उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3, अन्तर्गत धारा 38 / 40/63 o_ 54 — शिकायत संख्या -—NCR44/0/89069/2022 अजीत सिंह राणा बनाम एपीवी Raed? लिमिटेड दिनांक :- 05/08 /2026 विपक्षी उपस्थित । विपक्षी द्वारा कहा गया किया जाना सम्भव नही है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जब पीठ द्वारा प्रकरण में रेशरा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है तब उसके पश्चात्‌ पीठ द्वारा प्रकरण में पारित मूल आदेश से भिन्‍न कोई अन्य आदेश पारित नही किया जा सकता है क्योंकि विधि का सुव्यवस्थित सिद्धान्त decree. उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी कम्पनी द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है, जबकि विपक्षी कम्पनी का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रार्थी / शिकायतकर्ता को निर्धारित समयावधि में प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध करायें। चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में प्राधिकरण के दी हुई है। करा दिया गया है तथा विलम्बित अवधि का ब्याज भी उपलब्ध करा दिया गया है शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी द्वारा रजिस्ट्री नही करायी जा रही है। पत्रावली नियम 24 की कार्यवाही उपरांत न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 28. 03.2025 के साथ वापस पीठ को संदर्भित की गयी है कि विपक्षी को परियोजना के सापेक्ष ओसी /सीसी प्राप्त नही है जिस कारण से शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से सीए श्री योगेश गोयल उपस्थित

या कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध = है कि Execution court can not go beyond the आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश: -24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 43.06.2022 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई के लिए दिनांक 02.44.2026 को संदर्भित की जाती है। Sao Slo दीपक पक स्वरूप WRT (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण