उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 47-शिकायत संख्या : NCR44/0i/8862/2022 राहुल क्र बनाम जेकेजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतिका अग्रवाल उपस्थित हुईं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव उपस्थित हुए। gett शिकायत में माननीय पीठ-02, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 24.06.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता के आवंटित यूनिट को अनुबन्धानुसार समस्त सुविधाओं व ओ.सी/सी.सी के साथ अगस्त 2023 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.02.2022 से ओसी,सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा wa जमा धनराशि wo 42,64,845,/ पर MCLR+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी | फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय' (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्योज देय न होगा।

विपक्षी को यह निर्देशित किया ज़ाता है कि Rr अधिनियम, 2046 की धारा 2(२४)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी धटा॥२+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के ~ बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03, द्वारा दिनांक 07.40.2024 को धारा-38,/40 //63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 24.062023 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.2024 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव उ.प्र.रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 24.06.2023 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 26.42.2024 से पूर्व न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित wy |

यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 24.06.2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। आज दिनांक 09.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 24.40.209 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ. सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को 02 माह प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम. सुनवाई हेतु नियत तिथि 43.02.2025 को पेश हो। TK आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) ४.५. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण