U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Bench-3 Order under Section-38 /40,/63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 Complaint No. : NCR444 / 04 / 89022 / 2022 Namrata Srivastava Versus ATS Dreamzone Pvt. Ltd. In the matter in question, the file was reserved for orders. From the perusal of the file, it is known that the Bench passed the following order in the matter under Section-34 of the RERA Act on date 22.05.2023:- 1. The respondent is ordered to complete the complainant's flat as per agreement and ensure giving possession along with O.C./C.C. by date 34.07.2022 and execute registry as per rules after receiving payable stamp duty. 2. The respondent shall ensure to pay interest at MCLRH percent to the complainant on the amount deposited by the complainant herself from date 0.04.2020 till the date of O.C. / C.C. or offer of possession. This interest amount shall be adjusted in the final payment amount. If the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. Keeping in view the force majeure period, if there are any overdue amounts (Over Dues) of the complainant between date 25.03.2020 and date 25.09.2020, no interest for this period shall be payable thereon as well.

3. The respondent is directed that as per Section 2 (za)(i) of the RERA Act, 20i6, if after commencement of RERA any interest rate is charged by the promoter upon default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. Therefore, on delayed payment, interest shall also be payable by the complainant at the interest rate of MCLRH percent. If any amount has been charged from the allottee for delay after commencement of RERA at a higher rate, the interest amount for the delayed period shall also be calculated at the same rate. 4. Violation of this order shall be punishable under Section 63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act 2046. The order be uploaded on the portal. 5. If compliance of this order is not done by the respondent, the complainant shall have the right to get her order executed through the RERA Authority.

In the present case, in paragraph-1 of the order dated 22.05.2023 passed by the Bench, due to clerical error the date of providing possession of the unit to the complainant was entered as 34.07.2022, which was corrected by the Bench by passing an order to enter date 34.07.2023 in place of date 34.07.2022. The respondent did not comply with the order dated 22.05.2023 passed by the Bench under Section-34 of the RERA Act, wherefore the complainant submitted an application on date 46.08.2023 for execution of the order in the matter in question, upon which RERA Deputy Secretary issued a notice on date 23.08.2023 directing the respondent to submit a compliance report by date 75.09.2023 after complying with the said order, but no compliance report was submitted by the respondent. Thereafter, issuing a show cause notice on date 20.09.2023, the Deputy Secretary directed the respondent to submit a compliance report along with explanation by date 40.40.2023 after complying with the said order, but no compliance report was submitted by the respondent. After issuance of notice under Section-38 /40/63, hearings were conducted by the Bench on date 26.02.2024, 20.06.2024, 2.08.2024, 46.40.2024 and 22.04.2025. A compliance report has been presented on behalf of the respondent wherein it is mentioned that the respondent was ordered by the Bench on date 22.05.2023 to obtain O.C./C.C. and provide possession of the unit to the complainant by date 34.07.2022, and pay delayed period interest after adjusting the amount from date 04.04.2020 till the date of obtaining O.C./C.C. or offer of possession. After obtaining O.C. on date 76.06.2024, offer of possession was already issued to the complainant by the respondent on date 46.06.202, but the complainant herself did not turn up to take possession of the unit after paying the remaining payable amount. The complainant failed to pay the remaining payable amount. The respondent also states that after adjustment of delayed period interest in accordance with the order, payment of Rs. 29,83,939/- remains to be paid by the complainant. Therefore, the respondent requested that the complainant take possession within days after paying the remaining payable amount and no proceedings be taken under Section 63.

An objection has been filed on behalf of the complainant to the compliance report filed by the respondent. A unit was booked by the complainant in the respondent's project whose possession was to be given in date 34 December 2049 as per agreement. An offer of possession was issued by the respondent on date 46.06.20200 which is not legally valid. Legal notices were sent by the complainant to the respondent on date 34.08.2024 and 29.09.22. The present matter was instituted by the complainant in January 2022. An order was passed by the Bench in the matter on 22.05.2023, but a valid offer of possession as per order has not been issued till date by the respondent. The order dated 22.05.2023 has not been complied with by the respondent. Therefore, the complainant requested for delivery of possession of the unit and parking by date 37.40.2024, refund of additional amount of Rs. 6,47,755/- by the respondent, delivery of carpet area as per agreement, and imposition of 5 percent penalty on the respondent on the total cost of the project. The dates mentioned by the respondent in the compliance report in purported compliance of the order are prior to the order dated 22.05.2023 passed on merits under Section 34 of the RERA Act. From the above, it is clear that no such evidence has been produced on record on behalf of the respondent to show that the respondent complied with the order by the stipulated period July 2022 in accordance with the order dated 22.05.2023 passed by the Bench.

In such situation, the primary object of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206 is that the interests of consumers in the real estate sector be protected and disputes be expeditiously resolved. To accomplish this object, obligations and powers have been conferred upon the Authority under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section-34(g) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. Section-34(8) contains the following provision:-- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" Under the provision of Section-38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6, the Authority has been empowered that, if obligations cast upon the promoter are contravened, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section-38 of the RERA Act is as follows:- "38, (I) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural Justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure.

(3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (2) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section-40 of the RERA Act is as follows:- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

In Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006, the Authority has been empowered that if a promoter fails to comply with the order of the Authority, the Authority may impose penalty on the promoter up to 5 percent of the estimated cost of the real estate project of the promoter. Section-63 is as follows:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” Here it is noteworthy that Section-40 falls under Chapter-5 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6, which relates to the Real Estate Regulatory Authority, and Section-63 falls under Chapter-8 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, which relates to offences, penalties and adjudication. From the above provisions it is clear that under the RERA Act, the Authority has been empowered to execute its orders under Section-40 in case of non-compliance of orders by the promoter and impose penalty on the promoter under Section-63. The Authority can undertake both proceedings simultaneously. From the above analysis and facts, it is clear that the respondent has not complied with serial numbers "1 and 2" of the order dated 22.05.2023 passed by the Bench.

Keeping in view the above facts, under the powers vested in Rule-24 of the RERA Rules 200, the file is referred for hearing before the Adjudicating Officer, U.P. RERA on date 05.06.2025 for proceedings of physical possession of the unit in accordance with serial number "1" of the order dated 22.05.2023. Secretary, U.P. RERA shall ensure taking action as per rules for issuing recovery certificate for delayed period interest on the deposited amount as per serial number "2" of the order dated 22.05.2023 passed by the Bench under Section-34, and making the file available to the Adjudicating Officer prior to the hearing date 05.06.2025. If during proceedings under Rule 24 the Adjudicating Officer finds that timely compliance of the order dated 22.05.2023 under Section-34 is not being ensured by the respondent / promoter, in such situation the Adjudicating Officer may refer the file back to the Bench for taking action under Section 63 of the RERA Act. 232 (Dr. Deepak Swaroop Saxena) Member U.P. Real Estate Regulatory Authority Gautam Buddha Nagar

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत आदेश आदेश शिकायत संख्या : एनसीआर444 / 04 / 89022 / 2022 नग्रता श्रीवास्तवा बनाम एटीएस ड्रीमजोन प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा रेरा अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 22.05.2023 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के फ्लैट को अनुबंध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.07.2022 तक ओ.सी /सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 0.04.2020 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 के बीच यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा 2 (a)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय erm यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4 4. इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2046 की धारा 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।| आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे। वर्तमान प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 22.05.2023 को पारित आदेश के प्रस्तर-+ में

लिपिकीय त्रुटिकश शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये जाने की तिथि 34. 07.2022 अंकित हो गयी थी जिसे पीठ द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 34.07.2022 के स्थान पर दिनांक 34.07.2023 अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी ने पीठ द्वारा ter अधिनियम की antat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 22.05.2023 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 46.08.2023 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 23.08.2023 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 75.09.2023 तक GAT आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 20.09.2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 40.40.2023 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। धारा-38 /40/63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 26.02.2024, 20.06.2024, 2.08.2024, 46.40.2024 व 22.04.2025 को सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से अनुपालन aren vega a गयी है जिसमें यह उल्लिखित है कि विपक्षी को पीठ द्वारा दिनांक 22.05.2023 को यह आदेशित किया गया था कि शिकायतकर्ता को ओ.सी/सी.सी प्राप्त कर यूनिट का कब्जा दिनांक 34.07.2022 तक उपलब्ध करायें तथा दिनांक 04.04.2020 से ओ.सी »सी.सी प्राप्त होने की तिथि अथवा 2

ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि तक धनराशि समायोजित करते विलम्बित अवधि का ब्याज भुगतान करें| विपक्षी को दिनांक 76.06.2024 को ate प्राप्त होने के उपरांत विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 46.06.202 को ऑफर ऑफ पजेशन जारी किया जा चुका है परन्तु शिकायतकर्ता स्वयं अवशेष देय धनराशि का भुगतान कर यूनिट का कब्जा लेने नहीं आया। शिकायतकर्ता अवशेष देय धनराशि का भुगतान करने में असफल रहा है। विपक्षी का यह भी कथन है कि आदेश के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का समायोजन किये जाने के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा Go 29,83,939/ का भुगतान किया जाना शेष है। अतः विपक्षी ने शिकायतकर्ता को अवशेष देय धनराशि का भुगतान करके oo दिनों कब्जा लिये जाने व धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता की ओर से विपक्षी द्वारा दाखिल अनुपालन आख्या पर आपत्ति दाखिल की गयी है शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी जिसका कब्जा अनुबंधानुसार दिनांक 34 दिसम्बर 2049 में दिया जाना था। विपक्षी द्वारा दिनांक 46.06.20200 को ऑफर ऑफ पजेशन जारी किया गया था जो विधिक रूप से वैध नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 34.08.2024 व 29.09.22 को लीगल नोटिस विपक्षी को भेजे गये। शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान प्रकरण जनवरी 2022 में संस्थित की गयी है। प्रकरण में पीठ द्वारा 22.05.2023 को आदेश पारित किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा आदेश के अनुसार वैध ऑफर ऑफ पजेशन आज की तिथि तक जारी नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांकित 22.05.2023 का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व पार्किंग दिनाक 37.40.2024 तक, विपक्षी द्वारा अतिरिक्त धनराशि wo 6,47,755//वापस किये जाने, अनुबंधानुसार कारपेट एरिया दिलाये जाने व विपक्षी पर प्रोजेक्ट की कुल कीमत पर 5 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या में आदेश के अनुपालन में जो तिथियाँ वर्णित की गयी है वह तिथियाँ रेरा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत गुण-दोष पर पारित आदेश दिनांकित 22.05.2023 से पूर्व की है। ना खा 3 उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.05.2023 के अनुसार निर्धारित अवधि जुलाई 2022 तक आदेश का अनुपालन कर दिया हो।

ऐसी स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(9) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:-- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 S प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनालटी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38, (I) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural Justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (2) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." 4 रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 FH प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरूद्ध प्रमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत हैः- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2023 के क्रम संख्या “4 व 2“ का अनुपालन नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 200 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 22.05.2023 के क्रम संख्या “4” के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी उ.्ररेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 05.06.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, SORT, पीठ द्वारा दिनांक 22.05.2023 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र“ जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 05.06.2025 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 22.05.2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। ee ZS es 232 (Slo दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर