उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 09-शिकायत PAT—NCR44/02/49690/2020 अंशु त्यागी बनाम नन्‍्दी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.05.2025 ॥ शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं -उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष त्यागी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। ' उभयपक्षों के अधिवक्तागण एवं 'शिकायतकर्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा समस्त धनराशि अदा करने क़े बावजूद भी विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई | प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 20.07.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- | 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.09.2020 तक ओससी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 05.2.208 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना

सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की ory! कोविड-49 की रोकथाम x एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अनुबन्ध के समय सुपर एरिया के विभिन्‍न मदों का विवरण वर्तमान में उन्हीं मदों में परियोजना के परिवर्तित क्षेत्रफल व उस परिवर्तन का कांरण बताते हुए एवं दोनों स्थितियों में शिकायतकर्ता के क्षेत्रफल की गणना का आधार स्पष्ट करने व उसे वेबसाइट पर डालने के बाद ही यदि कोई क्षेत्रफल बढ़ा होगा तो उसकी धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा देय होगी। 4... विपक्षी, शिकायतकर्ता को किसान प्रतिकर एवं वाटर कनेक्शन के मद में मांगी जाने वाली धनराशि का अनुपातिक तौर पर साक्ष्यों सहित विवरण उपलब्ध करायें। तत्पश्चात्त शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा। | ॥ 5... विपक्षी, शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार की अनुचित मांग नहीं करेंगे। सभी मांगों का विपक्षी शिकायतकर्ता को "Calculation Sheet" उपलब्ध कराएं। 6. विपक्षी, उपरोक्तानुसार संशोधित कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें।

7. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 ७४)6) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। ह इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत dette होगा। विपक्षी द्वारा Gad आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-2 द्वारा दिनांक 08.44.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है वह 4 माह के अंदर शिकायतकर्ता की यूनिट का कब्जा ¢, जहां तक शिकायतकर्ता द्वारा आदेश के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मा० अपीलीय अधिकरण में विपक्षी द्वारा दायर की गयी अंपील में अंतिम निर्णय आने के उपरान्त आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी। विपक्षी मा० अपीलीय अधिकरण के निर्णय के उपरान्त आदेशानुसार शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करें। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कांर्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण माननीय सदस्य द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 27.09.2023 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। —_

विपक्षी को बार-बार निर्देशित किया गया कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना एवं यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उभयपक्षों द्वारा दाखिल गणना शीट पत्रावली सहित रेरा अधिकृत सी.ए को आदेश-पत्र दिनांक 43.4.2024 के अनुसार भेजी .गई। रेरा अधिकृत सी.ए की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल गणना शीट पर उभयपक्षों से आपत्ति मांगी गई। किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या के अनुसार आवंटित यूनिट की कुल कीमत रु.25,43,594 /- के सापेक्ष रु.27,0,94 //- शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि अदा करने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 20.07.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यूनिट को ww कर, रिसीवर नियुक्त कर कब्जा feed जाने एवं रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांकित 07.04.2025 दाखिल किया गया है। प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। विपक्षी द्वारा अस्थायी (temporary) ओ.सी. दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। यूनिट GA-G-902 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है। कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता, रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट ot Ge कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, त़ाकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा सके। जहाँ तक माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुसार विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में इस पीठ को क्षेत्राधिकार नहीं है। पत्रावली से we है कि श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र के संशोधन हेतु सुनवाई दिनांक 06.05.2025 को नियत है। इस सम्बन्ध. में उभयपक्ष अपना पक्ष श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 44.06.2025 को पेश हो। —— ay आर. पी. सिंह पक सिंह पक (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण