उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 38-शिकायत संख्या -— NCR44/02/496/2020 रमनदीप कौर बनाम मैसर्स जे.एस.एस. बिल्डकॉन प्रा. लि. दिनांक — 08 /09 / 2025 . आदेश-फपत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सरभजीत कौर गांधी उपस्थित हुईं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्वित जैन उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा बुक करायी गयी यूनिट में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित न किये जाने व यूनिट की यथास्थिति बनाये रखें जाने हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी -के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु "Swamih Investment Fund I" प्राप्त हुआ है तथा परियोजना का निर्माण कार्य 34 दिसम्बर, 2025 पूर्ण किये जाने हेतु रेरा प्राधिकरण द्वारा समयावधि विस्तारित की गयी है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रार्थना-पत्र व "Swamih Investment Fund I" प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित साक्ष्य दाखिल किये गये हैं, जिसमें परियोजना का निर्माण कार्य 34 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण किये जाने हेतु रेरा प्राधिकरण द्वारा समयावधि विस्तारित की गयी है।

इस सम्बन्ध में उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2023 में निम्नवत्‌ उल्लेखित है कि:- "Swamih Investment Fund I" से वित्त पोषित परियोजनाओं के मामलों में परियोजना के निर्माण तथा विकास कार्यों के दौरान परियोजना के आवंटियों को सामान्तया परियोजना से बाहर आने तथा रिफण्ड प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जिन आवंटियों के पक्ष में पहले से रिफण्ड के आदेश हैं, उनमें भी आदेश क्रियान्वयन के आवेदन को स्थगन (stay) पर रखा जाएगा। 2 उभयपक्षों के तथ्यों एवं तर्कों को विस्तार से सुना गया एवं प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन Balance of Convenience) एवं शिकायतकर्ता को अपूर्णनीय क्षति न हो, इसलिए शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण, विपक्षी कंपनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि तक यूनिट की यथास्थिति बनाये रखेंगे। उपरोक्त वर्णित स्थिति में पीठ द्वारा धारा-38, 400) एवं 63 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक कोई आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी दशा में वर्तमान शिकायत को abeyance में रखा जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। METAR पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण