उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 नियम-24 28-शिकायत संख्या : NCRi44/02/5400/2020 मयंक अग्रवाल बनाम एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.0.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेश पाण्डे उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री moa विक्रम सिंह उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता स्वयं भी वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें | उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्‍तागण को सुना तथा शिकायतकर्ता को भी सुना गया। शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 44.09.2004 इस आश्य का प्रस्तुत किया गया है कि कब्जा प्रस्ताव पत्र दिनांकित 34.07.2024 को याचिका संख्या 2439 / 2022 रजनीश कुमार सिह बनाम श्री राजीव कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 2.08.2024 व दिनाक 24. 08.2024 के आधार पर अवैध माना जाये तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाये कि नया कब्जा प्रस्ताव पत्र जारी करें। जिसमें माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता की ओर बकाया देयों को समायोजित कराकर तत्काल यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता को दिलाया जाये और समायोजन के उपरान्त संशोधन वसूली प्रमाण पत्र जारी करायी जाये। विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.0.2024 साथ में अपनी गणना शीट प्रस्तुत की गयी है और उसमें सभी देयों का अलग-अलग जिक्र किया गया है।

विपक्षी द्वारा दिनांक 47.04.209 को कब्जा प्रस्ताव शिकायतकर्ता को ग्रेटर नोएडा औधिगिकी विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.03.2049 को जारी टेम्परेरी ओ.सी. के आधार पर जारी किया गया हैं। उक्त कब्जा प्रस्ताव पत्र क॑ आधार पर बकाया eat का भुगतान कर शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है और न ही रजिस्ट्री करायी गयी है। विपक्षी की गणना शीट के अनुसार आज की तिथि में समस्त देय रू 42,67,026 /- विपक्षी द्वारा gard गये है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि यूनिट की कुल धनराशि रू 29,79,505 /- थी, जिसमें से शिकायतकर्ता द्वारा रू 28,33,043,/- अदा किये जा चुकें है। केवल रू ,56,462/— शेष है। जिसे वह माननीय रेरा पीठ के आदेशानुसार ब्याज सहित भुगतान करने के लिए तैयार है। विपक्षी द्वारा उक्त राशि पर ब्याज की गणना गलत की गयी है तथा विपक्षी द्वारा होंल्डिंग चार्जेज रू 4,38,400 ,/-मनमाने We से लगाये गये है तथा सर्विस टैक्स भी अनुचित लगाया गया है। पावर ब्रेकअप चार्जेज तथा विधुत भार चार्जज भी मनमाने तरीके लगाये गये हैं तथा इंटरनेट कनेक्शन के चार्जेज भी अनुचित तरीके से लगाये गये है फार्मर कम्पन्शेसन विपक्षी द्वारा जमा करने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिसे वह शिकायतकर्ता से वसूलना चाहते हैं। विपक्षी के द्वारा जो गणना शीट दाखिल की गई है। उसके साथ में कब्जा प्रस्ताव की तिथि 7-04-209 को 2,30,250/— रुपये शिकायतकर्ता की तरफ बकाया होना दर्शाया गया था।

जहाँ तक कब्जा प्रस्ताव दिनांकित 7-04-20I9 को अवैध माने जाने का प्रश्न है शिकायतकर्ता का यह कथन है कि अन्य शिकायत रजनीश बनाम एस.जे.पी. के आधार पर उसे अवैध माना जाए। शिकायतकर्ता का यह कथन मानने योग्य नहीं है क्‍योंकि उपरोक्त रजनीश बनाम एस.जे.पी. के मामले में कब्जा प्रस्ताव दिनांकित 6-0-207 को इसलिए विधि विरुद्ध एवं अमान्य माना गया है कि वह अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 08-03-209 को जारी होने से पूर्व भेजा गया जबकि प्रस्तुत मामला ऐसा नहीं है। प्रस्तुत मामले में अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 08- 03-20I9 को जारी हुआ। जिसके आधार पर दिनांक 7-04-20I9 को कब्जा प्रस्ताव भेजा गया। अतः WT BAR के मामले में तथ्य भिन्‍न होने के कारण उक्त आधार पर प्रस्तुत कब्जा प्रस्ताव दिनांकित 7-04-209 को अवैध नहीं कहा जा सकता है क्‍योंकि कब्जा प्रस्ताव से पूर्व दिनांक 08-03-209 को ओ.सी. प्राप्त हो चुका था।

अतः विपक्षी द्वारा दिनांक 7-04-20I9 को ओ.सी. सहित कब्जा प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों का भुगतान कर आज तक कब्जा प्राप्त नहीं किया और न ही रजिस्ट्री करवाई है। इस स्थिति में शिकायतकर्ता की ओर बकाया धनराशि पर विपक्षी शिकायतकर्ता से माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांकित -08-2020 के आदेश में क्रम संख्या-3 में दिये गये आदेश के अनुसार रेरा अधिनियम की धारा-2(20)0) के अधीन विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है जो MCLR+H % से अधिक नहीं होगा तथा उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट (पंजीकरण और विकास) (बिक्री,/छूट के लिए समझौता) नियम,208 के प्रस्तर-7.3 के अनुसार 2/-रुपये प्रति माह प्रति वर्ग फुट शिकायतकर्ता होल्डिंग चार्ज भी देने के लिए उत्तरदायी होगा क्‍योंकि कब्जा प्रस्ताव के बाद शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों को भुगतान कर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। लेकिन कब्जे की तिथि से पूर्व कोई रखरखाव शुल्क शिकायतकर्ता अदा करने के लिए हकदार नहीं होगा। जहाँ तक अन्य चार्जज जो विपक्षी alvl दर्शाएं गये हैं Addy. की शर्तों के अचुसार ही विपक्षी ॥प्त करने क। हकद।र si, उससे अधिक नहीं | अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत मामले में आज से पूर्व प्रस्तुत की गयी गणना शीट निरस्त की जाती है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि नया कब्जा प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत आदेश के परिपेक्ष्य में नयी गणना शीट सहित एक सप्ताह के अन्दर शिकायतकर्ता को भेजना id Cod सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त शिकाय॑तकर्ता द्वारा बकाया देयों को जमा करने के उपंरान्त ae शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देना व रजिस्ट्री करानां सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम तिथि दिनांक 22-I-2024 को वास्ते सुनवाई पेश हो।

ee ANC आर. पी. fie कक (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 25.७