्ष में यूनिट को पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 6 माह की अनुग्रह अवधि का भी उल्लेख है। अनुबन्ध में रैफ्ट रखे जाने की तिथि अंकित नहीं की गयी है। ऐसी दशा में अनुबन्ध निष्पादन की _ _ तिथि 26.09.2044 से ही उक्त अवधि (5 वर्ष + 6 माह) की गणना किया जाना उचित होगा। अतः उपरोकतानुसार कब्जे की तिथि 26.03.2020 होती है। यह स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है और ऐसे में शिकायतकर्ता दिनांक 27.03.2020 से ओ.सी. / सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलंबित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के "नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" की याचिका में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "Section 8(l)(b) lays down that if the promoter

fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for ra Page 3 any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on: the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा vat धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न हैं, Wed सरकार द्वारा मू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय /पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें WR 9.2Gi) FH प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless / provided otherwise under the Rules. within Page 4 forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक का ero दिलाये जाने का प्रश्न है।इस सम्बंध में सिविल अपील Ho 6649-50 // 2048 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

" The period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has ___admitted that the Appellant —Builder -- had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. / री.री. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी./ सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने,जो भी बाद में हो तक की अवधि तक विलम्ब के लिएब्याज पाने के अधिकारी होगें | Page 5 इसके अतिरिक्त दिनांक 7.0.2048 को Boo शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740/8-3-48-65 विविध,/ 46 के द्वारा मॉडल Gite के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT:

"7.l Schedule for possession of the said {Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of __ possession of the [Apartment/Plot]:" इसी कम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद vouo रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20:05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु (edie 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से W Page 6 विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है।

हैं :- उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते आदेश विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2022 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 27.03.2020 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। wfas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। विपक्षी, SRT कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी.,/सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें। fv Page 7 —— 4... विपक्षी का निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2(2०)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है।

5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं j इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की | प्रत्येक मामले में गणना की oe इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम,2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :- 26/0/202 (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 8

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar Bench-2 Present: Shri Balvinder Kumar, Member | Serial No. | Complaint No. | Complainants | Unit | Amount | |---|---|---|---|---| | (none) | NCRI44//65782/2020 | Vijay Narayan Shukla and Archana Shukla | corporate Suite-832 | Rs. 20,37,959/- | | 2. | NCRI44/02/70298/202 [?] | Bhaskar Bhasin | 70 | Rs. 25,5,098/- | | 3. | NCRI44/02/707/202 | Pallavi Manchanda | A7/66/845 | Rs. 0,6,522/- | | 4. | NCRI44/02/69403/202 [?] | Rajesh Dhadiwal | 936 | Rs. 2,4,200/- | | 5. | NCRI44/02/69520/202 [?] | Sheel Kumar Agarwal | 2235 | Rs. 3,5,I77/- | Opposite party: [?] Hill Properties Pvt. Ltd. Along with the complainants Vijay Narayan Shukla and Archana Shukla, 04 other complainants have filed cases against the opposite party. The facts of all these complaints are the same and the evidence is the same. All these complaints relate to the project "THE DOWNTOWN". Therefore they are being disposed of by a single order. Complaint NCRI44/I2/65782/2020 of Vijay Narayan Shukla and Archana Shukla will be the lead case. The present complaint petition has been filed by the complainant against the opposite party seeking possession along with interest for the delay period.

In brief, the complainant's case is that they booked unit corporate Suite-832 in the opposite party's project THE DOWNTOWN, and for this paid Rs. 20,37,959/- from time to time in instalments. The opposite party was to complete the project and hand over possession to the complainant, but possession has not been given to date. The complainant also says that no construction work is taking place in the project and that 97 per cent of the amount against the unit has already been paid to the opposite party. The complainant therefore requests possession along with interest for the delay period against the opposite party. In support of the complainant's statement, photocopies of the allotment agreement dated 26.09.2074, receipts of the amount deposited, demand letters etc. have been filed. In reply, the opposite party has stated that the complainant had booked retail space no. 832 in its project THE DOWNTOWN, whose total area is 255 square feet .... The builder-buyer allotment agreement was executed on 26.09.2044. The opposite party also states that construction in its project is indeed delayed, but it will give possession to the complainant by December 202. In its reply the opposite party has also recorded that it will adjust the interest for the delay period in the final payment. Further, at the hearing before the Bench on 24.09.2024, the opposite party stated that it will complete construction of the project and give possession by June 2022.

Toyo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य [ क्रम सं० शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण यूनिट do | धनराशि रु०/- if NCRI44//65782/2020 | विजय नरायण शुक्ला | corporate | 20,37,959 /- ह Suite-832 एवं अर्चना शुक्ला 2. च(२44/02/70298/202] भासकर भसीन 70 25,5,098 /— 3. NCRI44/02/707/202 पलल्‍लवी मनचंदा ए7/66/845 | 0,6,522 /- be “: (7२44/02/69403/202] राजेश ढाडीवाल 936 2,4,200/- | इ८ार44/02/69520/202 | शील कुमार अग्रवाल 2235 3,5,I77 /- re tage हिल प्रॉपर्टीज प्रा० लि० शिकायतकर्ता विजय नरायण शुक्ला एवं अर्चना शुक्ला के साथ 04 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है। इन सभी शिकायतों के तथ्य समान हैं और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें "THE DOWNTOWN" परियोजना से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत to NCRI44/I2/65782/2020 विजय नरायण शुक्ला एवं अर्चना शुक्ला अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध विलम्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना में THE DOWNTOWN यूनिट सं0-- corporate Suite-832 बुक किया गया, जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 20,37,959 //-रुपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु आज तक कब्जा नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि परियोजना में निर्माण कार्य नहीं हो रहा है एवं उनके द्वारा यूनिट के सापेक्ष विपक्षी को 97 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द विलम्बित अवधि के ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में आवंटन अनुबन्ध पत्र दिनांक 26.09.2074, जमा धनराशि की रसीदें, डिमांड लैटर आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता को उनकी परियोजना THE DOWNTOWN में रिटेल स्पेस संख्या-832, जिसका... कुल क्षेत्रफल 255 वर्गफुट है, बुक कराया गया था। बिल्डर बायर आवंटन अनुबन्ध दिनांक 26.09.2044 को निष्पादित कराया गया था। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनकी परियोजना का निर्माण कार्य विलम्ब जरूर है, परन्तु वह दिसम्बर 202 तक शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध करा देंगे। विपक्षी द्वारा जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि वह विलम्बित अवधि के ब्याज को अंतिम भुगतान में समायोजित कर देंगे। इसके अतिरिक्त पीठ के समक्ष सुनवाई दिनांक 24.09.2024 को विपक्षी द्वारा कहा गया है कि वह परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर जून 2022 तक कब्जा दे देंगे। उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये :- (५ 4. क्या शिकायतकर्ता कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु संख्या- शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है, जिस पर विपक्षी का कहना है कि वह पस्योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर जून 2022 तक कब्जा दे देंगे। पत्रावली पर आवंटन अनुबन्ध दिनांक 26.09.20:4 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके प्रस्तर-26 के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा रैफ्ट रखे जाने की तिथि अथवा आवंटन अनुबन्ध निष्पादन किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से 5 वर्ष में यूनिट को पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 6 माह की अनुग्रह अवधि का भी उल्लेख है। अनुबन्ध में रैफ्ट रखे जाने की तिथि अंकित नहीं की गयी है। ऐसी दशा में अनुबन्ध निष्पादन की _ _ तिथि 26.09.2044 से ही उक्त अवधि (5 वर्ष + 6 माह) की गणना किया जाना उचित होगा। अतः उपरोकतानुसार कब्जे की तिथि 26.03.2020 होती है। यह स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है और ऐसे में शिकायतकर्ता दिनांक 27.03.2020 से ओ.सी. / सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलंबित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के "नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" की याचिका में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "Section 8(l)(b) lays down that if the promoter

fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for ra Page 3 any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on: the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा vat धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न हैं, Wed सरकार द्वारा मू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय /पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें WR 9.2Gi) FH प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless / provided otherwise under the Rules. within Page 4 forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक का ero दिलाये जाने का प्रश्न है।इस सम्बंध में सिविल अपील Ho 6649-50 // 2048 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

" The period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has ___admitted that the Appellant —Builder -- had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. / री.री. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी./ सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने,जो भी बाद में हो तक की अवधि तक विलम्ब के लिएब्याज पाने के अधिकारी होगें | Page 5 इसके अतिरिक्त दिनांक 7.0.2048 को Boo शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740/8-3-48-65 विविध,/ 46 के द्वारा मॉडल Gite के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT:

"7.l Schedule for possession of the said {Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of __ possession of the [Apartment/Plot]:" इसी कम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद vouo रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20:05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु (edie 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से W Page 6 विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है।

हैं :- उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते आदेश विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2022 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 27.03.2020 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। wfas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। विपक्षी, SRT कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी.,/सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें। fv Page 7 —— 4... विपक्षी का निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2(2०)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है।

5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं j इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की | प्रत्येक मामले में गणना की oe इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम,2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :- 26/0/202 (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 8