उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 27-शिकायत संख्या : NCR44/02/5400/2020 मयंक अग्रवाल बनाम एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 49.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेश पाण्डे उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता तथा विपक्षी द्वारा सी... की गणना शीट के विरूद्ध अपनी अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विपक्षी द्वारा दिनाक 7.04.209 को शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा हेतु कब्जा प्रस्ताव पत्र भेजा जाना कहा गया है और यह कहा है कि दिनांक 48.03.2049 का विपक्षी को प्रस्तुत यूनिट के सम्बन्ध में टेम्परेरी ओ.सी. प्राप्त हो गया था और शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझकर विपक्षी की बकाया धनराशि जमा कर यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति के साथ में ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी के सम्बंध में जारी शासन आदेश से सम्बंधित wore दिनांकित 07.0:.2074 की प्रति दाखिल की है। जिसके प्रस्तर-20.4 में टेम्परेरी ओ.सी. का प्राविधान दिया गया है तथा विपक्षी की ओर से कब्जा प्रस्ताव पत्र दिनांकित 48.03.2049 की प्रति भी अपनी आपत्ति के साथ प्रस्तुत की है। शिकायतकर्ता ने अपनी आपत्ति में कब्जा प्रस्ताव तथा टेम्परेरी ओ.सी. को अवैध बताते हुए यह कहा है कि उसे अभी तक कोई वैध कब्जा प्रस्ताव पत्र नहीं मिला है।

शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी की आपत्ति के सन्दर्भ में किन आधारों पर कब्जा प्रस्ताव पत्र दिनांकित 48.03.2049 को अवैध कहा जा रहा है उसके सम्बंध मे स्पष्ट अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत of) क्योंकि जो गणना शीट उभयपक्षों द्वारा व सी.ए. द्वारा दी गयी है। उसके सम्बंध में आदेश कब्जा प्रस्ताव पत्र की तिथि के आधार पर किया जाना है। — शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि उसके द्वारा गणना शीट में जो फार्मर क्षतिपूर्ति व विलम्ब ब्याज दृशाया गया है। उसकी स्पष्ट गणना शीट की किस प्रकार से उसकी गणना की गयी है, अलग-अलग विवरण देते हुए दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.40.2024 को पेश हो। आर. पी. fag fee ७४०५ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण