उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, ॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,/63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या : NCRI44/02/557/2020 अश्वनी कुमार गुप्ता और मंजू गुप्ता बनाम इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित शर्मा उपस्थित हुए शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। verre शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 24.44.2020 को निम्न आदेश पारित किया है किः- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के आवटित यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.04.2024 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2७9)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। 3. - विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें | च्च्च्च े

4... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 30.04.202 तक कब्जा देने में असफल रहता है, तो वह दिनांक 30.04.2024 के wad 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि ध८टा॥२+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित Pr | उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-ए, द्वारा दिनांक 30.2.2022 को gri-38 /40/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त वार्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा एकाउंट सेटल करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा व नियमानुसार रजिस्ट्री कराकर आख्या दिनांक 28.02.2023 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, तो रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा-63 के .अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब/अनुपालन आख्या दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। ह विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराकर अनुपालन se रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय ant स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2। के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 49.42.2024 को पेश हो। आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण