Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mashkoor Alam v. Project Category-Un-Register Imperia Structures Ltd
Complaint No. NCR144/02/106133/2023
- Decision date
- 2024-12-27
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Gemini 3.8 Flash, Antigravity), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority, Lucknow Navin Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan, Kalakankar House, Old Hyderabad, Lucknow-226007 Hearings under Unregistered Projects Hearings under Unregistered Projects Order Sheet Proceedings under Section-03 Date: 27.42.2024 Complaint Number: NCR44/02/0633/2023 Mashkoor Alam versus Imperia Structures Ltd. Today this complaint was listed for hearing pursuant to directions received for taking further proceedings vide letter no. 2634 / U.P.-RERA / Tech. / 2024-25 dated 29,08.2024 sent by the Secretary, U.P. RERA. The complainant's complaint was presented for hearing through video conferencing. On behalf of the complainant, their learned advocate Ms. Malini is present. On behalf of the respondent, learned advocate Mr. Rishi Kapoor and company representative Mr. Nitin Sharma are present.
On behalf of the complainant, it was stated that after the final order dated 24.08.2024 was passed in the present complaint, there is legally no justification for rehearing. It was also apprised by the complainant that letter no. {2634 / U.P.-RERA / Tech. / 2024-25 dated 29.08 2024 sent by the Secretary, U.P. RERA is not being displayed on the RERA portal, nor is the passed order dated 24.08.2024 being displayed. It was also stated by the complainant that delay in justice is equivalent to denial of justice, invoking the principle (justice delayed is justice deinied), and a request was made to upload the aforesaid order dated 27.08.2004 and Secretary's letter dated 29.08.2024 on the RERA portal so that the complainant can pursue effectively. It is stated by the respondent that the provisions of the RERA Act do not apply to their project, because their project had been completed prior to the coming into force of the RERA Act, 20:6. It was also stated by the respondent that justice done in haste is equivalent to burying justice, invoking the principle (justice hurried is justice burried). The respondent is directed to ensure providing the address, email ID and mobile number in writing 02 weeks prior to the fixed date for hearing M/s Time Shoppee Centre Pvt. Ltd. mentioned in letter no. t2634 / U.P.-RERA / Tech. / 2024-25 dated 29.08.2024 sent by the Secretary, U.P. RERA, so that they can be informed to participate in the hearing.
Letter no. 2634 / U.P.-RERA / Tech. / 2024-25 dated 29. 98.2024 sent by the Secretary, U.P. RERA is an administrative decision, which does not have an arrangement to be uploaded on the portal. If the complainant wishes, they may obtain a certified copy of the said letter according to the prescribed Standard Operating Procedure. The System Analyst RERA is directed to display the order dated 24.08.2024 on the RERA portal in the complaint and inform. A copy of this order be sent to the System Analyst RERA for compliance. The file be presented for hearing on dated 30.04.2025. (Chandan Kumar Singh) Legal Advisor, RERA
Original order
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 अपंजीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत सुनवाई परियोजनाओं के अंतर्गत सुनवाई आदेश-पत्र कार्यवाही अन्तर्गत धारा-03 दिनांक: 27.42.2024 शिकायत संख्या: एटार44/02/0633/2023 मशकूर आलम बनाम इम्पीरिया स्ट्रक््चर्स लि. आज यह शिकायत सुनवाई हेतु सचिव उ.प्र. रेरा द्वारा प्रेषित पत्रांक 2634 / यू पी. परेरा/ टेविन, /2024-25 दिनांक 29,08.2024 के माध्मय से अग्रेतर कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त होने के कम में नियत की गयी | शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु परत a किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित है। विपक्षी की ae Pie विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि कपूर एवं कम्पनी के प्रतिनिधि श्री नितिन शर्मा उपस्थित है। शिकायतकर्ता की ओर से कथन किया गया कि प्रस्तुत शिकायत में अंतिम आदेश दिनांक 24.08.2024 पारित होने के बाद पुनः सुनवाई का विधिक रूप से कोई ae नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सचिव उ.प्र. रेरा द्वारा प्रेषित पत्रांक {2634 / यू.पी.-रेरा // Ch, / 2024-25 दिनांक 29.08 2024 रेरा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है और न तो रियो पारित आदेश दिनाक 24.08.2024 प्रदर्शित हो रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कथन गया कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है, (justice delayed is justice deinied) के सिद्धांत का भी कथन किया गया व उपरोक्त आदेश दिनांकित 27.08.2004 व सचिव के पत्र दिनांकित 29.08.2024 को रेरा पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया गया, ताकि शिकायतकर्ता प्रभावी पैरवी कर सके।
विपक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उसकी परियोजना पर रेरा अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते, क्योंकि उसकी परियोजना रेरा अधिनियम, 20:6 लागू होने से पूर्व पूर्ण हो चुकी थी। विपक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय को खत्म oe के समान है (justice hurried is justice burried) के सिद्धांत का भी कथन किया गया | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि सचिव उ.प्र. रेरा द्वारा प्रेषित पत्रांक t2634 “यूपी, -रेरा/ cf, /“ 2024-25 दिनांक 29.08.2024 में उल्लिखित मेसर्स टाइम शापी सेन्टर प्रा.लि. को सुने जाने हेतु पता, ईमेल आई.डी. व मोबाइल नम्बर नियत तिथि से 02 सप्ताह पूर्व लिखित रूप Sore कराना सुनिश्चित करें, ताकि सुनवाई में प्रतिभाग करने हेतु उनको सूचित किया जा We | सचिव उ.प्र. रेरा द्वारा प्रेषित पत्रांक 2634 / यू पी.-रेरा / टेक्नि. /“ 2024-25 दिनांक 29. ९8.2024 एक प्रशासनिक निर्णय है, जिसे पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था नहीं है | शिकायतकर्ता यदि चाहें, तो उक्त पत्र की प्रमाणित off निर्धारित मानक संचालन प्रकिया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट ta को निर्देशित किया जाता है कि आदेश दिनोक 24.08.2024 को we पोर्टल पर शिकायत में प्रदर्शित कर सूचित करें। इस आदेश की एक प्रति सिस्टम एनालिस्ट रेरा को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2025 को प्रस्तुत की जाये। 4 ह (चन्दन कुमार सिंह) विधि सलाहकार, रेरा