U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 //63 read with Rule-24 2-Complaint No.:-"7087]44/02/]05426/2023 D. Sonika Sharma and D. V. Ravi Shankar Versus ATS Realty Private Limited Order-Sheet Date: 05.02.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On call, learned counsel Mr. Devesh appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Mr. Puneet Jain appeared on behalf of the respondent.

Both parties were heard and the file was perused. The reply has been filed by the respondent, against which objection has been filed by the complainant, wherein objection has primarily been raised regarding holding charges, maintenance charges and delayed interest. 1. As far as holding charges are concerned, according to the provisions of paragraph-7.3 of the U.P. Real Estate Regulation and Development (Agreement for Sale / Lease) Rules, 2008, the respondent shall be entitled to receive holding charges from the complainant from the date of offer of possession along with valid O.C. / C.C. at the rate of Rs. 2 per square foot per month of carpet area, not more than that. 2. As far as maintenance is concerned, since physical possession of the unit has not been received by the complainant till date, the complainant shall be liable to pay advance maintenance charge from the date of receiving physical possession of the unit in accordance with the executed agreement. 3. As far as delayed interest is concerned, if payment of amount has been delayed by the complainant, the respondent shall be entitled to receive delayed interest from the complainant in accordance with the order dated 24.09.2023 passed by the Hon'ble RERA Bench-02 under Section-34. 4. As far as other dues are concerned, the complainant shall pay to the respondent at the time of receiving possession in accordance with the agreement.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 2-शिकायत संख्या:-"70८7]44/02/]05426/2023 डी. सोनिका शर्मा एवं डी. वी. रवि शंकर बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश wat उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें मुख्य रूप से होल्डिंग चार्ज, मेन्टेनेन्स चार्ज एवं विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। 4. जहाँ तक होल्डिंग चार्ज का प्रश्न है, तो उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2008 के प्रस्तर-7.3 के प्राविधानों के अनुसार विपक्षी वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि से, शिकायतकर्ता से 2 रुपये प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं। 2. जहाँ तक मेन्‍्टेनेन्स का प्रश्न है, क्योंकि शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार शिकायतकर्ता अग्रिम Aca / रख-रखाव शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। 3. जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो विपक्षी धारा-34 के अन्तर्गत माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2023 के अनुसार यदि शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि अदा करने में विलम्ब किया गया है, तो विपक्षी विलम्ब ब्याज शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। seal. 4. जहाँ तक अन्य देयों का प्रश्न है, तो शिकायतकर्ता कब्जा प्राप्त करने के समय अनुबन्ध-पत्र के अनुसार विपक्षी को अदा करेगा।

अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह SEAR पुनः नया मांग-पत्र बनाकर शिकायतकर्ता को 4 माह के अन्दर प्रेषित करते हुए रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.04.2026 को पेश हो। —<t मम आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 //63 read with Rule-24 2-Complaint No.:-"7087]44/02/]05426/2023 D. Sonika Sharma and D. V. Ravi Shankar Versus ATS Realty Private Limited Order-Sheet Date: 05.02.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. On call, learned counsel Mr. Devesh appeared on behalf of the complainant. Learned counsel Mr. Puneet Jain appeared on behalf of the respondent.

Both parties were heard and the file was perused. The reply has been filed by the respondent, against which objection has been filed by the complainant, wherein objection has primarily been raised regarding holding charges, maintenance charges and delayed interest. 1. As far as holding charges are concerned, according to the provisions of paragraph-7.3 of the U.P. Real Estate Regulation and Development (Agreement for Sale / Lease) Rules, 2008, the respondent shall be entitled to receive holding charges from the complainant from the date of offer of possession along with valid O.C. / C.C. at the rate of Rs. 2 per square foot per month of carpet area, not more than that. 2. As far as maintenance is concerned, since physical possession of the unit has not been received by the complainant till date, the complainant shall be liable to pay advance maintenance charge from the date of receiving physical possession of the unit in accordance with the executed agreement. 3. As far as delayed interest is concerned, if payment of amount has been delayed by the complainant, the respondent shall be entitled to receive delayed interest from the complainant in accordance with the order dated 24.09.2023 passed by the Hon'ble RERA Bench-02 under Section-34. 4. As far as other dues are concerned, the complainant shall pay to the respondent at the time of receiving possession in accordance with the agreement.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 2-शिकायत संख्या:-"70८7]44/02/]05426/2023 डी. सोनिका शर्मा एवं डी. वी. रवि शंकर बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश wat उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें मुख्य रूप से होल्डिंग चार्ज, मेन्टेनेन्स चार्ज एवं विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। 4. जहाँ तक होल्डिंग चार्ज का प्रश्न है, तो उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2008 के प्रस्तर-7.3 के प्राविधानों के अनुसार विपक्षी वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि से, शिकायतकर्ता से 2 रुपये प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं। 2. जहाँ तक मेन्‍्टेनेन्स का प्रश्न है, क्योंकि शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार शिकायतकर्ता अग्रिम Aca / रख-रखाव शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। 3. जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो विपक्षी धारा-34 के अन्तर्गत माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2023 के अनुसार यदि शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि अदा करने में विलम्ब किया गया है, तो विपक्षी विलम्ब ब्याज शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। seal. 4. जहाँ तक अन्य देयों का प्रश्न है, तो शिकायतकर्ता कब्जा प्राप्त करने के समय अनुबन्ध-पत्र के अनुसार विपक्षी को अदा करेगा।

अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह SEAR पुनः नया मांग-पत्र बनाकर शिकायतकर्ता को 4 माह के अन्दर प्रेषित करते हुए रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.04.2026 को पेश हो। —<t मम आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण