Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Varun Mittal v. Apex Dream Homes Private Limited
Complaint No. NCR144/02/104874/2023
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। पीठ-04 आदेश अन्तर्गत धारा-34 उपस्थिति:-- टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- NCR44/02/404874/2023 वरुण मित्तल बनाम एपेक्स ड्रीम होम्स प्रा0 feo प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध शीघ्र यूनिट का पंजीकृत सेल डीड निष्पादित कराये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Apex Athena में यूनिट संख्या-0-404 बुक किया गया, जिसकी कुल कीमत 5,2,3i2/— रूपये थी और शिकायतकर्ता द्वारा 57,24,3:2/— रूपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित नहीं करायी जा रही है एवं उनके द्वारा अवैधानिक धनराशि की मांग की जा रही है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा नियमानुसार शीघ्र रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवेदन फॉर्म की प्रति, आवंटन अनुबन्ध दिनांक 26.03.2043 की प्रति, जमा धनराशि की wie, चेक की प्रति, खाता विवरण, त्रिपक्षीय अनुबन्ध की प्रति, जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र की प्रति, लीगल नोटिस, ई-मेल की प्रति आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है। विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत तथ्यों छिपाते हुए योजित की गयी है। प्रश्नगत परियोजना रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण Fo-UPRERAPRIL0304 है, जिसके अन्तर्गत 6 टॉवर्स-&, 8, ८, 0, 9, एवं # आते हैं, जिनके सम्बन्ध में सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं |
कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किये जा चुके हैं। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत परियोजना Apex Athena 4 यूनिट संख्या-0-404 बुक करायी गयी, जिसके समबन्ध में पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध 25.03.2043 को निष्पादित कराया गया, जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा जून, 2046 तक दिया जाना था। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिनांक 40.03.2047 उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता ने ब्याज, सरकारी खर्च, प्रतिकर शुल्क, लेबर सेस खर्च कुल 40,97,625,/- रूपये का भुगतान नहीं किया है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को उक्त का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 02.04.2049 एवं 49.04.2022 को ई-मेल प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। विपक्षी, शिकायतकर्ता की भुगतान किये जाने के 30 दिनों के अन्दर त्रिपक्षीय सब लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु तैयार है। परियोजना में लगभग 500 परिवार निवास कर रहे हैं। इन आधारों पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अवशेष धनराशि एवं देय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते हुए, त्रिपक्षीय सब-लीज़ डीड निष्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में मांग पत्र, ऑफर ऑफ पोजेशन दिनांकित 40.03.2047, रजिस्ट्री कराये जाने हेतु अनुस्मारक पत्र, ओ.सी दिनांकित 06.04.2020 आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है।
उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑफर ऑफ पोजेशन दिनांकित 40.03.2047 को जारी किया गया और शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2047 में यूनिट का भौतिक कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है तथा यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु अनुस्मारक पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। उभयपक्ष द्वारा Vad प्रोविजनल कब्जा प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता का मुख्य अनुतोष पंजीकृत सेल डीड निष्पादित कराये जाने का है। वही विपक्षी का तर्क है कि वह शिकायतकर्ता के पक्ष में त्रिपक्षीय सब-लीज डीड निष्पादित कराने हेतु तैयार हैं, परन्तु शिकायतकर्ता ने ब्याज, सरकारी खर्च, प्रतिकर शुल्क, लेबर सेस खर्च कुल 40,97,625,/- रूपये का भुगतान नहीं किया है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अवशेष धनराशि एवं देय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते हुए, त्रिपक्षीय सब-लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता सरकारी खर्च, प्रतिकर शुल्क, लेबर सेस के मद में धनराशि का भुगतान करते हुए त्रिपक्षीय सब-लीज sis निष्पादित करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-6649-50 / 2048 “सुपरटेक बनाम रजनी गोयल“ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :- ii Water connection charges, if paid to the concerned Authority, on proportionate basis subject to furnishing proof of such payment, in terms of this order.
iii Labour welfare charges subject to furnishing proof and computation with respect to the said charges in terms of this order. वर्णित स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विपक्षी, शिकायतकर्ता से उक्त धनराशि पाने का अधिकारी है, किन्तु विपक्षी इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को sat गणना का द्विभाजन (bifurcation of calculation) प्राप्त कराना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विपक्षी द्वारा कितनी धनराशि इस मद में सम्बन्धित विभाग को दी गयी और उक्त देय धनराशि के आधार पर शिकायतकर्ता की यूनिट पर कितना अधिभार उक्त धनराशि का आता है। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह ब्याज, सरकारी खर्च, प्रतिकर शुल्क, लेबर सेस के मद में भुगतान की गई धनराशि कुल 70,97,625/- रूपये का साक्ष्य शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराकर, शिकायतकर्ता से धनराशि प्राप्त करते हुए, शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट का सबलीज डीड आगामी अगस्त, 2023 तक कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। AY Ox (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण