उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत संख्या:-]7८744/02/04874/2023 वरुण मित्तल बनाम ware ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया| पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के झा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। ged शिकायत में माननीय पीठ-4, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 40.07.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

वर्णित स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विपक्षी, शिकायतकर्ता से उक्त धनराशि पाने का अधिकारी है, किन्तु विपक्षी इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को उक्त गणना का FAT (bifurcation of calculation) WM कराना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विपक्षी द्वारा कितनी धनराशि इस मद में सम्बन्धित विभाग को दी गयी और उक्त देय धनराशि के आधार पर शिकायतकर्ता की यूनिट पर कितना अधिभार उक्त धनराशि का आता है। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृ ष्टिगत रखते हुए विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह ब्याज, सरकारी खर्च, प्रतिकर शुल्क, लेबर सेस के मद में भुगतान की गई धनराशि कुल 40,97,625 /- रूपये का साक्ष्य शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराकर, शिकायतकर्ता से धनराशि प्राप्त करते हुए, शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट का सबलीज डीड आगामी अगस्त, 2023 तक कराना सुविश्चिण करें | इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। =< यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व में पीठ-4), द्वारा दिनांक 24.44.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- अतः: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत vera आवंटित फ्लैट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 20.42.2024 को संदर्भित की जाती है।

यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी » प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत ori, दिनांक 20.42.2024 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-2 (पूर्व में पीठ-4) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.44.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश gg | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा पोर्टल भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 23.04.2025 को पेश हो। ae आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण