उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 9-शिकायत WCM—NCR I 44/02/5400/2020 मयंक अग्रवाल बनाम एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रांवली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से श्री एच. डी. अग्रवाल उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा तर्क रखा गया कि दिनांक 24.07.2022 को ओ.सी./सी.सी. प्राधिकरण से प्राप्त कर लिया गया है, जो रेरा पोर्टल पर अपलोड है और विपक्षी द्वारा संलग्नक-4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब के साथ गणना शीट दाखिल की गई है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि शिकायतकर्ता बकाया धनराशि का भुगतान कर आवंटित यूनिट का कब्जा प्राप्त कर सकता है। विपक्षी आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह एक माह के अन्दर बकाया धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि शिकायतकर्ता को बकाया धनराशि एवं ओसी. /सी.सी. के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति एक माह के अन्दर दाखिल कर सकता है और विपक्षी की ई-मेल पर भी प्रेषित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.42.2025 को पेश हो। “५... आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण