Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Nabajyoti Sahariah v. Elegant Infracon Pvt Ltd

Complaint No. NCR144/02/50878/2020

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री बलविन्दर कुमार, माननीय सदस्य शिकायत संख्या —NCR44/02/50878/2020 नबज्योति सहारिया बनाम एलीगेन्ट इन्फाकॉन oo feo प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध पंजीकृत सेल Sts निष्पादित कराये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Elegant Ville ए॥४४९-। के टॉवर--) में फ्लैट संख्या-502 FH कराया गया था, जिसकी कुल कीमत 26,73,748/— रूपये है और शिकायतकर्ता द्वारा समस्त धनराशि 26,73,748 /- रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि उनके द्वारा वर्ष 20:7 में इस शर्त के साथ प्रश्नगत यूनिट का कब्जा लिया गया था कि आगामी 3 माह में उक्त यूनिट पंजीकृत हो जायेगी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया और आज भी प्रश्नगत यूनिट में मूलभूत सुविधायें जैसे कि :- पानी, उचित बिजली कनेक्शन, पार्क क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र आदि उपलब्ध नहीं है। अतः: शिकायतकर्ता द्वारा पंजीकृत सेल डीड निष्पादित कराये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र दिनांक 22.20.20:7 की प्रति, जमा धनराशि की रसीदें, सेंग्शन लेटर, त्रिपक्षीय अनुबन्ध की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

विपक्षी द्वारा प्रतिवादपत्र दिनांकित 07.42.2024 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा विधि का दुरूपयोग करते हुए वाद योजित किया गया है। परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण विलम्बित हुई, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा भू-जल पर लगाई रोक, दिल्ली NCR # बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.47.209 को निर्माण कार्य पर लगाई तथा कोविड-49 के फैलने के कारण भी परियोजना के qr 2 निर्माण में विलम्ब हुआ है तथा यह सभी फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ हैं तथा उनके नियंत्रण से परे हैं। विपक्षी द्वारा परियोजना Elegant Ville 7#००४-7 का निर्माण कार्य रेरा अधिनियम, 20:6 के नियमानुसार किया जा रहा है। प्रश्नगत टॉवर- का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत सेल डीड /एग्रीमेन्ट टू सब-लीज़ मार्च 2022 तक निष्यादित करा दी जायेगी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी द्वारा मार्च 2022 तक प्रश्नगत परियोजना का ओ.सी. / सी. सी. प्राप्त कर, शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत सेल डीड Pua कराये जाने हेतु समय चाहा गया है। उभयपक्ष के cet को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :- 4. क्या विपक्षी द्वारा बिना ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत सेल डीड निष्पादित करायी जा सकती है ? निस्तारण बिन्दु dea

निस्तारण बिन्दु संख्या-4 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या विपक्षी द्वारा बिना ओसी./ सी.सी. प्राप्त किये शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत सेल डीड निष्पादित करायी जा सकती है ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा वर्ष 207 में इस शर्त के साथ प्रश्नगत यूनिट का कब्जा लिया गया था कि आगामी 3 माह में उक्त यूनिट पंजीकृत हो जायेगी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया और आज भी प्रश्नगत यूनिट में मूलभूत सुविधायें जैसे कि — पानी, उचित बिजली कनेक्शन, पार्क क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र आदि उपलब्ध नहीं 8। अतः शिकायतकर्ता द्वारा पंजीकृत सेल डीड निष्पादित कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत टॉवर- का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत सेल डीड,/एग्रीमेन्ट टू सब-लीज मार्च 2022 तक निष्पादित करा दी जायेगी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी द्वारा मार्च 2022 लक प्रश्नगत परियोजना का ओ.री.,/ शी.सी. प्राप्त कर, शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत सेल डीड निष्पादित कराये जाने हेतु समय चाहा गया है। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रेरा तकनीकी टीम की स्थलीय निरीक्षण आख्या से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य प्रगति पर है, परन्तु पूर्ण नहीं है। रेर अधिनियम की धारा-(4)60 में प्रोमोटर्स का निम्न उत्तरदायित्व भी अंकित है :-

"execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of allottees or competent authority, as the case may be, as provided under section !7 of this Act; रेरा अधिनियम की oi—7 निम्नवत्‌ है :- 7. (7) The promoter shall execute a registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per sanctioned plans as provided under the local laws: Provided that, in the absence of any local law, conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, under this section shall be carried out by the promoter within three months from date of issue of occupancy certificate.

(2) After obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession to the allutlees in terms of sub-section (J), it shall be the responsibility of the promoter to handover the necessary documents and plans, including common areas, to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per the local laws: Provided that, in the absence of any local Jaw, the promoter shall handover the necessary documents and plans, including common areas, the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, within thirty days after obtaining the occupancy certificate. उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड लीज़//सेल डीड एवं कब्जा दिये जाने से पूर्व बिल्डिंग /अपार्टमेन्ट /प्लॉट आदि का “sieht सर्टिफिकेट” अपेक्षित है। बिना उक्त सर्टिफिकेट के “टाईटल ट्रान्सफर” किया जाना सम्भव नहीं है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि विपक्षी ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त करने के उपरान्त, शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री करायें अन्यथा कार्यवाही रेरा अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल होगी। तद्नुसार बिन्दु wet निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 34.03.2022 तक att. /सी.सी. प्राप्त करने के उपरान्त, शिकायतकर्ता से देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त करते हुए, शिकायतकर्ता के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री / पंजीकृत सेल Ss निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

2. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 3. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-0_2 /००.,/ 2022 (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण